प्रचण्डसहितले नेतृत्व छाड्नुपर्ने जनार्दनको प्रस्ताव (पूर्णपाठ)

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले अध्यक्ष प्रचण्डसहितका वर्तमान सवै केन्द्रीय पदाधिकारीले नेतृत्व छाडेर वैचारिक संरक्षक एवम् सल्लाहकार बन्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । मूल नेतृत्वसहित पार्टीको समग्र कार्यकारी नेतृत्व तेस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उपमहासचिव शर्माको प्रस्ताव छ ।

राजधानीको कोटेश्वर, पेरिसडाँडास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा साउन २५ देखि जारी बैठकअन्तर्गत साउन २६ मा १४ पृष्ठ लामाे लिखित प्रस्ताव पेस गर्दै शर्माले उल्लेख गरेका छन्– ‘अध्यक्ष प्रचण्डले संरक्षकको भूमिकामा रही वैचारिक प्राधिकार र सत्ताको नेतृत्व गर्ने, हालका पदाधिकारीहरू सल्लाहकारको भूमिकामा रही विभागीय काम, अनुगमन, मूल्यांकन, स्कुलिङ, प्रशिक्षण गर्ने र तेस्रो तहका युवालाई कार्यकारी सांगठनिक नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने ।’

यस्तो छ जनार्दन शर्माद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावको पूर्णपाठ–

पार्टी निर्माणका समस्या, समाधानका उपाय र आगामी कार्यभार

– जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’, २६ साउन २०८१

विक्रम सम्बत्‌ २००७ साल अघिदेखिका कयौं संघर्ष र प्रतिरोधका बाबजुद नेपाली समाज सामन्तवादी दासता, थिचोमिचो, विभेद र वहिष्करणको बन्धनमा नै थियो । ऐतिहासिक महान जनयुद्धको सचेत पहलकदमी, उच्चतम त्याग र वलिदानको कारण उत्पीडनको सामन्ती साङ्लो सदाका लागि उन्मुलन भयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो ।

वैज्ञानिक विचार, क्रान्तिकारी संगठन र सवल नेतृत्वका कारण अध्यक्ष क. प्रचण्डको नेतृत्वमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन, संविधानसभा हुँदै संविधान निर्माणका लागि ऐतिहासिक खुड्किलाहरु पार गर्दै समावेशी, सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना संभव भयो। एकात्मक सामन्ती राज्यव्यवस्थालाई समावेशी सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा रुपान्तरण गर्दै साँचो अर्थमा जनतालाई सार्वभौम बनाइयो । राज्यका निकायहरुमा महिला, दलित उत्पीडित क्षेत्र, अल्पसंख्यक जातिको सहभागिता सुनिश्चित गरियो। यो नै बृहत्तर राष्ट्रिय एकताको कसी हो। नेपाल विभिन्न भाषा, संस्कृति, जाती, धर्मको साझा फूलवारी हो भन्ने कुरा व्यवहारत: पुष्टि भयो ।

लामो संघर्षपछि निर्मित संविधानले मौलिक अधिकारसहित समाजवादउन्मुख लोकतन्त्र, जनताको सार्वमौमिकता र समावेशी एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई स्थापित गर्यो। जनअनुमोदित संविधान, जनअधिकार, जनसहभागिता, समावेशी राज्य प्रणाली र सामाजिक न्याय जस्ता सवल पक्षहरु विश्वका अन्य मुलुकहरुका लागि पनि अनुकरणीय उदाहरण बने। तर समाजवाद उन्मुख सारतत्त्वको संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकार र उपलब्धिहरु किन संस्थागत हुन सकेनन्‌ ? अधिकार सम्पन्न जनता आज उत्साहित र प्रफुल्लित हुनुको साटो अझ बढी हतोत्साहित र निराश किन छन्‌ भन्ने बिषय आजको प्रमुख राजनीतिक प्रश्न बन्न पुगेको छ ।

शान्ति प्रक्रियासँगै पार्टीका दुई कार्यभार

पहिलो कार्यभार, संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने: संविधानसभाको निर्वाचन दुई पटक गरेर भएपनि संघर्षकै बिचबाट संविधान जारी गर्न सक्नु एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्य सत्य निरुपण, मेलमिलाप तथा वेपत्ता आयोगसँग सम्बन्धित काम सम्पन्न गर्ने गरी भर्खरै भएको सहमतिले पूर्णता पाउने आशा गर्न सकिन्छ ।

दोस्रो कार्यभार, जनतन्त्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाको मूल नारा कार्यान्वयन गर्नु हो। संविधानमार्फत सहभागितामूलक समावेशी राज्य संरचनाको स्थापना र मौलिक अधिकारको व्यवस्थाले जनतन्त्रको सवाल संवोधन गरेको मान्न सकिन्छ। तर राष्ट्रियता र जनजिविकाको मुद्दा संवर्द्धन गर्न नसक्दा आज जनतन्त्रमाथि नै धावा बोल्ने परिस्थिति पैदा हुँदै गएको छ । राष्ट्रियता, कुनै पनि राष्ट्रका लागि सबैभन्दा संवदेनशील विषय हो । यसको सुदृढीकरणका लागि आर्थिक आत्मनिर्भरताको नीति चाहिन्छ। आर्थिक आत्मनिर्भरताको लागि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र जरुरी हुन्छ। यसको लागि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनको प्रभावकारी नीति चाहिन्छ । आम जनसमुदाय राष्ट्रिय स्वाभिमानको भावनाले शिक्षित हुन जरुरी छ। त्यसका लागि राष्ट्रप्रति इमान्दार, सबल र सुदृढ नेतृत्व र कुटनीति चाहिन्छ, जसले राष्ट्रियताको संवर्द्धनमा प्रभावशाली भुमिका निर्वाह गर्न सकोस्‌। तर आज सिद्धान्तहीन सहकार्य तथा हचुवा परराष्ट्र नीतिका कारण नेपालको राष्ट्रियता सुदृढ हुन सकेको छैन ।

जनजीविकाको प्रश्न, जनताको आर्थिक जीवनसँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो। यो गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको प्रश्न हो। पार्टी र नेतृत्वप्रति विश्वास गरेर जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनमा लागेको वर्ग र समुदायका दैनिक जीवनका समस्याहरु समाधान गर्न नसकेको कारण त्यो वर्ग र समुदाय आज हामीबाट टाढिदै गएको छ। जनजविकासँग सम्बन्धित निम्न विषयहरु सम्वोधन हुन नसक्दा यो अवस्थाको सृजना भएको होः

शान्तिप्रक्रिया लगत्तै समग्र पार्टी पंक्तिलाई अभियानात्मक रूपले उत्पादन र रोजगारी श्रृजनाका काममा आब्हान गर्दै हजारौंलाई यस अभियानमा जोड्न संभव, अनुकुल र आवश्यक थियो। यस सवालमा हामी रनभुल्लमा पर्‌यौं। यस सम्बन्धी प्रस्ताव पार्टीमा राख्दासमेत कुनै सुनवाई भएन।
संवैधानिक र नीतिगत व्यवस्थालाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरणमार्फत संस्थागत गरी स्थायित्व दिनु थियो। तर त्यसो हुन सकेन।
भूमिसुधार र भूमिको व्यवस्थापनमार्फत जनजीविकाको प्रबन्ध मिलाउन सकिएन। भूमिको सबालमा स्पष्ट नीति तर्जुमा गरिएन। भूमि र कृषि क्षेत्रलाई पुरै नजरअन्दाज गरियो।
कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरणमार्फत त्यसमा आश्रित ठूलो जनसंख्यालाई कृषिमा आधारित उद्योगमार्फत रोजगारी दिलाउन सकिएन। उन्नत बीउ, मल, सिंचाइको व्यवस्थासँगै बजारको पनि ग्यारेन्टी गरिनुपर्थ्यो। त्यसो गरिएन। खाद्य संकट समाधान गर्न सकिएन। कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन दिएर अन्तराष्ट्रिय बजारसँगको पहुँच विस्तारमा पहल गरिनु पर्थ्यो। तर यस सम्बन्धि कुनै रणनीति तर्जुमा गरिएन।
औद्योगिकरणको पहल गरी मुलुकभित्र रोजगारी सृजना गर्न सकिएन। हहाम्रो देश हामी आफै बनाउनु पर्छ, यही माटोमा पसिना बगाउनु पर्छ भन्ने व्यवहारिक उदाहरण र विश्वास युवाहरुलाई दिलाउन संभव थियो। तर यसमा ध्यान गएन।
सार्वजनिक शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्न सकिएन। आफ्नो माटो, इतिहास, नविनतम बिज्ञान र प्रविधिसँग जोडिएको जीवन र व्यवहार, कला र कौशल, सीप र श्रममा अभिव्यक्त हुने शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रम दिन सकिएन। सृजनात्मक र रचनात्मक शिक्षामा सबैको पहुँच हुने एकरुपतापूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम निर्माण हुन सकेन।
सामाजिक किभेदहरुको अन्त्य गर्न समाजमा प्रारम्भिक ईकाईहरु देखिनै सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण आन्दोलनको निरन्तरता दिनु पर्नेथियो, भएन।
स्वास्थ्यमा आम जनताको पहुँच पुर्याउन सकिएन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गरी स्वस्थ जीवन र उपचारबारे जनतालाई ढुक्क बनाउन सकिएन।
संघीयतको कार्यान्वयन र सम्वर्ड्धन गर्न सकिएन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नो सरकार हुदाँहुँदै पनि तिनलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सकिएन। सरकार प्रमुख एवं सत्ता साझेदार भएर सरकारमा सहभागी भइरहँदा पनि संघीयताको स्प्रिट अनुसार संवैधानिक तथा राजकीय अंगहरुलाई जनताका पक्षमा रुपान्तरण गर्न सकिएन।
संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवादउन्मुख शब्दको सार्थकतालाई ध्यानमा राखेर जनपक्षीय बजेट तथा योजना बनाउन सकिएन।

यी तमाम कारणले त्याग र वलिदान, पार्टी र नेतृत्वले खेलेको ऐतिहासिक भूमिका र जनताको योगदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरु आखिर के का लागि भन्ने प्रश्न उठ्यो। माओवादी पार्टी योजनाविहिन र संगठनविहिन वन्न पुग्यो। आज हामीसँग संविधानका अलावा न जनाधार छ, न संगठन छ । केही सीमित उपलब्धि बाहेक न कुनै देखाउन लायक कामहरु छन्‌, न हाम्रो कुनै मौलिक विकासको मोडेल छ। हाम्रा एजेण्डाहरु खोसिँदै जाँदा हामीलाई माया गर्ने वर्ग, जाति, समुदाय हाम्रा व्यवहार र निर्णयले टाढिएको छ। शहरी जनमानस त हामीप्रति आकर्षित हुनसकेको छैन ।

२०६४ सालको चुनावका वेला १२० सिटमा हामीलाई बहुमत दिने मतदाता र निर्वाचन क्षेत्र प्राय सबै हामीबाट खोसिएका छन्‌। हामी शुन्यतर्फ उन्मुख छौं। पहिलो संसदीय निर्वाचनमा हामीलाई प्राप ३१ लाख मतदाताको अभिमत अहिले खस्किरहेको छ। र त्यसपछिका निर्वाचनमा कुल मतदाता संख्या बढे पनि हामी भने निरन्तर १४ लाख, ११ लाख हुदै अझ खुम्चिनेतिर उन्मुख छौं। बिडम्बना के छ भने, आज पार्टीमा जो जति छन्‌, ती सबै असन्तुष्टि बोकेर बाँचेका छन्‌। यसको जिम्मेवारी अहिलेको नेतत्वको टिमले लिन किन आनकानी गरिरहेका छौँ ?

हाम्रो पार्टीको साँघुरिदै जानुको मूल कारण जनता नभएर हामीले उठाएका नारा, दिएका आश्वासन हामी सरकारमा हुँदा पूरा नभएर हो। शान्ति प्रक्रियामा आए यता हाम्रो तौरतरिका युद्धकालीनभन्दा फरक नभएको, जनसम्बन्ध, जनसम्पर्क वा हाम्रा च्यानलहरु सही नभएको, हाम्रो बसाई उठाई, रहनसहन राजामहाराजाको जस्तो भएको जनताले मन पराएनन्‌। न हामीलाई अँगालो हाल्न चाहने आफ्नै वर्गले त्यो गर्न सक्ने अवस्था छ न सुमसुम्याउन चाहनेहरुले त्यो अवसर पाउने स्थिति छ।

सीमित मान्छेको घेरामा टाढैबाट दर्शनभेट हुने वातावरणमै हामी रमाउन थाल्यौं। के हामी यो अवस्थाको अन्त्य गरी पुरै जनतामा जानसक्ने वातावरण बनाउन सकौंला ? हामीले जनताका लागि उठाएका मुद्दा र नाराहरुलाई पुन: जनताको विश्वास जागृत हुनेगरी उठाउन र पूरा गर्न संघर्ष गर्न सकौंला ? कार्यकर्ताहरुले आफ्नो नेतृत्व आफै निर्माण गर्ने विधि र व्यवहार लागू गर्न सकौंला ? आदेशमा मात्र चल्ने पार्टीलाई जनताको सेवामा स्चालित बनाउन सकौंला ? अन्य पार्टी र हाम्रो पार्टी बिचको राजनैतिक र जनताको लागि फरक यस्तो छ भनी छुट्याउने कार्यशैली र व्यवहार बनाउन सकौंला ?

समस्याको मुख्य कारण

माओवादी संघर्ष नयाँ आन्दोलनको रूपमा विकसित भएको थियो। यो आन्दोलन महिला, जनजाति, दलित, सीमान्तकृत, मधेसी, उत्पीडित वर्ग र समुदायको साझा आन्दोलन हुन पुगेको थियो। आन्दोलनबाट राष्ट्रिय सहमतिमा ओर्लदा त्यसमा सहभागी समूह र शक्तिलाई पार्टीमा कसरी संगठित र रुपान्तरित गर्ने भन्ने एक अहं प्रश्न थियो। त्यसका लागि सोंच योजनालगायत युद्धकालीन कमाण्ड प्रणालीबाट लोकतान्त्रिक संगठनात्मक प्रणालीमा रूपान्तरण आवश्यक थियो। तर संगठनात्मक संरचना र नेतृत्व प्रणालीमा युद्धकालीन सोंचकै निरन्तरतामा रहायो। यसको परिणाम निम्नानुसार देखियो:

माओवादी आन्दोलनमा आफ्नो जीवन समर्पण गरेका महिला, जनजाति, दलित , सिमान्तकृत, मधेसी, उत्पिडित वर्ग र समुदायहरु बिस्तारै आन्दोलनबाट अलग हुँदै गए।
छरपष्ट हुँदै गएको जनमतबारे चिन्ता जाहेर गर्ने संस्थागत परिपाटी निर्माण हुन सकेन।
पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष संचालन र व्यवस्थापन गर्ने कार्यप्रति अरुचि बढ्दै गयो। फरक मतको सम्मान गर्ने संस्कार मासिदै गयो। कम्युनिष्ट स्प्रिटअनुसार सामूहिक छलफल बहसको परिपाटी कमजोर हुन पुग्यो।
पार्टीलाई आम जनताबाट अलगथलग मात्र पारिएन, माथिदेखि तलसम्म परिवारवाद हावी गराइयो।
पार्टीभित्र मुद्दा विशेषमा कमी कमजोरीबारे छलफल र बहसलाई विषयान्तर गर्न पार्टी फुट्दैछ भन्ने हल्ला चलाइयो।
विधि, पद्धतिभित्र संचालित सही आचरणयुक्त पार्टी बनाऔं र चलाऔं भन्दा डर मान्नुपर्ने, धक मान्नुपर्ने, लाञ्छित हुनुपर्ने अवस्था सृजना गरियो। अझ थप दुरुत्साहन गर्न राज्य शक्तिको समेत दुरुपयोग भएको आभाष भयो।
पार्टी संचालनको मूल्य मान्यता, विधि, पद्दतिको धज्जी उडाइएका कारण न प्रणालीको स्थापना भयो न संगठनको स्वरुप र कमिटीहरु कतिवेला के बन्छ भन्ने कुरा अन्यौलग्रस्त रह्यो।
संघर्षबाट शान्तिमा आएको माओवादी लक्ष्यविहीन र एजेण्डाविहीन हुँदै समाज रुपान्तरणको अभियानबाट बिस्तारै आफ्नो निजी स्वार्थ र सुविधा उन्मुख भयो। एकथरी नेता कार्यकर्ताहरु पद र सुविधा तथा अर्कोथरी अभाव र पीडामा भौतारिने वातावरण निर्माण भयो।
क्रान्तिमार्फत शान्तिमा आउँदा समग्र राष्ट्रलाई संविधानसभा, संविधान, संघीयता, सामवेशी लोकतन्त्रको मार्गचित्रमा डोर्‌याएको माओवादी आफैं किमकर्तव्यविमुढ हुन पुग्यो। शान्ति प्रक्रिया पछिका लगभग दुई दशकसम्म यदाकदा बाहेक कार्यकर्ताहरुको उचित व्यवस्थापन त परै जावस्‌ उनीहरु कामविहिन भए। ती कार्यकर्तालाई क्रियाशिल बनाउने स्पष्ट एजेण्डा र कार्यक्रम भएन।

पार्टीको नीति र पद्दति

एकातर्फ जिविकाका लागि हामीले संगठनका हरेक इकाइलाई उत्पादन र जनपरिचालनको इकाइमा बदल्नु पर्ने थियो भने अर्कोतर्फ सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरुलाई वैचारिक स्पष्टतासहित राजनितिक रुपमा सचेत वनाउन जरुरी थियो। आफ्ना एजेण्डा दहोसँग पकड्ने र स्थापित गर्ने तर्फ ध्यान दिइएन।

समाजवादको सोलोडोलो रटान लगाइयो। यसलाई उपयुक्त रुपमा परिभाषित गरिएन। मोटो र अर्मूत नाराले जनऔआंकाक्षा छिचोल्न सकेन र जनतामा अपिल हुन सकेन। नब उदारवादी नीति, योजना र त्यसको पृष्ठपोषण गर्ने राज्य संरचना यथावत राखी समाजवादको नारा लगाउनु आफैमा भूलभूलैया मात्र हो। तर यस तथ्यप्रति अनदेखा गर्दै बुझेर पनि नबुझे झैं गरियो। फलतः समाजवादको उद्देश्य र नबउदारवादी नीति योजनाबिच ठूलो खाडल हुन्थ्यो नै, भयो त्यही। पार्टीमा वैचारिक अन्यौलताको मूल जरा यही हो।

सामूहिक नेतृत्वको कम्युनिष्ट अवधारणालाई संकुचित गर्दै एकलौटी नेतृत्वको अभ्यास गरियो। युद्धकालिन प्राधिकार सामूहिक विचार संश्लेषणको रूपमा थियो तर शान्ति प्रक्रियामा आउदै गर्दा वैचारिक संश्लेषणलाई खारेज गरेपछि नेतृत्वको प्राधिकार मात्र बाँकी रह्यो जसले पार्टीलाई उल्टो दिशातर्फ डोर्यायो।

शान्ति सम्झौतासँगै बदलिएको परिस्थिति अनुरूप पार्टीलाई संगठनात्मक संरचना र विधि पद्दति अनुसार चलाउने काम गरिएन। कम्युनिष्ट पार्टीमा सामुहिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको मर्म विपरित पार्टीमा हाइरार्की सिष्टम स्थापित गरियो। सचिवभन्दा उपमहासचिव, उपमहासचिवभन्दा महासचिव, महासचिवभन्दा उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षभन्दा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्षभन्दा अध्यक्ष माथि हुने र एकअर्कोलाई उँचो-निचो देखाउने वेयष्ट मिनिष्टरियल सिष्टम पार्टीमा लागू गरियो तर बिग्रेको कामको नैतिक जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्ति हावी हुँदै गयो। बहुलवादी सांगठनिक संरचना र केन्द्रीकृत सोंच आफैमा अन्तरविरोधी कुरा हो।

पार्टी निर्माणका लागि अबको कार्यनीति

संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था र गन्तव्य परिभाषित गर्नु आजको मुख्य कार्यभार हो।
साढे ४ दशकदेखि राज्यले अख्तियार गर्दै आएको नवउदारवादी अर्थतन्त्रबारे पार्टीको स्पष्ट धारणा आवश्यक छ। एकातर्फ नवउदारवादी पुँजीवाद लागू गरिरहनु, अर्कोतर्फ समाजवादको पक्षपोषण गरिरहनु कुनैपनि अर्थमा तालमेलयुक्त देखिदैन। त्यसबारे स्पष्ट हुन जरूरी छ। नीति, योजना र संरचना बदल्ने कि के गर्ने ? बदल्ने भए कुन बाटोबाट भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ।
मुलुकले खोजेको र्‌याडिकल रिफर्मका कार्यक्रमहरु जस्तै – प्रगतिशील कर प्रणाली, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन, गरीवि अन्त्य, औद्योगिकरण रणनिति, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार रणनीति, रोजगारमूलक पुर्वाधार निर्माण, जनमुखी शिक्षा तथा स्वास्थ्य रणनीति आदि तयार पार्नुका साथै दलाल पूँजीवाद विरुद्ध आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास आजको अर्को महत्वपूर्ण कार्यभार हो। उपर्युक्त कार्यभार पूरा गर्न पार्टीलाई तयार बनाउने।
पार्टी सरकारमा रहँदा गरिएका सुधार खासगरी उर्जा विकास (लोडसेडिङको अन्त्य, नेपालको पानी जनताको लगानी, उर्जा निर्यातको अवस्था), सुचना तथा सञ्चार क्षेत्र (हातहातमा मोवाइल घरघरमा इन्टरनेट), मध्यपहाडी लोकमार्ग र ग्रामीण सडक सञ्जाल, स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरक्षा कोष, सुशासन, सामाजिक न्याय आदिबारे सुसुचित गराउने र भ्रम चिर्ने।
कृषि उत्पादन बढाउन आवश्यक सुधार गर्ने जसले आम जनसहभागिता बढाउदै कृषिलाई सहकारीकरण अभियानको रूपमा अघि बढाउने, व्यवसायीकरण गर्ने र साना तथा मझौला कृषि कार्यक्रमहरुलाई निर्यातमूलक औद्योगिकरणमा रुपान्तरण गर्ने कृषि रणनिति तय गर्ने। आम तहमा भइरहेको बसाई सराई रोक्ने कार्यक्रम अघि सार्ने।
औद्योगीकिकरण आर्थिक रुपान्तरणको मुल मुद्दा हो। औद्योगिकरणको अभावमा उत्पादन र रोजगारी संभव हुदैन। पहिलो चरणमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने र दोश्रो चरणमा निर्यातमूलक उत्पादन गर्न कृषिसँग जोडिएको औद्योगिक रणनीति तत्काल निर्माण गरी लागु गर्ने। युवाहरुको लागि देशभित्र रोजगारी सृजना गर्न कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन, सहुलियत कर्जा, बजारको सुनिश्चितता आदिको ठोस योजना तयार पार्ने।
शिक्षा तथा स्वास्थ्यको बिग्रदो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यसबारे नयाँ रणनीति अख्तियार गर्न आवश्यक छ। खासगरी शैक्षिक जागरण, अनुसन्धानमूलक, प्रविधिमैत्री र रोजगारमूलक शिक्षा सबैको पहुँचमा स्थापित गर्न राज्यको भूमिका के हुने भन्ने विषयमा प्रष्ट हुन जरूरी छ। देशभित्रै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्राप्त हुने गर रोजगारी प्राप्त हुने सुनिश्चित गर्ने। स्वास्थ्यमा आधारभूत जनताको पहुँचको लागि योजना र कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ। स्वस्थ जीवनका लागि योग, ध्यानसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिने।
पुर्वाधार विकासलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्न जरूरी छ। रोजगारी अभिवृद्धिका हिसाबले, खर्च कटौतीका हिसाबले र समयमै निर्माण सम्पन्न गरिने हिसाबले नयाँ रणनिति बनाउन जरूरी भईसकेको छ। नेताको इच्छा र केवल निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत नभई देशको आवश्यकता अनुसारका पुर्वाधार योजनाहरु तय गर्ने।
पार्टीले जितेका पालिकाहरुलाई उत्पादन रोजगारी गरीवि न्युनिकरण शक्षक सुधार सामाजिक न्याय सेवा प्रवाह सुशासनका दृष्टिले स्थानीय विशेषताका आधारमा मोडेलका रुपमा विकास गर्न नीति योजना र नेतृत्व (पदाधिकारी, स्थायी समिति र वरिष्ट केन्द्रीय सदस्यहरु) प्रदान गर्ने।
बित्तीय संस्थाहरुको उदारीकरणले लगानी प्रवर्द्धन र व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या खडा हुन पुगेको छ। फगत नाफा आर्जनको लागि लगानी गर्ने परिपाटीले उत्पादनमूलक काममा, साना र मझौला उद्यमी संस्थाहरुमा लगानीको चरम अभाव देखिदै आएको छ। यसबारे नियमन र स्पष्ट नीतिको आवश्यकता खड्किदै आएको छ। वित्तीय संस्थाहरुमा देखिएको अपचलन तथा एकाधिकारवादी प्रवृति दुरुत्साहित गर्न नयाँ रणनिति आवश्यक छ। यस्तै उत्पादनको क्षेत्रमा लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउन नीतिगत सुधारका लागि पहल गर्ने।
दलहरुबीच संविधानलाई बुझ्ने र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा ठूलो भिन्नता रहँदै आएको छ। संघीयतालाई बलियो बनाउनको लागि संवैधानिक तथा राजकीय संस्थाहरुको संस्थागत परिपाटीलाई सुधार गर्न जरुरी छ। दलहरुप्रति बढ्दै गएको अविश्वासलाई गंभीरतापूर्वक लिई सुशासन र आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ उत्साह नदेखिएमा हुने क्षतिबारे बेलैमा सचेत रहने।
प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कानुन, संरचना र अधिकार हस्तान्तरण सहित सबलिकरण गर्ने, सरकार सञ्चालनका लागि उनीहरुलाई पहल गर्न लगाई आवश्यक सुधारका लागि अभिप्रेरित गर्ने। प्रदेशहरुमा मनपरी ढंगले मन्त्री थप्ने कुरालाई रोक्न मन्त्रीपरिषदको आकार नीतिगत रुपमै घटाउन जरुरी छ। त्यसको लागि सांसद संख्याको आधारमा ५-१० जनासम्म मात्र मन्त्री रहने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ।
पार्टीले जनतन्त्रको मुद्दा निरन्तर उठाउँदै आएको छ। जनतन्त्र भन्नाले स्थानीय स्तरमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा जनताको निर्णायक र सक्रिय सहभागितालाई पनि बुझाउछ। वर्तमान सन्दर्भमा जनतन्त्रप्रति कुठाराघात गर्ने प्रवृति क्रियाशील छ। संविधानमा उल्लेखित मौलिक अधिकारको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि जनताको खवरदारी आवश्यक छ। संविधान संशोधनले प्रतिगमनको बाटो लिनसक्ने संभावनालाई मध्यनजर गरी संघर्षको तयारी गर्नुपर्छ।
संविधान निर्माणको क्रममा बाँकी एजेण्डाहरु, मुख्यतः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (पार्टीले जिते मात्र उठाउने नभै नीतिगत रुपमा स्पष्ट भइ निरन्तर पैरवी गर्ने, यहाँ व्यक्ति को आउँछ भन्ने कुरा मुख्य होइन), निर्वाचन प्रणाली, राज्यको पुर्नसंरचना, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक पहिचान आदि मुद्दाहरुमा जनमत निर्माणको लागि कार्यक्रम बनाउने।
समाज र जनताको पक्षमा संघर्षणील सबै तह र वर्गका व्यक्तिहरुको सामुहिक प्रयासमा स्वनिर्मित संरचनाले सामाजिक सत्ताको रुपमा काम गरिरहेको हुन्छ। संविधानको रक्षा र सामाजिक न्याय स्थापनाका लागि सामाजिक सत्ताको नेतृत्वमा सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणको लागि अभियानहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ। समाजमा विद्यमान गरीवी र सामाजिक बिभेदको अन्त्य गरी सामाजिक न्याययुक्त समतामूलक समाज निर्माण गर्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। उक्त उद्देश्य परिपूर्तिका लागि सामाजिक चेतना अभिवृद्धि, उत्पादन, रोजगार बृद्धि, सामाजिक बिभेद विरुद्ध आम पंक्तिलाई संगठित गरी न्याय र समानताको पक्षमा परिचालन गर्ने गरी सामाजिक सुधारको आन्दोलन आवश्यक छ। यो आन्दोलनले एकातिर संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा टेवा पुर्याउनेछ भने अर्कोतिर सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण अभियानमार्फत संवैधानिक अधिकार कार्यन्वयनको लागि सरकारलाई बाध्य गराउनेछ। साथै यसले सुशासन, पारदर्शिता र सामाजिक न्यायको पक्षमा जनतालाई जागृत गर्दै देशलाई समानता र समृद्धितिर लैजानेछ।
जनतामा भ्रष्टाचार विरोधी भावनाको विकास तथा सुशासन सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गरी यसलाई आन्दोलनकै रुपमा संगठित गर्ने खालका कार्यक्रमरु पार्टीले तय गर्नुपर्छ।

संगठनात्मक प्रस्ताव

माथि उल्लेखित कार्यक्रम वा तात्कालीन कार्यनीति लागू गर्न निम्न अनुसारको संगठनात्मक प्रस्ताव पेश गरेको छु ।

क) जनसंगठनका कामको पुनर्परिभाषा

सबै जनसंगठनहरु मुलुकको समसामयिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विषयमा यथेष्ट जानकारी हुन आवश्यक छ। संगठनहरुले विचार बाहकको भूमिका निर्वाह गर्न जरूरी छ। वैचारिक एकरुपता सांगठनिक स्वायत्तताको नीति अनुरुप आफ्नो पेशागत क्षेत्रमा काम गर्ने गरी परिभाषित गर्ने।

विद्यार्थीः शिप विकास, अध्ययन अनुसन्धान, इनोभेसन, पढ्दै कमाउँदै, सुचना प्रविधिको सिकाइ र प्रयोग। डाक्टर, इन्जिनियर, व्यवस्थापक, कृषि, बन, लगायतका विषयगत क्षेत्रमा काम गर्ने संगठन र प्रतिनिधिहरु तयार पारी विश्वविद्यालयलाई जनतासंग र तीनका समस्यासंग जोड्ने, अनुसन्धान अध्ययन मार्फत स्थानीय श्रोतको परिचालन रोजगारी वृद्धी, सामाजिक आर्थीक रुपान्तरण र शुसासनमा योगदान पुर्याउने। सरकार, पार्टीका कामप्रति निगरानी, आलोचना, सुझाव सहितको सहयोग, राष्ट्रियताको पक्ष पोसण र राष्ट्रवादी भावनाको विकास, शैक्षिक सुधार, विज्ञान प्रविधिको प्रयोग, राष्ट्र बन्ने बनाउने आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्ने।

युवा/मजदुरः उत्पादनको मुख्य साधन, ग्रामीण क्षेत्रको सुधार, बाँझो जमिनको सदुपयोग, स्थानीय सरकारसंग सहकार्य, बेरोजगार युवाको सहारा, रोजगारका उपायहरुका लागि उपलब्ध श्रोत, साधन ,जनशक्ति र प्रविधिको एकिकृत परिचालन, प्रबिधिको उपयोग, भाषा, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण र प्रर्बद्धन, विपत व्यवस्थापनसहित राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको लागि नेतृत्व गर्ने।

महिला/दलितः सामाजिक विभेदको विरुद्ध सामाजिक सत्ताको अगुवाई र परिचालन, सामाजिक रुपान्तरणको अभियानको नेतृत्व, संवैधानिक अधिकारको उपयोगका लागि जनचेतनाको विकास र उत्पादन स्वरोजगार र स्वामित्वको लागि काम गर्ने।

किसानः उत्पादन विशेष सहकार्य, आयवृद्धि, क्षमता अभिवृद्धि, बीउ, मल, सिचाइ, कृषिको व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण, बजारीकरण, आपूर्ति श्रृङखला व्यवस्थापन, मूल्य निर्धारण, वीमा क्षेत्रमा किसानको पक्षमा काम गर्ने।

जातीय/भाषिक संगठनहरुः पहिचान , भाषा संस्कृतिको प्रवर्द्धन, इतिहास र योगदानको स्थापना, राष्ट्रिय आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने।

वैदेशिक रोजगार संगठनः वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुसंग प्रत्यक्ष सम्पर्क, समस्या समाधान, ठगीबाट बचाउने, तालीमको लागि पहल, फर्केकालाई रोजगारीको लागि प्लेटफर्म, उत्पादन रोजगार र प्रविधि उपयोगमा नेतृत्व गर्ने।

बुद्धिजीवी र विज्ञः नीति निर्माणमा योगदान, अध्ययन अनुसन्धान र समस्या समाधानका लागि पहल लिने।

सांस्कृतिक मोर्चाः सामाजिक न्यायका लागि सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि काम गर्ने।

ख) संगठन निर्माणका लागि प्राथमिक बिषयहरु

माथि प्रस्तावित कार्यक्रम अनुरुप वैचारिक स्पस्टता कायम गर्ने।
पार्टीमा विधि, प्रणाली स्थापित गर्न विधान पुनर्लेखन गरी कार्यन्वयन गर्ने, फरक मतको सम्मान गर्दै लोकतान्त्रिक/जनवादी विधिमार्फत अन्तरसंघर्ष र दुई लाईन संघर्ष व्यवस्थित गर्ने।
सरकारको १५ वर्षको अवधिमा प्राप्त भएका उपलब्धि र कमी कमजोरीको व्यक्तिगत र संस्थागत मूल्याङ्कन गर्ने।
गठबन्धन बनाउने, भत्काउने र फेरी बनाउने कृपाकलापले गर्दा पार्टीलाई भएको वैचारिक र व्यवहारिक लाभ हानीको मूल्याङ्कन गर्ने। अहिलेको उथलपुथलले संघ र सवै प्रदेशका सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था किन आयो र यसको जिम्मेवार को ? भन्ने विषय पार्टीमा स्पष्ट गर्ने।
संसदमा प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका खेल्दै २०८४ सम्म सरकारमा नजाने घोषणा गर्ने।
पार्टीका नेताहरुको सम्पत्तिको यथार्थ विवरण सार्वजानिक गर्ने।
शहीद, वेपत्ता योद्धा परिवार तथा घाइते योद्धाहरुको लागि व्यवस्थापनको विशेष कार्यक्रम बनाउने र शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन पहल गर्ने।
पार्टी फुट्दैछ् भनी नेतृत्व तहबाटै चलाइएको हल्लाबारे स्पष्ट गर्ने।

ग) पार्टी निर्माणका आधार

माथि उल्लेखित कार्यक्रमलाई आम जनतासम्म पस्किँदै सामाजिक न्याययुक्त समाज निर्माणका लागि चारवटा आधारहरुमा केन्द्रीत हुन जरूरी छ।

वामपन्थी एवम प्रगतिशील शक्ति बीच अन्तर्क्रिया, एकता र धुव्रीकरण गर्ने।
महिला, दलित, जनजाति, भाषिक, साँस्कृतिक, अल्पसंख्यक समूहको सहभागीता एवं समानुपातिक नेतृत्व बिकास गर्ने।
सामाजिक शक्ति (सामाजिक रूपमा स्थापित शक्ति तथा वौद्धिक वर्गबाट पार्टीमा प्रतिनिधित्व गराउने।
युवा जनशक्तिमा राजनितिक वितृष्णा हटाई प्रगतिशिल राजनितिमा सक्रिय गराउने र राजनितिक अग्रधिकार दिने।
पार्टी निर्माणका उल्लेखित ४ आधारका अतिरिक्त वर्तमान परिवेश र काम अनुरुप तालमेल हुनेगरि पार्टीको नाम परिवर्तन गर्ने। साथै आम जनताले सहज रुपमा स्वीकार गर्ने गरी चुनाव चिन्ह फेर्ने।
बदलिएको सामाजिक, पारिवारिक संरचना र नयाँ युवा पुस्ताको मनोविज्ञानबारे अध्ययन अनुसन्धान गरी प्राप्त रिपोर्टका आधारमा योजना तथा कार्यक्रम बनाउने।

घ) पार्टी कामका क्षेत्र

विचार निर्माणको क्षेत्र (अनुसन्धान, खोज, अध्ययन, स्कुलिङ, प्रशिक्षण गर्ने)
योजना तर्जुमा, परिमार्जन तथा सिफारिस (विज्ञ, बुद्धिजिवी, राजनैतिक नेतृत्वको एक टीम निरन्तर लागिरहने)
कार्यान्वयन तथा मूल्याङ्कनको क्षेत्र (पार्टीका कार्यकारी सांगठनिक संरचना, कार्यक्रमलाई आम जनतासम्म पुरयाउने)

ङ) नेतृत्वबारे

मार्क्स, एंगेल्स, लेनिनका पनि कमी कमजारी नभएका होइनन्‌। स्तालिनको त ३० प्रतिशत कमजोरी भनेर माओले भन्नुभएको थियो। माओको पनि पार्टी निर्माण, विकास र समृद्धिको बाटो तय गर्ने सन्दर्भमा कमी कमजोरी नै देखिएका थिए। हाम्रो पार्टी र आन्दोलनमा अन्तरसंघर्ष र दुई लाइन संघर्ष संचालन गर्ने सन्दर्भमा एकथरिले अन्धसमर्थन गर्ने र अर्कोथरिले वर्गसंघर्षकै रुपमा बुझ्ने प्रवृत्ति हावी छ। यसलाई पार्टी निर्माण र नयाँ परिस्थिति अनुसार रुपान्तरण र बिकासको अर्थमा बुझ्ने चेतना अभिबृद्धि गर्न जरुरी छ। त्यस अर्थमा पुरानालाई सम्मान नयाँलाई प्रोत्साहनको मान्यतामा रही निम्न विकल्पमा जानुपर्छ।

नेतृत्व हस्तान्तरण: अध्यक्ष प्रचण्डको हालसम्मको योगदानलाई स्थापित गर्न बाँकी समय उहाँको भूमिकालाई सुनिश्चत गर्न वैचारिक काम र सत्ताको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारीसहित सांगठनिक क्षेत्रको भूमिका उहाँले चाहेको व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने। वा,
नेतृत्व पुस्तान्तरण: अध्यक्ष प्रचण्डले संरक्षकको भूमिकामा रही वैचारिक प्राधिकार र सत्ताको नेतृत्व गर्ने। हालका पदाधिकारीहरु सल्लाहकारको भूमिकामा रही विभागीय काम, अनुगमन, मुल्याङ्कन, स्कुलिङ, प्रशिक्षण गर्ने र तेश्रो तहका युवाहरुलाई कार्यकारी सांगठनिक नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने। वा,
हालको केन्द्रीय कमिटी भङ्ग गरी क. प्रचण्डको संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति बनाई महाधिवेशनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेगरी मिति तोक्ने।

पुनश्चः यस प्रस्तावलाई कुनै आग्रह–पूर्वाग्रहका रुपमा नलिई पार्टी निर्माणका लागि गरिएको बहसको विषयका रुपमा ग्रहण गरिनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

पार्टी फुटबारे चलाइएको हल्ला सम्बन्धमा

खुमलटारबाट फलानो एमालेमा जाँदैछ भनेर शुरु गरिएको प्रचारवाजीलाई बालुवाटार पुगेपछि तीव्रता दिइयो। उक्त प्रचारबाजीलाई मद्दत पुग्नेगरी पोखरामा आइपुग्दा मूल नेतृत्वले नै पार्टी फुटतिर उन्मुख छ कसलाई साथ भन्दै कार्यक्रम हलमा हुटिङ गराएपछि सुन्नेहरुलाई पार्टी फुट्ने पक्कापक्की भयो भन्ने लाग्यो। देशभर यसको असर देखा पर्न थाल्यो। फुटाउने कसले हो भन्दा बालुवाटारबाटै जनार्दनले हो भनेर भनिदिएपछि आज आम कार्यकर्ता र जनतामा पार्टी फुटको त्रास फैलिएको छ। यस विषयमा देशभरीबाट दैनिक सयौंले फोन गरी पार्टी फुट्दैछ र भनी सोध्ने गरेका छन्‌। यो कुरा अन्य राजनैतिक दल, सुरक्षा निकाय, व्यूरोक्रेसीसमेतमा चासोको विषय बनेको छ।

मूल नेतृत्वबाटै यस प्रकारको गतिविधि हुनुको पछाडि केही प्रश्नहरु छन्‌। ती प्रश्नहरुको जवाफ दिने झन्झटतिर लाग्नुभन्दा आम पंक्तिलाई तरङगित पार्ने विषय हालिदिएर ध्यान अर्कैतिर मोड्ने उद्देश्य रहेको छ। स-साना अन्तरविरोध समाधान गर्न झन ठूलो अन्तरविरोध सृजना गरिदिनुपर्छ भन्ने अध्यक्षको मान्यताले काम गरेको छ। यहाँ प्रश्नहरु के हुन भनेः

आठौं महाधिवेशनको समापन पुर्व नै विशेष महाधिवेशनको घोषणा गरेर आठौं महाधिवेशनको महत्वलाई हलभित्रै समाप्त पारेको सम्बन्धमा प्रश्न,
पार्टीलाई विधि र पद्दतिमा लैजाने संकल्पको रुपमा आयोजना गरिएको विधान महाधिवेशन हलमा उत्साहका साथ भएका छलफल र हलको अभिमतलाई अस्वीकार गर्दै फरक खालको घोषणा र विधान सम्मेलनभन्दा महाधिवेशन ठूलो हो, जे गर्नुछ त्यहींबाट गर्नुपर्छ भनी विधान महाधिवेशनको महत्वलाई ठाउँको ठाउँ समाप्त गरेको र सो अधिवेशनमा बोल्न समेत नदिइएकोबारे प्रश्न,
सरकारमा रहँदा बालुवाटारबाटै कहिले जनार्दन त कहिले वर्षमानका विरुद्ध गरिएका दुशप्रचारसम्बन्धी प्रश्न,
प्रतिशोध साँध्न पार्टीभित्र राज्यशक्तिको प्रयोग गर्न खोजेको बारे प्रश्न,
पार्टीभित्र विभिन्न तहका नेताहरुलाई जुटाउन हैन फुटाउनको लागि गरिने मेहेनतबारको प्रश्न,
नेतृत्व तहबाटै समानान्तर कमिटीहरु संचालन गरिएकोबारे प्रश्न,
सरकारको गठबन्धन बारम्बार पे बारे गरिएको प्रश्न,
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हाम्रै पार्टीको हुँदा प्रदेशलाई प्रहरी हस्तान्तरण गरौं भन्ने प्रस्ताव,
प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र योजना आयोग हाम्रै पार्टीसँग हुँदा साना तथा मझौला आयोजना र बजेट स्थानीय तह र प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरौं भन्ने प्रस्ताव,
कोशी प्रदेश नामाकरण हुँदा किराँत पनि जोड्ने कुरामा हाम्रो असहमति किन भनी उठाएको प्रश्न,
प्रश्न गरेकै कारण कार्यक्षेत्रबाट बेदखल गरी देखाइदिएँ भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रतिको प्रश्न । जसबारे समीक्षा, स्पष्ट छलफल, आलोचना-आत्मालोचनातिर नलागी पार्टी फुट्दैछ भनेर आम पंक्तिलाई भ्रमित गर्ने, त्रसित गर्ने, सांसदहरुले मेरा विरुद्ध हस्ताक्षर गरिसके भनेर अफवाह फैलाउने, जसले पार्टी र नेतृत्वलाई नै ठूलो क्षति पुर्याइरहेको छ ।
चार दशक लामो नेतृत्वप्रतिको सम्मान, विश्वास र सहकार्यको आधारमा मैले प्राप्त गरेका सबै सूचनाको जानकारी, कामको रिपोर्टिङ र अनुमति लिइरहेको छु। तर शंकाले लंका जलाउने, चियाको कपमा तुफान सुजना गर्ने भनेझैं पार्टीलाई नै क्षति हुनेगरी सार्वजनिक रुपमा भ्रम सृजना गर्ने, मूल नेतृत्वले बोलेका सवै कुराहरु सही नै हुन्छ भन्ने स्कुलिङमा हुर्केको हाम्रो पंक्तिमा पर्न गएको भ्रम र त्रासबाट पार्टी चलाउने हो भने पार्टी कसरी बन्छ २ यसबारे गंभीर समीक्षा हुनुपर्दछ।