कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान गठबन्धन सरकारका मन्त्रीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको मस्यौदा शीर्ष नेताहरूलाई बुझाइएको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलले मस्यौदा गरी प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई शुक्रबार बुझाइएको मस्यौदाको पूर्णपाठ यसप्रकार छ–
मन्त्रीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य र मान्यता, देशको संविधान र कानुनद्वारा निर्दिष्ट मापदण्ड एवम् संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई आत्मसात् गर्दै मन्त्रीले निम्नलिखित आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने छ–
- सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको मूल अभिभारा पूरा गर्न अग्रसर हुनुपर्ने छ ।
- मन्त्रीले देश र जनताप्रति उत्तरदायी भई निष्ठापूर्वक आफनो काम सम्पादन गर्नुपर्ने छ, साथै प्रधानमन्त्री र सङ्घीय संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने छ ।
- संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध हुँदै कार्यान्वयनका लागि निष्पक्ष र सक्रियतापूर्वक काम गर्नुपर्ने छ ।
- पदमा बहाली हुँदा र पदमुक्त हुँदा कानुनबमोजिम आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ ।
- सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना गर्ने तथा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नुपर्ने छ ।
- पदको गरिमालाई कायम राख्दै कानुनबमोजिम आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह गर्नुपर्ने छ ।
- स्वच्छ आचरण र उच्च नैतिकता कायम गर्दै कुनै प्रलोभन एवम् दवाबमा नपरी आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमानदारिताका साथ पूरा गर्नुपर्ने छ ।
- पद र अख्तियारीको दुरूपयोग गर्ने वा कुनै पनि अनुचित र गैरकानुनी सुविधा उपलब्ध गर्न गराउन पाइने छैन ।
- मन्त्रीपरिषदको गोपनीयता कायम गर्दै अनुशासन र शिष्टाचारको पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्ने छ ।
- पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भई अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्न पाइने छैन ।
- मन्त्रीहरूले सादा जीवन र कडा परिश्रमको नीतिप्रति प्रतिवद्ध रहँदै मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने छ ।
- मुलुक र जनताको हितविपरीतका कुनै पनि क्रियाकलापमा संलग्न हुन पाइने छैन । पदीय मर्यादा, प्रतिष्ठा र जिम्मेवारीमा आँच पुग्ने गरी कसैसँग सम्बन्ध राख्न पाइने छैन ।
- आफ्नो पदीय हैसियतबाट गरिने कुनै पनि मनोनयन र नियुक्ति निश्पक्ष, स्वतन्त्र तथा समावेशी ढङ्गले गर्नुपर्ने छ ।
- आचारसंहिता विपरीत कार्य गरेको पाइएमा प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गर्ने छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित दलसँग आवश्यकतानुसार परामर्श गर्न सक्ने छन् ।