नेपालमा क्रियाशील तीन वटा क्रान्तिकारी–प्रगतिशील सांस्कृतिक संगठनहरुको संयुक्त बैठ सम्पन्न भएको छ । बुधबार राजधानीमा बसेको ती संगठनहरुको बैठकले भारतीय विस्तारवादी अतिक्रमणका विरुद्ध संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
बिहीबार सञ्चार माध्यमहरुमा सम्प्रेषित विज्ञप्तिको पूर्णपाठ यस्तो छ–
२०७६ कात्तिक २७ गते काठमाडौंमा अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासङ्घ, प्रगतिशील सांस्कृतिक समाज र देशभक्त जनसांस्कृतिक महासङ्घका सांस्कृतिक घटकका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थितिमा बैठक बस्यो । बैठकले समसामयिक विषयमा यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ :
भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई आफ्नो सिमानाभित्र समेटेर गरेको नयाँ नक्साङ्कन सार्वजनिक भएको सन्दर्भप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । भारतको यस प्रकारको हददर्जाको हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्तिप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ । झन्डै छ दसकअघि चीन र भारतबीच युद्ध भएका बेला रणनीतिक महत्वको कालापानीमा भारतीय सेनाले खडा गरेको क्याम्प आज पनि जस्ताको तस्तै रहनु नेपाली शासकहरूलाई निकै लाज लाग्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको देखिँदैन । उल्टै उनीहरूले अहिले राष्ट्रियताको बाहनामा गोहीको आँसु बगाइरहेका छन् ।
अहिले नेपाली जनमासमा प्रश्न उठिरहेको छ कि तत्कालीन नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्रीहरू यो विषयमा किन मौन बसे ? यो मौनताको रहस्य के हो ? आज नेपाली जनताले यसको उत्तर खोजिरहेका छन् । भारतसितको सीमा समस्या समाधानमा पटक्कै ध्यान नदिने नेता, कुटनीतिज्ञ तथा राजनीतिक दलहरू अहिले न्वारानदेखिको बल लगाएर चिच्याउनुको के अर्थ ? २०७२ को नाकाबन्दीपछि नयाँदिल्ली पुगेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी समस्यालाई किन गम्भीरतापूर्वक उठाएनन् ? अहिले भारतीय ‘नक्साकाण्ड’ को सूत्रपात हुनुमा नेपाली शासकहरूको लाचारी र लम्पसारवाद मुख्य कारण हो । अहिले पनि भारतको ‘बडिल्याङ्ग्वेज’ ले ऊ कुनै पनि हालतमा कालापानी छोड्ने पक्षमा देखिँदैन । त्यति मात्र होइन, उसको विकिपिडियाको अङ्ग्रेजी संस्करणमा कालापानी टेरिटोरी आफ्नो भएको भन्दै निकै अघिदेखि अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिसकेको छ । तर, यस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा नेपाल सरकार र विशेषतः नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय बेखबर हुन मिल्छ ?
लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको नेपाली भू–भाग समेटेर भारतको नक्सा सार्वजनिक भएपछि यसले नेपाली जनतालाई आक्रोशित बनाउनु अस्वाभाविक होइन । यसले नेपाली सत्तासीनहरूका राष्ट्रघाती अनुहार पनि छर्लङ्ग बनाएको छ । अहिले सडकमा देखिएको नक्कली राष्ट्रवादका झाँकीले समस्या समाधानभन्दा पनि भारतीय शासकहरूकै गुलामीको भाव बुझ्न कुनै आइतबार कुर्नुपर्दैन । अतः हामी चाहन्छौँ, सबैभन्दा पहिले भारतले कालापानीबाट आफ्नो सेना तुरुन्त फिर्ता गरोस् ।
नेपाली सत्तासीनहरूको लम्पसारवादी चरित्रका कारण पनि भारतीय शासक निरन्तर नेपाली सीमा अतिक्रमण गर्न हौसिँदै आएको प्रस्टै छ । अझ उदेकलाग्दो कुरा लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामै नहुनु हो । लिम्पियाधुरा नेपालको आधिकारिक भू–भाग रहेको कुरामा कुनै विवाद हुन सक्तैन । यो समस्या यथासक्दो शीघ्र र सम्मानजनक समाधान भएन भने यसलाई तुरुन्त अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुको कुनै विकल्प छैन । तसर्थ, हामी सम्पूर्ण क्रान्तिकारी, देशभक्त, बुद्धिजीवी, बौद्धिक, प्राज्ञिक, लेखक–कलाकार, साहित्यकार, युवा–विद्यार्थी, किसान, मजदुर, महिलालगायत सबैलाई राष्ट्रियताको यो महान् लडाइँमा एकताबद्ध भएर आ–आफ्नो ठाउँमा डट्न हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासङ्घ
प्रगतिशील सांस्कृतिक समाज
देशभक्त जनसांस्कृतिक महासङ्घ
