डा. अनिलविक्रम कार्कीले ‘हेड एण्ड नेक क्यान्सर’ सर्जरी विषयमा सन् २००७ मा एमएस गरे । ४७ वर्षे डा. कार्की भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत छन् । उनी सिनियर क्यान्सर सर्जन हुन् ।

हक्की स्वभावका डा. कार्की अहिलेसम्म नेपाल चिकित्सक सङ्घका उपाध्यक्ष हुन् । आसन्न अनिवेशनमार्फत उनी अध्यक्ष पदको सशक्त दावेदारका रूपमा उम्मेदवार बनेर मैदानमा उत्रेका छन् । डा. कार्की कुनै पनि विषयमा प्रष्ट विचार राख्ने चिकित्सक हुन् । उनी विषयवस्तुलाई निडर शैलीमा प्रष्ट तरिकाले राख्दछन् ।

डा. कार्कीले चिकित्सक तथा बिरामीको हितका लागि निरन्तर काम गर्दै आएका छन् । चिकित्सक सङ्घको उपाध्यक्षको भूमिकामा रहेर होस् वा व्यक्तिगत रूपमा नै किन नहोस्, चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि उनले सक्रिय रूपमा निरन्तर वकालत तथा पहल गरी नै रहेका छन् । डा. कार्की चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको तलब वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने धारणामा अडिग छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट लाइसेन्स प्राप्त सम्पूर्ण चिकित्सकहरूको सबै प्रकारका बीमा सरकारले नै गरिदिने व्यवस्था गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाउँदै आएका छन् ।

चिकित्सक तथा चिकित्सकका परिवारका लागि ‘डेडिकेटेड हस्पिटल’ निर्माण हुनुपर्ने र यसका लागि आफूले निरन्तर पहल गरिरहेको डा. कार्कीको भनाइ छ । चिकित्सकको ‘ड्युटी आवर’ लाई वैज्ञानिक ढङ्गले निर्धारण गरेर वर्षमा एक पटक अनिवार्य रूपमा पन्ध्रदिने ‘पेड फोर्स ट्राभल लिभ’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा उनले अघि सारेका छन् । चिकित्सक सेवा आयोगको स्थापना र चिकित्सक ऐन अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता रहेकामा उनको विशेष जोड छ । ‘ह्युमन रिसोर्सेस म्यापिङ’ गरेर दरबन्दी थप गर्नुपर्ने भन्दै आफूले त्यसका लागि गम्भीर पहल गरिरहेको डा. कार्कीले बताए ।

‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाका सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि डा. कार्कीले जोड दिएका छन् । यस ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आफू र आफ्नो टिम सक्रिय रूपमा लागिपरेको उनको भनाइ छ । सेवा प्रवाहका क्रममा निरन्तर खट्ने चिकित्सकमाथि हुने गरेका भौतिक र मानसिक आक्रमण रोक्नका लागि आफूहरूले लामो समयदेखि नै कडा कानुनको माग गर्दै आएकाले नै सरकारले यो ऐन ल्याएको डा. कार्कीले बताए ।

‘चिकित्सकहरू स्वस्थ हुँदा पो गुणस्तरीय सेवा प्रवाह सम्भव हुन्छ त,’ डा. कार्की भन्छन्– ‘चिकित्सकहरू नै अस्वस्थ भएपछि त कसरी गुणस्तरीय सेवा दिनु र !’ उनी भन्छन्– ‘निजी क्षेत्रका चिकित्सकको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा न्यूनतम सरकारी चिकित्सकसरह हुनुपर्छ । देशभरका अस्पतालमा चिकित्सक तथा उहाँहरूको परिवारले निःशुल्क उपचारलगायत स्वास्थ्य सेवा पाउनुका साथै उहाँहरूका लागि विशिष्टीकृत उपचार प्रदान गर्न डेडिकेटेड अस्पतालको स्थापना अत्यावश्यक छ ।’

अस्पताललगायत स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षका लागि छुट्टै ‘स्वास्थ्य सुरक्षा बल’ बनाउनुपर्ने समेत डा. कार्कीको धारणा छ । चिकित्सा शिक्षामा पोस्ट ग्र्याजुएसन (पीजी) को सिट सङ्ख्या बढाउँदै पीजी अध्ययनका लागि हाल कायम एकवर्षे कार्यानुभवको अनिवार्यता हटाउन आफूले पहिल्यैदेखि पैरवी गरिरहेको भन्दै सङ्घ नेतृत्व लिएपछि झन् प्रभावकारी ढङ्गमा पहल लिने उनी बताउँछन् । सङ्घीय संरचनाअनुसार नेपाल चिकित्सक सङ्घलाई सातवटै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न कार्यालय स्थापनासहित क्रियाशील गराउन समेत पहल गरिरहेको डा. कार्की बताउँछन् । नेपाल चिकित्सक सङ्घको मेडिकल सङ्ग्राहलय स्थापना पनि प्रक्रियामै रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल (सीडीसी)’ को स्थापना गरी विशेषज्ञ चिकित्सक समाजसँग समन्वय गरेर ‘ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल’ र ‘प्रिभेन्टिभ गाइडलाइन’ बनाउने काममा तीव्रता दिन समेत आफू र आफ्नो टिमले पहल गरिरहेको उनी बताउँछन् । नेपाली चिकित्सकले अस्थायी अनुमति–पत्र (टेम्पोररी लाइसेन्स) लिनुपर्ने व्यवस्था खारेजीका निम्ति पहल भइरहेको भन्दै यस्तो नियम हटाउन समेत आफूहरू लागिपर्ने उनले उल्लेख गरे । आवासीय चिकित्सकलाई तलबी सुत्केरी बिदा तथा चिकित्सकहरूका लागि बिरामी र किरिया बिदाको प्रभावकारी व्यवस्था गराउन पनि आफूलगायतको टिमले पहल गरिरहेको उनी बताउँछन् ।

चिकित्सक नै अस्वस्थ भए कसले गर्ने उपचार ?

बिरामीको औषधोपचारमा खट्ने चिकित्सकहरू शारीरिक तथा मानसिक र आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा स्वस्थ हुनुपर्ने भए पनि नेपालको सन्दर्भमा चिकित्सकहरूको तलब कम रहेको र कम जनशक्तिले बिरामीको उचार गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण चिकित्सकहरू स्वयम् नै शारीरिक एवम् मानसिक रूपले अस्वस्थ हुन पुग्ने स्थिति भएको डा. कार्की बताउँछन् । कामको अत्यधिक चाप, पारिवारिक समय कम र तनाब, डर, त्रास, धम्की, कार्यक्षेत्रमा असुरक्षा आदिजस्ता समस्याका कारण चिकित्सकहरू स्वस्थ हुन नसकिरहेको उनको तर्क छ ।

‘चिकित्सकहरू स्वस्थ हुँदा पो गुणस्तरीय सेवा प्रवाह सम्भव हुन्छ त,’ डा. कार्की भन्छन्– ‘चिकित्सकहरू नै अस्वस्थ भएपछि त कसरी गुणस्तरीय सेवा दिनु र !’ त्यसैले चिकित्सकहरूको हक, अनुभव र कार्यविभाजनका आधारमा तलब–भत्तालगायतका सेवा–सुविधामा रहेको विभेद आदिजस्ता समस्या समाधानका लागि आफूहरूको निकै पहलपछि ‘चिकित्सकको सेवा–सुविधा निर्धारण समिति’ ले प्रतिवेदन तयार पारी स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको डा. कार्कीले बताए । उक्त प्रतिवेदन यथासिघ्र कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

निजी क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकहरूको पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा–सुविधामा रहेको विभेद समाधानका लागि समेत आफ्नो टिमले पहल गरिरहेको र निजी अस्पतालहरूको छाता संस्था ‘अफिन’ सँग सहमति भइसकेको डा. कार्कीले बताए । ‘निजी क्षेत्रका चिकित्सकको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा न्यूनतम सरकारी चिकित्सकसरह हुनुपर्छ’– डा. कार्कीको भइना छ ।

चिकित्सकहरूलाई अनुसन्धान र शैक्षिक अनुदान उपलब्ध गराउनेदेखि इन्धन, आवास, ओभरटाइम पारिश्रमिकलगायतका भत्ता अनिवार्य रूपमा वैज्ञानिक ढङ्गले उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको मत छ । डा. कार्कीका अनुसार चिकित्सकलाई जोखिम भत्ता कम्तिमा न्यूनतम तलबको शतप्रतिशत बराबर उपलब्ध हुनुपर्छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट लाइसेन्स प्राप्त सम्पूर्ण चिकित्सकका लागि निःशुल्क रूपले जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, प्रोफेसनल लाइबिलिटी इन्स्योरेन्स अनिवार्य रूपमा सरकारले दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्दै सोको कार्यान्वयन गर्न पहल भइरहेको डा. कार्कीले बताए । ‘देशभरका अस्पतालमा चिकित्सक तथा उहाँहरूको परिवारले निःशुल्क उपचारलगायत स्वास्थ्य सेवा पाउनुका साथै उहाँहरूका लागि विशिष्टीकृत उपचार प्रदान गर्न डेडिकेटेड अस्पतालको स्थापना अत्यावश्यक छ’– उनले भने ।

खाँचाे : याेग्य, दक्ष र पर्याप्त जनशक्तिकाे

चिकत्सकको थप अध्ययनका साथै चिकित्सकका सन्ततिको शिक्षाका लागि उचित व्यवस्था हुनुपर्ने पक्षमा समेत क्रियाशील छन् डा. कार्की । युवा चिकित्सकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विशेष अवसर सिर्जना गर्न समेत आफूले पहल गर्दै आएको उनले सुनाए ।

‘राष्ट्रको जनसङ्ख्याकै अनुपातमा हेर्दा चिकित्सकको दरबन्दी निकै कम भएकाले सरकारी सेवासँगै निजी संस्थामा समेत चिकित्सकहरूका लागि धेरैभन्दा धेरै अवसर खुला गर्नुपर्ने हुन्छ’– डा. कार्कीले भने । स्वास्थ्य सेवाको मेरुदण्ड नै योग्य जनशक्ति भएको भन्दै स्वास्थ्य सेवामा जनशक्तिको उचित र पर्याप्त व्यवस्थापन अहिलेको टड्कारो आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

‘जनशक्तिको उचित तथा पर्याप्त व्यवस्थापनका लागि शिक्षक सेवा आयोगजस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्टै चिकित्सक सेवा आयोग गठन गर्नु अत्यावश्यक छ’– डा. कार्कीले भने । जनशक्तिको वैज्ञानिक म्यापिङ गर्दै सोहीअनुसार तहगत आधारमा (मेडिकल अफिसरदेखि विशिष्टीकृतसम्म) चिकित्सकको दरबन्दी खुलाउन सरकारमाथि दबाब नै सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको बुझाइ छ । डा. कार्की भन्छन्– ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बेग्लै ‘मानव संशाधन महाशाखा’ स्थापना गर्नु जरुरी छ ।’