मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले वैशाख २६ देखि २९ सम्म काठमाडाैंमा महाधिवेशन आयोजक समिति (केन्द्रीय समिति) को बैठक सम्पन्न गरेको छ । बैठकपछि उक्त पार्टीका प्रवक्ता सुदर्शनद्वारा सम्प्रेषित विज्ञप्तिमा जनाइएअनुसार ‘राष्ट्रिय एकता महाधिवेशन भव्यतापूर्वक सफल पारौँ ! नयाँ जनवादको खुड्किलो पार गर्दै वैज्ञानिक समाजवादतर्फ अघि बढौं !!’ भन्ने मूल नाराका साथ सो पार्टीले २०८१ मंसिर १३ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौंमा एकता राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने निर्णय लिएको छ । सोही वैठकले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विभिन्न समसामयिक प्रस्तावहरु समेत पारित गरेको छ ।

यी हुन् क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा पारित समसामयिक प्रस्तावहरु

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ

१. प्यालेस्ताइनी जनताहरुप्रति ऐक्यवद्धता
गत २०८० असौज २० गते तदनुसार २०२३ अक्टोबर ०७ तारिखदेखि शुरु भएको हमास र इजायलका बीचमा चलेको युद्ध निरन्तर कायम रहेकोछ । शुरुवातमा हमासद्वारा इजरायलका विरुद्ध आक्रमण गरिएको भएता पनि त्यसपछि इजरायलले प्यालेस्ताइनी राज्यको एक क्षेत्र गाजापट्टीमा व्यापक सैन्य कारवाही चलाएर प्यालेस्ताइनी जनताहरुमाथि आमहत्या चाइरहेको छ र हजारौँ सर्वसाधारणको हत्या भएको छ । हाम्रो पार्टीले अमेरिका लगायत पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तिहरुको सहयोग र समर्थनमा इजरायली राज्यद्वारा प्यालेस्ताइनी जनताहरुका विरुद्ध भैरहेको आक्रमण, दमन र हत्याको हदैसम्म कडा शव्दमा भर्त्सना गर्दछ र उत्पीडित प्यालेस्ताइनी जनताहरुको न्यायिक संघर्षमा जोडदार ऐक्यवद्धता व्यक्त गर्दछ ।

२. रुस र युक्रेन बीचको युद्धको अन्त्यका लागि आह्वान
गत २०७८ फागुन १३ गते तदनुसार २०२२ फेब्रुअरी २४ तारिखमा रुसद्वारा युक्रेनका विरुद्धमा विशेष सैन्य परिचालन (Special military operation) को नाममा शुरु भएको रुस र युक्रेनका बीचको युद्ध अहिले सम्म जारी रहेको छ । अहिले आएर बाह्यरुपमा रुस र युक्रेन बीचको युद्ध जस्तो देखिएता पनि सारमा रुस र अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको सैन्य गठबन्धन उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (NATO) का बीचको युद्धकोरुपमा देखा परेको छ । यस युद्धको मुख्य कारणका रुपमा अमेरिकी साम्राज्यवादको अग्रसरतामा युक्रेनलाई युरोपियन यूनियन र नेटो सैन्य गठबन्धनको सदस्य बनाउने विषय रहेकोछ । हाम्रो पार्टीले युक्रेनी जनताहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारको समर्थन र सम्मान गर्दछ, अमेरिकी एवम् पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तिहरुको युद्धपिपासु नीति र कार्यको घोर भत्र्सना गर्दछ, रुसद्वारा युक्रेन माथिको सैन्य आक्रमण र अतिक्रमणको कडा शब्दमा विरोध गर्दछ र उक्त युद्धको अन्त्यका लागि सम्बन्धित सबै पक्षलाई आह्वान गर्दछ ।

३. भाकपा (माओवादी) माथि भएको दमनको विरोध
गत जनवरी २०२४ देखि भारतीय सत्तासीन वर्गले भारतको मध्य प्रदेश अन्तर्गतको बस्तार क्षेत्रमा रहेको जँगल इलाकामा बसोबास गर्दै आएका आदिवासीहरुको आमहत्या गरेर उक्त जँगल क्षेत्रलाई निगमीकरण र सैन्यीकरण (ऋयचउयचबतष्शबतष्यल बलम ःष्ष्तिबचष्शबतष्यल गर्ने उद्देश्यले कगार परिचालन (इउभचबतष्यल प्बनबच)को नाममा व्यापक दमनचक्र चलाएको छ । त्यसको मुख्य उद्देश्य भनेको उक्त आदिवासी वसोवास गर्ने क्षेत्रमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को जनाधार रहेको र आदिवासीहरु माथि भैरहेको उक्त दमनको विरुद्ध भाकपा (माओवादी) ले सशक्त सँघर्ष चलाइरहेको छ र भाकपा (माओवादी) माथि व्यापक दमन एवम धरपकड गर्ने र उसको जनाधार सिध्याउने रहेको छ । हाम्रो पार्टीले भारतीय सत्तासिन वर्गले त्यहाँका आदिवासी जनता र भाकपा (माओवादी) माथि दमनचक्र चलाउनका लागि अपनाएको उक्त सैन्य परिचालनको धोर विरोध गर्दछ र त्यहाँका आदिवासी जनताहरुको हकअधिकारको पक्षमा समर्थन व्यक्त गर्दछ ।

४. बंगलादेशको राजनीतिक घटना
गत २०२४ जुन ०६ देखि अगस्ट ०३ सम्म छिमेकी बांग्लादेशमा पूर्व स्वतन्त्रता सेनानी (Freedom Fighters) हरुका सन्तानहरुलाई सरकारी सेवामा दिइने गरिएको आरक्षण प्रणालीका विरुद्धमा त्यहाँका विद्यार्थीहरुद्वारा देशव्यापी रुपमा आन्दोलन सन्चालन भएको थियो र त्यसक्रममा विपक्षी दलहरु पनि आन्दोलनमा सहभागि हुँदै गएका थिए । पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदको नेतृत्वमा रहेको अवामी लिगको निरन्तर १५ वर्षसम्म चलेको शासनकालका दौरानमा भएका विपक्षी दलहरुमाथिको व्यापक दमन, नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारमा सँलग्नहरुलाई दिइएको उन्मुक्ति जस्ता विषयहरु प्रमुख रहेका थिए । अन्ततः आन्दोलनका कारणबाट शेख हसिना वाजेदले सत्ता त्याग्न बाध्य भइन र देश छोडेर विदेशमा पलायन हुन पुगिन् । हाम्रो पार्टीले उनको शासनकालमा भएका गलत कार्यहरुका विरुद्धमा भएको आन्दोलनलाई सकारात्मक रुपमा लिन्छ तर त्यसपछि विकास भएको परिस्थितिबाट त्यहाँका आम शोषित, उत्पीडित जनसमुदायहरुको उन्मुक्ति नहुने कुरालाई पनि स्पष्ट गर्दछ ।

राष्ट्रिय सन्दर्भ

५. संविधान संशोधन
गत १७ असार २०८१ मा नेपाली कांग्रेस पार्टी र नेकपा (एमाले) का बीचमा नयाँ गठबन्धन सरकार बनाउने सहमति भएको थियो र त्यस प्रयोजनका लागि ७ बुँदे सहमति भएको थियो । संसदमा रहेका दुई ठुला दलहरुका बीचमा गठबन्धन गर्नुका औचित्य पुष्टिगर्ने मुख्य कारणमा संविधान संशोधनको विषय रहेको छ र संविधान संशोधनको प्रमुख मुद्दा समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणालीलाई हटाउने रहेको छ । गत २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको मुख्य चारवटा उपलब्धिहरु मध्ये गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको विषय रहेका थिए । हाम्रो पार्टी संघीय जनगणतन्त्रको पक्षमा भएतापनि ती विषयहरुलाई मात्रात्मकरुपमा प्रगतिशील मान्दछ । अतः हाम्रो पार्टीले उक्त विषयहरुलाई उल्टाउने कार्यलाई प्रतिगामी कार्य मान्दछ र त्यसको कडा शब्दमा विरोध गर्दछ ।

६. जलवायु परिवर्तन र पर्यावरण
अहिले विश्वव्यापी रुपमा जलवायु परिवर्तनको समस्या गम्भीर भएर आएको छ र त्यसको परिणामस्वरूप पर्यावरणमा व्यापक असर पर्न गएको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देश नभएता पनि त्यसबाट निकैनै प्रभावित हुने देशहरु मध्येमा रहेको छ । त्यसको परिणामस्वरूप वायु प्रदूषण, प्राकृतिक प्रकोप, वातावरणीय असन्तुलन, मौसमी फेरबदल लगायतका क्षेत्रमा गम्भीर समस्याहरु उत्पन्न हुन गएका छन् । हाम्रो पार्टीले यी समग्र विषयहरुलाई मध्येनजर गर्दै पार्टीको पहलमा कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्नेछ र राज्य लगायत सम्बन्धित निकायहरुमा दबाव र सुझाव दिनेछ ।

७. बाढी–पहिरोको घटना
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र बनावट अनुसार बाढी, पहिरो, डुवान, हिमपात, हुरी–बतास जस्ता प्राकृतिक विपतका घटनाहरुको पुनरावृत्ति हुनु स्वभाविकै हो । तर त्यस प्रकारका घटनाहरुको प्रभाव र असरको दायरा निकै बढेर गएको छ र त्यसबाट सिमान्तकरणमा परेका जनसमुदायहरु बढी प्रभावित भएका छन् । त्यस प्रकारका घटनामा परेर धेरै जनधनको नोक्सानी भएको छ तर राज्यका तर्फबाट पूर्व सतर्कता अपनाउने, पूर्व तैयारी गर्ने र तदारुकताकासाथ उद्धार कार्य गर्ने काममा लापरवाही र गैरजिम्मेवार रहँदै आएको छ । हाम्रो पार्टीले राज्य र सरकारका त्यस प्रकारका कार्यको भत्र्सना गर्दछ र पीडितहरुलाई तत्काल उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन जोडदार माग गर्दछ । यसका साथै घटनामा परेर मृत्यु भएकाहरुप्रति श्रद्धान्जली व्यक्त गर्दछ र शोकमा परेका परिवारजनहरुप्रति समवेदना व्यक्त गर्दछ ।

८. मिटर ब्याजको समस्या
विगत धेरै समयदेखि “मिटर ब्याज” को नामबाट प्रचलित रहेको गैरकानुनी सुदखोरीको कारणबाट खासगरेर तराई–मधेश क्षेत्रका न्यून आय भएका जनसमुदायका जनताहरु पीडित रहेको र उनीहरुले पटक–पटक काठमाण्डौँ केन्द्रित विरोध कार्यक्रमहरु पनि गर्दै आएका छन् । तर समाजवाद उन्मुख भनिएको राज्य व्यवस्थामा त्यस प्रकारको शोषण कायम हुनु र राज्य र सरकार मुकदर्शक रहनु आक्रोशको विषय हो । हाम्रो पार्टीले पीडकहरुलाई हदैसम्म कारवाही गर्न र पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन जोडदार माग गर्दछ ।

९. सहकारी ठगीको विषय
सरकारले सहकारीलाई बैँकिङ प्रणाली अन्तर्गत चौथो तहमा वर्गीकृत गरेर राखेको छ । तर सरकारले त्यसको सही तरिकाले अनुगमन र व्यवस्थापन गर्नेतर्फ आँखा चिम्लेर बसेकाले कथित सहकारी सन्चालकहरुद्वारा ठुलो मात्रामा न्यूनआय भएका जनसमुदायहरुले जम्मा गरेका धनराशी अपचलन गरेर फरार हुने काम सामान्य जस्तो भएको छ । परिणामस्वरूप राजनीतिक पार्टीका नेता तथा जनप्रतिधिहरु र तिनीहरु सँग सम्बन्धित व्यक्तिहरु नै सहकारी ठगी गर्नेमा मुख्य जिम्मेवार रहेका छन् । हाम्रो पार्टीले सहकारीको रकम अपचलन गरेर ठगी गर्ने सम्पूर्ण अपराधीहरुलाई तत्काल कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन र पीडितहरुको बचत फिर्ता गराउन जोडदार माग गर्दछ ।

१०. भ्रष्टाचारको विषय
नेपाल विश्वका अतिभ्रष्ट देशहरु मध्ये अग्रपंक्तिमा पर्दछ, किनभने यहाँ स्वयम राज्य र सरकारको कारणले नै भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ । त्यसको परिणामस्वरूप संसदीय राजनीतिक पार्टीहरु, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय, संवैधानिक निकाय, सुरक्षा सन्यन्त्र लगायत सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुका विरुद्ध प्रमाणहरु प्राप्त भएतापनि तिनीहरुलाई कारबाही नगर्ने, कारबाहीमा परेकाहरुलाई पनि विभिन्न बहानामा उन्मुक्ति दिने मात्र होइन पुनः जिम्मेवारी प्रदान गर्ने जस्ता घृणास्पद र लज्जास्पद कार्यहरु समेत भएका छन् । हाम्रो पार्टीले भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरु विरुद्ध हदैसम्मको कानूनी कारवाही गर्न जोडदार माग गर्दछ र पार्टीको पहलमा भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।

११. विद्युत् महसुलको विषय
विगत लामो समयसम्म नेपालका सर्वसाधारण जनताहरुले विद्युत कटौती (ीयबम कजभममष्लन) को मार खेप्नु परेको थियो । तर त्यो समयमा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योग–व्यवसायको नाममा “डेडिकेटेड एण्ड ट्रन्क लाइन” भनेर नियमित विद्युत आपूर्ति गर्दै आएको थियो । उद्योग–व्यवसायहरुले चुक्ता गर्नुपर्ने अर्बौं महसुल नतिरेकाले विद्युत प्राधिकरणले विद्युत आपूर्ति कटौती गरेको थियो । तर अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को गठबन्धनको सरकार बनेपछि महसुल चुक्ता नगरे पनि विद्युत आपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । हाम्रो पार्टीले त्यस प्रकारको निर्णयको कडा शब्दमा विरोध गर्दछ र उक्त वक्यौता महसुल असुल उपर गर्न जोडदार माग गर्दछ ।

१२. सडक तथा हवाइ दुर्घटनाको समस्या
नेपालको सार्वजनिक यातायातको अवस्था अत्यन्तै अव्यबस्थित रहेको छ । स्थल यातायातमा हुने दुर्घटनाका कारण बर्षेनी हजारौँ नागरिकले ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । त्यसैगरी हवाइ यातायात पनि असुरक्षित रहेकोछ र बारम्बार दुर्घटना भैरहेका छन् । नेपाल वायुसेवा निगम माथि युरोपियन युनियनले प्रतिबन्ध लगाएर कालो सूचीमा राखेको छ । हाम्रो पार्टीले दूर्घटनाको न्यूनीकरण गर्नका लागि सशक्त अनुगमन एवम् नियमन गर्न र सम्बन्धित जिम्मेवार पक्षलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन जोडदार माग गर्दछ ।