संविधानमा कहींकतै व्यवस्था नभएको र परिकल्पना समेत नगरिएको स्थितिमा सरकार बनाउन र टिकाउन निकै सहज वातावरण छँदाछँदै आइतबार (५ पुस, २०७७ मा) प्रतिनिधिसभाको विघटन गराएका प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले सोमबार (६ पुस, २०७७ मा) सरकारी टेलिभिजनमार्फत राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे ।

एकै हर्कतबाट नेपालको संविधान र जनअभिमत दुवैलाई धोती लगाइदिएर आफ्नो नियत, औकात र हैसियत देखाएका ओलीले दिउँसो राष्ट्रका नाममा गरेकाे सम्बोधनमार्फत उनले आफ्नो प्रतिगामी र गैरसंवैधानिक हर्कतलाई ‘परिस्थितिको बाध्यता’ भन्दै जायज, उपयुक्त र निर्विकल्प देखाउन भरमग्दुर प्रयास गरे ।

यस्तो छ ओलीको सम्बोधनको पूर्णपाठ–

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,

१. निर्धारित समयभन्दा डेढ वर्ष अगावै ताजा जनादेशका निम्ति जनता समक्ष जानु पर्ने अवस्था सिर्जना होला भन्ने अनुमान हामी कसैलाई पनि थिएन । २०७४ साल मङ्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनको जनादेश राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा थियो । तर जनादेश र जनभावना विपरीत राष्ट्रिय राजनीतिलाई अन्त्यहीन एवं अर्थहीन विवादमा अल्झाएर गतिरोध सिर्जना गरिएपछि, संसदलाई अर्थहीन तुल्याइएपछि र जननिर्वाचित सरकारलाई असहयोग, विरोध र घेराबन्दीमा पुर्‍याइएपछि मेरा सामु सार्वभौम जनतासमक्ष जानुको विकल्प रहेन । त्यसैले जनता समक्ष प्रस्तुत गर्ने निष्कर्ष अनुरुप हिजो २०७७ साल पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर आगामी २०७८ साल बैशाखमा नयाँ निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिएको व्यहोरा म निवेदन गर्न चाहन्छु ।

२. सतहमा हेर्दा हिजो विकसित घटनाक्रम अप्रत्यासित र आकस्मिक जस्तो देखिएता पनि यो परिस्थिति लामो समयदेखि राष्ट्रिय राजनीति र मूलतः सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केही नेताहरुका असङ्गत, विकृत र जनअपेक्षा विपरीतका गतिविधिहरुद्वारा सिर्जना भएको हो । २०७४ साल असोज १७ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी–केन्द्र) बीच वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लड्ने र निर्वाचन लगत्तै पार्टी एकता गर्ने उद्घोष गरिएको थियो ।

यो निर्णय आम निर्वाचनमार्फत् आम जनताद्वारा स्पष्ट रुपमा अनुमोदन भएको थियो । तर निर्वाचनपश्चात् राष्ट्रिय राजनीतिलाई जनअपेक्षा अनुरुप अगाडि बढ्न नदिने विभिन्न विसङ्गत गतिविधि सुरु भए । सुरुमा सरकार गठनमा विलम्ब गराउने र जनादेश विपरीत अन्त्यहीन बार्गेनिङ र दबाबमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई अल्झाउने त्यतिबेलाका गतिविधिहरु तपाईँहरुको सम्झनामा ताजै छन् भन्ने ठान्दछु ।

३. वाधाहरु पञ्छाउँदै सरकार गठन भयो र सरकारले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न पनि सुरु गर्‍यो । त्यसपछि केही नेताहरुद्वारा निरन्तर रुपमा अस्थिरताका सन्देश र प्रयाश जारी रहे । सरकार गठनको एक वर्ष नपुग्दै कुनै नेताले मुलुकबाहिर गएर अस्थिरताको सन्देश छर्नुभयो भने कुनै नेताले प्रधानमन्त्री मुलुकमा नभएको मौका पारेर देश डुब्न लाग्यो भन्दै बँचाउन माझी गुहार्न थाल्नुभयो ।

सरकार संविधानको कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुन निर्माण, सङ्घीयताको कार्यान्वयन र मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणमा केन्द्रित थियो । तर कतिपय साथीहरुका आँखा निरन्तर पद, प्रतिष्ठा र पद–सोपानमा मात्रै केन्द्रित भए । आफ्नो काँधमा आएको ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्ने गरी नीति निर्माण, राज्यसञ्चालन र जनपरिचालनमा केन्द्रित हुनु पर्ने नेकपालाई केही नेताहरुले आफ्ना असन्तुष्टि, कुण्ठा र आत्मकेन्द्रित सोचहरुको बन्धक बनाउने र निष्प्रभावी तुल्याउने प्रयाश गर्नुभयो ।

दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,

४. समस्या समाधानका लागि दुई अध्यक्षहरुका बीचमा कार्यविभाजन गरेर एकजना सरकार र अर्कोले पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुने निर्णय भएपछि समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो । मैले सोही अनुरुप आफूलाई पूर्ण रुपमा सरकारमा केन्द्रित गरेँ । यसबीचमा पार्टी काम कति अगाडि बढ्यो, एकीकरणका बाँकी काम कति पूरा भए, महाधिवेशनको तयारी कति अगाडि बढ्यो र जनतालाई समस्या परेको बेला विशाल पार्टी पङ्क्तिलाई कति परिचालन गरियो– मैले केही भन्नु पर्दैन । तथ्यहरु आफै बोल्छन् । तर सरकारलाई भने राम्रोसँग चल्नै दिइएन ।

पार्टी घोषणापत्रको मर्म र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियानलाई हाँक्न सक्ने गरी योेग्यता – क्षमताका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न खोज्यो भने आफ्नो र पराइका कित्ताकाट गरेर टुङ्गोमा पुग्न दिइएन । महत्वपूर्ण संवैधानिक अङ्गहरुमा रिक्तता सिर्जना हुन थाल्यो– पूर्ति गर्न पाइएन । पछाडि परेका सामाजिक समुदायको हितका लागि विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुको व्यवस्था छ, तर साढे दुई वर्षसम्म पनि त्यहाँ नियुक्ति हुन पाएन ।

सरकारले दूरगामी महत्वका काम गरेको छ, प्रतिकूलताका बीचमा पनि मुलुकले महत्वपूर्ण उपलव्धि हासिल गरेको छ, युगान्तकारी काम सुरु भएका छन्– तर विपक्षी दलहरुलाई पनि उछिनेर केही नेताहरु सरकारको अनन्त विरोध र नकारात्मक मनोविज्ञान सिर्जना गर्न उद्यत् भइरहनु भयो । सरकारले प्रस्तुत गरेका कतिपय प्रस्तावमाथि सार्वभौम संसदलाई छलफल पनि गर्न नदिइकन जबर्जस्ती रोकेर राखियो । विगत केही महिना यता सरकार कस्तो कठिनाइबीच काम गर्न वाध्य भयो र कस्तो घेराबन्दीको शिकार भयो भन्ने बारेमा यहाँहरु अनभिज्ञ हुनुहुन्न भन्ने म ठान्दछु ।

५. मैले राज्यप्रणालीमा पनि र पार्टी संरचनामा पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको एउटा वैधानिक प्रणाली बसाल्ने प्रयाश गरेँ । प्रधानमन्त्री चयन ताजा जनादेशका आधारमा बन्ने संसदले गरोस् र पार्टी नेतृत्वको चयन महाधिवेशनबाट होस् भन्ने विधि स्थापित गर्न खोजेँ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति अगुवाइ गरेको पहिलो पुस्ताले संरक्षक र उत्प्रेरकको सम्मानजनक भूमिकामा रहोस् र मुलुकको नेतृत्व सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण र समृद्धिको ‘मिशन’ पूरा गर्न सक्षम र सक्रिय नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण होस् भन्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गरेँ ।

यसै मान्यताका आधारमा पाँच वर्षको सरकारको नेतृत्वपछि सुयोग्य नेतृत्वलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने र महाधिवेशनद्वारा पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीबाट अवकाश लिने घोषणासमेत गरेँ । मुलुकको जटिल अवस्थामा नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने हो भने पनि विशेष महाधिवेशन गरेर अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गर्न इच्छा गरेँ र योजना प्रस्तुत गरेँ । तर महाधिवेशनका लागि साथीहरुले ४ महिना पनि कुर्न सक्नुभएन । उल्टै मेरो राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने गरी अत्यन्त लाञ्छित र अपमानित गर्दै आरोप–पत्र पेश गर्नुभयो ।

त्यसलाई पार्टीको लोगो र कार्यालयको दुरुपयोग गर्दै राष्ट्रव्यापी रुपमा वितरण गर्नुभयो र वस्तुतः पार्टी विभाजनको अप्रत्यक्ष घोषणा गर्नुभयो । अर्कातिर भित्रभित्रै प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारीलाई अगाडि बढाउनु भयो । पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेतालाई थाहै नदिई संसद अधिवेशन बोलाउन हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर साथीहरुले संविधान विपरित पार्टी, प्रणाली र पद्धतिमाथि यस अघि नै गंभीर आघात पुर्‍याउनु भयो । यसपछि नै पार्टीभित्रको अवस्था निकै गंभीर र सङ्कटपूर्ण बन्न पुगेको हो ।

६. अस्ति पुस ४ गते मात्रै पनि मैले पुष्पकमल दहालजीको निवासमै पुगेर उक्त विग्रहकारी आरोप–पत्र फिर्ता लिन, पार्टीमा सहज र स्वस्थ वातावरण सिर्जना गर्न र विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेर नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि पटक–पटक आग्रह गरेँ । पार्टी एकीकरणको सङ्क्रमणकालीन प्रयोजनका लागि मनोनयनद्वारा गठन भएका र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने मुख्य दायित्व भएका पार्टीका नेतृत्वदायी कमिटीहरुलाई पार्टी विधान र एकीकरणको भावना विपरीत पार्टीलाई मतदानको अवस्थातिर नधकेल्न र कर्तव्यको लिकबाट बाहिर नजान बारम्बार आग्रह गरेँ । तर यस प्रयाशलाई मेरो कमजोरी ठानियो । केही भएको छैन, केही गरिने छैन भन्ने कुरामा अल्मलाउँदै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारी अगाडि बढाइयो ।

दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,

७. सरकार विरुद्ध यसरी घेराबन्दी र दाउपेच गर्नु पर्ने जायज कारण के थियो र ? सरकारले यस बीचमा राष्ट्यितालाई सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा ऐतिहासिक कामहरु गरेको छ । नेपालको वास्तविक भूभाग समेटेको नयाँ नक्सा प्रकाशन गरिएको छ । तदनुरुप सर्वसम्मतिका आधारमा संविधान संशोधन गरिएको छ । समस्या समाधानका लागि मित्र राष्ट्र भारतसँग वार्ताको तयारी भइरहेको छ । चीनसँग पारवहन यातायात प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, भूमिका र आकर्षण बढेको छ । यसलाई सुदृढ गर्न सबैले सहयोग गर्नु पर्ने बेलामा सरकारलाई असहयोग र असफल पार्न भइरहेका यी गतिविधिका पछाडि गंभीर षडयन्त्र लुकेको स्पष्ट छैन र ?

यी घटनाक्रम हेर्दा म आजभन्दा चार वर्ष अगाडिका परिदृश्यहरुलाई सम्झिरहेको छु । नाकाबन्दीको साहसका साथ सामना गर्दै त्यसलाई अन्त्य गरे वापत्, नेपालको पारवहन सुविधा विस्तार गरेर फेरि कहिल्यै नाकाबन्दी नहुने कुराको सुनिश्चित गरेबापत् त्यतिबेलाको सरकारलाई यसै गरी षडयन्त्रपूर्ण ढंगले अपदस्थ गरिएको थियो । परिस्थिति र समयसन्दर्भ फरक भए पनि पात्रहरु उनै हुनुुहुन्थ्यो । के यसले हाम्रा कतिपय नेताहरु नेपाललाई अनन्त अस्थिरतामा फँसाउने योजनामा सहभागी भएको स्पष्ट रुपमै देखिनु हुन्न र ?

८. थुप्रै प्रतिकूलताका बाबजुद नेपालले गएको तीन वर्षमा उल्लेख्य उपलव्धि हासिल गरेको कुरा माथि पनि उल्लेख भइसकेको छ । प्रायः सबै जसो विकास सूचकांकहरुमा नेपालले प्रगति गरेको छ । कतिपय क्षेत्रमा फड्को नै मारेको छ । शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई सुदृढ तुल्याइएको छ । पृथकतावादी गतिविधिलाई समाधान गरिएको छ । मुलुकले विकास, सुशासन, समृद्धि र स्थायित्वतिर सकारात्मक कदम चालिरहेको यस स्थितिबाट पार्टी खुशी हुनु पर्ने होइन ? सबै मिलेर यसलाई थप गति दिनु पर्ने होइन र ?

तर कतिपय नेताहरुबाट यसको उल्टो काम भइरहेको छ । सरकारलाई पाँच वर्ष काम गर्न दिने र उसका कामको परिक्षण जनताबाट निर्वाचनका क्रममा हुने लोकतान्त्रिक बाटो छाडेर सधैभरि सत्ता, सधैभरि सरकार र सधैभरि पदीय भागबण्डाको चक्रव्यूहमा राजनीतिलाई बन्दी बनाउने काम भयो । लोकतन्त्रमा सत्तापक्षले जनताको आदेश अनुसार काम गर्छ, प्रतिपक्षले नियन्त्रण र सन्तुलनको भूमिका खेल्छ । तर हामीकहाँ सत्तापक्षका कतिपय साथीहरु नै प्रतिपक्ष भन्दा बढी आक्रामक, असहयोगी र षडयन्त्रपूर्ण गतिविधिमा संलग्न हुने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भयो । आजको स्थिति विकसित हुनुमा कतिपय नेताहरुको गतिविधिको मुख्य जिम्मेवारी रहेको तथ्यलाई हेक्का राख्नु पर्छ । यस्तो काम कुनै पनि अर्थमा लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन ।

दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,

९. पार्टीलाई एकतावद्ध रुपमा अगाडि बढाउने, नेतृत्व हस्तान्तरणको विधि र प्रणाली बसाउने र पार्टी, सरकार र संसदलाई जनताको हितमा केन्द्रित गर्ने मेरा प्रयाशहरुमा यसरी निरन्तर वाधा सिर्जना गरिए । यसपछि नै म यस निर्णयमा पुग्न बाध्य भएको हुँ । प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचन मेरो रुचि या छनोटको विषय थिएन । तर मुलुकलाई अकर्मण्य अवस्थामा राखिराख्नु उचित हुँदैनथ्यो । संसदलाई केही नेताहरुको स्वार्थको बन्धक बनाइराख्नु जनादेश विपरीत हुन जान्थ्यो । जनताको भावना अनुसार काम गर्न अगाडि बढ्नै नसक्ने स्थितिबाट मुलुकलाई निकास दिनै पथ्र्यो । जनअनुमोदित नेकपाको यस सरकारलाई आफ्नै दलका नेताहरुले काम गर्न नदिने र दलभित्रको कचिंगलले प्रतिनिधिसभालाई पनि शिकार बनाउने अवस्था अन्त्य गर्नै पथ्र्यो । यसै पृष्ठभूमिमा म नयाँ जनादेशका लागि सार्वभौम जनतासमक्ष जाने निष्कर्षमा पुगेको हुँ ।

१०. म अझै पनि विगतका सबै तिता–पिराहरुलाई बिर्सेर एकतावद्ध भई निर्वाचनमा सहभागी हुन कमरेडहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । निर्वाचनको घोषणाले पार्टी एकतालाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरेको छु । पार्टी पहिलो शक्ति बन्नुमा, पार्टी एकता हुनुमा र पार्टीले विशाल जनसमर्थन प्राप्त गर्नुमा केपी ओलीको कुनै योगदान छैन, हामी पो निर्णायक हौँ भन्ने कमरेडहरुलाई पनि लोकप्रियता र क्षमताको मापन गर्न यसले अवसर दिने छ । प्रधानमन्त्री बन्न ब्यग्र प्रतिक्षामा वा प्रयासमा रहनुभएका नेताहरुलाई पनि ताजा जनादेशले विकल्प दिने छ । प्रतिपक्षी दललाई पनि आफ्ना एजेण्डा जनताबीच लैजाने अवसर प्रदान गर्ने छ ।

११. निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा हो । यो सबैभन्दा उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास तथा विधि पनि हो । जननिर्वाचित सरकारले काम गर्न पाउँदैन भने उसले पुनरावेदन गर्न जाने ठाउँ सार्वभौम जनतासमक्ष नै हो । मैले यही बाटो अवलम्बन गरेको छु । पार्टीले मेरो नेतृत्वमा विगत आम निर्वाचन लडेको थियो । म पार्टी संसदीय दलबाट सर्वसम्मत रुपमा नेता चयन भएको थिएँ र त्यसै हैसियतमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको थिएँ ।

बहुमत प्राप्त दलको सर्वसम्मत नेतालाई काम गर्न नदिइएपछि बन्द कोठामा अनुचित र सिद्धान्तहीन सम्झौतामा अल्झिएर जनअपेक्षामा आँच पुर्‍याउनु मैले उपयुक्त ठानिनँ । जनतालाई फैसला गर्न दिनु नै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विकल्प हो भन्ने मैले ठानेँ । त्यसै पनि जस्केलाबाट सरकारमा छिर्ने र जनमतको उपहास गर्ने अलोकतान्त्रिक चरित्रप्रति मैले सधै विमति राख्दै आएको छ ।

दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,

१२. नेपालको संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ । राज्य सञ्चालनको अन्तिम निर्णयकर्ता जनता हुन् । जनताको यो सार्वभौमसत्ता, राजकीयसत्ता र निर्णय निर्वाचनमार्फत् व्यक्त हुन्छ । जनताको अभिमत व्यक्त हुने निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ र परिपक्व बनाउँछ । हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली नयाँ छ, तर कमजोर छैन । मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा छैन । राष्ट्यि सभा क्रियाशील छ ।

प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा एवं स्थानीय सरकारहरु मुलुकको संविधान र कानुन अनुरुप आफ्नो तहमा राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति र न्यायालय लगायतका संस्थाहरु र राज्यका निजामति एवं सुरक्षा अंगहरु सबै आफ्नो कत्र्तव्य निर्वाहमा दृढ छन् । साढे चार महिनापछि नयाँ प्रतिनिधिसभा स्थापित भइहाल्ने नै छ ।

एक्काइसौं शताव्दीको नेतृत्व गर्न तयार भएर बसेको हाम्रो युवा पुस्ता लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध छ । यो पुस्ता नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो पहरेदार हो । यस परिस्थितिमा म सम्पूर्ण युवाहरुलाई लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति एकजुट भएर सक्रिय हुन आह्वान गर्दछु । त्यसैले निर्वाचनमा जाँदा संविधान अप्ठ्यारोमा पर्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्कटमा पर्छ र मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ भनेर चलाउन खोजिएका प्रचार या आशङ्का निराधार छन् । राजनीतिक स्थिरताको प्रत्याभूति गर्ने निर्णायक तत्व जनताको अभिमत हो ।

तसर्थ कुनै पनि कुरामा नअल्मलिइकन आम निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुन म सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु ।

धन्यवाद ।