शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भन्दै एनसेलले सरकारको कडा आलोचना गरेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयले संविधान तथा प्रचलित कानुनद्वारा सुनिश्चित गरिएको गोपनीयताको हक उल्लंघन भएको सो कम्पनीले दाबी गरेको छ ।
एनसेलले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषदको २०८३ साउन २६ गतेको भनिएको निर्णय र सोही निर्णयका आधारमा टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ साउन २७ गते सार्वजनिक गरिएकामा एनसेलले आपत्ति जनाएको हो । सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारको नाममा कानुनले नै गोप्य राख्नुपर्ने श्रेणीमा राखेका संवेदनशील सूचना तथा विवरण सार्वजनिक गरिएको उक्त कम्पनीको ठहर छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएपछि एनसेलले सरकारको उक्त कदमको घोर भर्त्सना गरेको हो । संविधानको धारा २८ ले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हकसहित वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५; आयकर ऐन तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले सुनिश्चित गरेका विभिन्न गोपनीयताको अधिकार उल्लंघन भएको एनसेलले दाबी गरेको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय अदालतको फैसलाविपरीत समेत भएको उक्त कम्पनीले जिकिर गरेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित परेको रिट उच्च अदालतले २०८३ असार ३१ गते खारेज गरेको र उक्त फैसला अन्तिम अवस्थामा रहेको दाबी गर्दै त्यसविपरीत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु न्यायिक मर्यादा र अदालतको फैसला पालना गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वको उल्लंघन समेत भएको एनसेलले जनाएको छ ।
छानबिनका क्रममा समितिले संकलन गरेका सूचना, विवरण तथा तथ्यांक सरकारले अनुसन्धान, अभियोजन वा कसुर यकिन गर्न प्रयोग गर्न सक्ने भए तापनि ती सामग्री सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउने अधिकार कानुनले नदिएको एनसेलको तर्क छ । आफ्नो व्यवसाय, लगानी, शेयरधनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीसँग सम्बन्धित गोप्य सूचना सार्वजनिक हुँदा अपूरणीय क्षति पुगेको कम्पनीको दाबी छ ।
सरकारको यस कदमबाट लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुने र नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण समेत प्रभावित हुने चेतावनी पनि एनसेलले दिएको छ । सरकारको यस कदमले लगानी तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनमा अवरोध सिर्जना हुने र दीर्घकालमा मुलुकले नै क्षति व्यहोर्नुपर्ने उक्त कम्पनीको भनाइ छ ।
