(नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि, ऊर्जा र पर्यटन हो । पर्यटनको गतिलाई सन्तोषजनक मान्न सकिए पनि कृषि र ऊर्जा ओरालो लागेको अवस्था छ । गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पका कारण यी तीनै क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेका थिए, जसका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा नराम्रो धक्का लागेको थियो । प्राकृतिक प्रकोपले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्र मधेशी अधिकारको पक्षमा भन्दै भारतले आर्थिक नाकाबन्दी गर्दा तहसनहसको अवस्थामा पुगेको छ । नेपालको आर्थिक अवस्थालाई सबल र सक्षम बनाउन मात्र नभई भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा कृषि र ऊर्जामा लगानी एकसाथ अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालको पछिल्लो आर्थिक अवस्था र अबको कार्ययोजना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालसँग न्युजकोसेलीका लागि मोहनप्रसाद मैनालीले गरेको कुराकानी )

मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थालाई कसरी नियालिरहनु भएको छ ?

यतिबेला मुलुकको आर्थिक स्थिति ज्यादै गम्भीर र जटिल अवस्थामा छ । दक्षिण एशियामा नेपाल आर्थिक वृद्धि र मानवीय विकास तथा आम रुपमा जनताको जीवनस्तर उकास्ने कुरामा हामी निकै पछाडि परेका छौं । हाम्रो आन्तरिक अर्थतन्त्रको क्षमतालाई विकास गर्ने, मानवीय पुँजीको क्षमता विकास गर्ने र हाम्रा स्रोत–साधनको दक्षतापूर्ण प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने सवालमा विगतदेखि नै ठूलो समस्या रहँदै आएको हुनाले पनि हामी आर्थिक क्षेत्रमा भयावह अवस्थामा छौं । आर्थिक क्षेत्रमा भयावह रुपले परनिर्भरतामा रहनुपर्ने अवस्था छ । भूकम्प र नाकाबन्दीले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र ज्यादै नै संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ ।

ठ्याक्कै भन्नुपर्दा भूकम्प र नाकाबन्दीले प्रत्यक्ष असर पारेका क्षेत्रहरु के–के हुन् ?

पहिलो कुरा त मानवीय नै हो । भूकम्प र नाकाबन्दीले सिर्जना गरेको संकट भनेको मानवीय संकट नै हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न तथा पेशा–रोजगारीमा भूकम्प र नाकाबन्दीले ज्यादै ठूलो असर पारेको छ । खाना पकाउन इन्धन नपाइने अनि यातायातका साधन समेत नचलेपछि एक ठाँउबाट अर्को ठाँउमा आवतजावत गर्न कठिनाइ भयो । त्यस्तै कृषि र ऊर्जामा यी दुबै अवरोधले ठूलो असर पारेको छ । विद्युत् उत्पादनका कार्यहरु बन्दप्रायः भएका छन् । भूकम्पले क्षति पुर्याएका उत्पादनगृहहरुको नाकाबन्दीका कारण पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । इन्धनको अभाव छ । विद्युत् उत्पादनका लागि आवश्यक सामानहरु बन्दरगाहमै अलपत्र अवस्थामा छन् । वैदेशिक आयको मुख्य स्रोत पर्यटन धरासायी भएको छ । भूकम्पका कारण संकटमा परेको होटेल व्यवसाय नाकाबन्दीले ध्वस्तप्रायः भएको छ । नेपालमा भएका पर्यटकहरुलाई खानपिनको व्यवस्था राम्रोसँग गर्न सकिएको छैन । आउन चाहने पर्यटकलाई आऊ भन्न सकिएको छैन ।
त्यस्तै हामीले गरिरहेको पेशा–रोजगारीबाट हात धुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । सीमित आम्दानी भएका जुन वर्ग छन्, तिनीहरूको आम्दानीको स्रोत नै सुकेको अवस्था छ । असहाय, गरिब, बृद्धहरू प्रताडित भएका छन् । थोरै भएको आपूर्ति व्यवस्थामा पनि कालोबजारी मौलाउने, मूल्य अकासिने, समानान्तर अर्थतन्त्र मौलाउने, कतिपय सामानको कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने आदि कारणले यो ठूलो मानवीय संकट नै हो । उद्योग व्यवसायहरू बन्द भएका छन् । आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भए । बंैकबाट ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरूले ऋण र ब्याज समेत समयमा तिर्न नसकेको अवस्था पनि ज्यादै ठूलो संकट हो । यो स्थितिबाट पार पाउन लामो समय लाग्न पनि सक्छ । यही अवस्था  हुने हो भने बैंकले लगानी गर्ने ठाँउ नपाउने, रेमिट्यान्सको पैसा पनि फाइल अफ हुने हुनाले अब सरकारले लगानी, पुनर्लगानी र लगानी पनि अलि उत्पादन हुने क्षेत्र र पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरेको खण्डमा केही आशा गर्न सकिन्छ । सरकारको राजश्व स्वाट्टै घट्ने र इन्धनको अभावले गर्दा विकास निर्माणका कामहरू पनि ठप्प हुने, देशको अर्थतन्त्र परनिर्भरताको चक्रब्युहमा फसिरहेको अवस्थामा यस्ता अवरोधले गर्दा थप चुनौती र समस्या सिर्जना गरिदिएको छ ।

भूकम्प र नाकाबन्दीले पारेको असरबाट नेपालको अर्थतन्त्र कति पछाडि धकेलियो ? यसको कुनै मापन होला ?

भूकम्प र नाकाबन्दी दुबैको असरबाट अर्थतन्त्रलाई पुरानै अवस्थामा रिकभर गर्न थोरैमा पनि तीन वर्षको समय लाग्छ । भूकम्पबाट क्षति पुगेका कतिपय पुरातात्विक वस्तुको पुनर्निर्माणका लागि पाँच वर्षभन्दा बढी पनि लाग्न सक्छ । तीनदेखि पाँच वर्षको जुन समय लाग्छ भनियो यो पनि राजनीतिक रुपमा सबै पार्टीहरूको आमसहमति र राजनीतिक रुपमा स्थिरता कायम भयो भने मात्रै हुन सक्छ । यो हुन सकेन भने यसले कति समय लिन्छ, भन्न सकिने अवस्था छैन । तर पुनर्निर्माण प्राधिकारणको नीति निर्माणमै यत्रो समयदेखि जुन समस्या देखिएको छ, यसले राम्रो संकेत गरिरहेको छैन । पार्टीसँग जोडेर प्राधिकरणलाई हेरिएको छ, यसले थप आशंका पैदा गरेको छ ।

हामीसँग पेट्रोलियम छैन, यसमा त पूर्णरुपमा परनिर्भर नै हुनुपर्ने स्थिति छ । हामी आत्मनिर्भर केमा हुन सक्छौं त ?

हामी नकारात्मकतातिर जानुको खास कारण हामीसँग भएका स्रोत र साधनलाई प्रयोग नगरेर हो । आत्मनिर्भर हुनका लागि सबै कुरा हाम्रै उत्पादन हुनु आवश्यक छैन । धान प्रचुर मात्रामा उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सक्छौं र गँहु किनेर खान सक्छौं । पेट्रोलियम नभए पनि ऊर्जाको प्रचुर उत्पादन गर्न सक्छौं । भारतलाई बिजुली बेचेर हामीलाई चाहिने पेट्रोलियम पदार्थ किन्दा सन्तुलन कायम गर्न सक्छौं । हामी यस्तो दिशातर्फ लाग्नबाट विमुख भएर तरकारी समेत आयात गरेर खानु भनेको परनिर्भरताको पराकाष्ठा भैसकेको अवस्था हो । अब यसलाई न्यूनीकरण गर्दा आत्मनिर्भरताको दिशामा अगाडि नबढी सुखै छैन ।

राजनीतिक स्थिरता पनि एउटा कारण हो भने हामीले हाम्रै मौलिक सोच–चिन्तन र आप्mनै देशका सामानहरू कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराको समर्पणसहितको भिजन हामीबाट भएन । हाम्रा नीति र चिन्तनहरूमा देखिएको समस्या र अहिलेका समस्याले गर्दा यो अझ बढेको छ । हाम्राजस्तै समकालीन र नेपालजस्तै क्याटागोरी मिल्ने देशहरूको तुलनात्मक अध्ययनले के देखाउँछ भने हामी धेरै अगाडि छौं, तर पनि हाम्रा स्रोतहरूलाइ ठीक ढंगले परचिालन गर्न सकेका छैनौं । दक्षिण कोरियालेभन्दा हामीले पहिले योजना विकास सुरु गरेका थियौं । सन् १९६२–६३ तिर दक्षिण कोरियाको भन्दा हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय धेरै थियो । अहिले कोरियाको आर्थिक विकास नेपालले भेट्टाउनै नसकिनेगरी अगाडि बढ्यो । कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर यसलाई आर्थिक उपार्जनको मेरुदण्डका रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ ।

जलस्रोतलाई उपयोग गरी बिजुली भारतलाई बेच्न सकेको भए यो नाकाबन्दी हुनै सक्ने थिएन । भारतसँग पनि हाम्रो बार्गेनिङ पावरलाई बढाउँदै जानुपर्छ, यसबाट आत्मनिर्भरतालाई टेवा पुग्छ । २०४५ सालमा नाकाबन्दी हुँदा पनि आत्मनिर्भरताका ठूलठूला भाषणहरू भए तर काम केही हुन सकेन । अहिले ०६२–६३ को परिवर्तनपछि त भारतसँगको परनिर्भरता अभैm बढेर गएको छ । राजनीतिक रूपमा पनि यहाँका शासकले भारतको आशिर्वाद पाएमा सत्तामा जान पनि सकिने र टिकाउन पनि सकिने सोचको विकास भयो र चाकरी गर्नतिर लागे । यस्तो किसिमको संस्कार र प्रवृत्तिको विकास भयो । कालान्तरमा हामी आपैmं आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने चिन्तन नै विकास हुन सकेन । बिल्कुल फरक ढङ्गले राजनीतिक संस्कार र प्रवृत्ति बदलिई इमानदारिता विकास हुनुप¥यो । कमिटमेन्ट गरेका कुरा लागू हुने नभए जवाफदेहिता हुने परिपाटीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । अबको मूल मन्त्र भनेको मुलुकको आत्मनिर्भरताको अर्थतन्त्रको ग्राउण्डमा टेकेर अगाडि बढ्ने हुनुपर्छ ।

सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत राजश्व नै हो । अहिलेको अवस्थामा राजश्व उठ्न सकेको अवस्था छैन र बजेटको रकम विकास निर्माणमा खर्च हुन नसकेको अवस्था छ । यसका नकारात्मक असर  के–केमा पर्न सक्छन् ?

सरकारलाई धेरै ठूलो चुनौती थपिएको छ । गत वर्षको बजेटमा यो वर्षको राजश्व लक्ष्य जति थियो, भूकम्पले गर्दा त्यो घटेको छ । यो वर्ष पनि त्यही हिसाबले जाँदा २५–३० प्रतिशतले राजश्व घट्ने देखिन्छ । भन्सारबाट उठ्ने राजश्व मात्र नभई अरु उद्योग व्यवसायबाट उठ्ने कर पनि घटेको छ । यस्तो अवस्थामा गत वर्षको राजश्व लक्ष्य मिट गर्न पनि हामीलाई अर्को दुई वर्ष लाग्छ भनेपछि मुलुक दुई वर्ष पछाडि त यसै पनि धकेलिएको छ, आर्थिक रुपमा । अर्को, साधारण खर्च त रोकिँदैन यो प्रकृतिको नेचर नै छ, पेन्सनकै हिसाब गर्ने हो भने पनि यो रोक्न सकिने अवस्था होइन । त्यसकारण यो अवस्थाले हाम्रो विकास निर्माणको कामलाई थप असर गर्छ । नयाँ संविधानले जुन किसिमको अपेक्षा–आकांक्षा जनतामा बढाएको छ, यसमा थप प्रतिकूलता हुन्छ । यिनै कारणहरूले गर्दा लागत बढ्ने समयमा विकास निर्माणका कामहरू सम्पन्न हुन नसक्नुले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै अगाडि बढाउन बहुआयामिक प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ । अर्को कुरा, विकास निर्माणमा खर्च हुन नसक्नु भनेको समय मात्र नभई यसको लागत पनि बढ्छ भन्ने हो । प्रधानमन्त्रीले एक वर्षमा देशलाई लोडसेडिङमुक्त गर्ने घोषणा गरेका छन् । प्रस्तावित कार्ययोजनाको काम हुन सकिरहेको छैन । पाइपलाइनका काम रोकिएको अवस्थामा एक वर्षमा लोडसेडिङमुक्त हुन नसक्ने मात्र होइन कि लागत बढ्न गई प्रतियुनिट १० रुपियाँ अनुमान वा सम्झौता छ भने त्यसको १५ रुपियाँ पर्न जान्छ । कार्यकुशलता र उत्पादकत्व बढाउने कुरा सरकारसँग र संस्थागत सुधारसँग जोडिएका छ, यसलाई सुधार गरेर जाने रणनीतिमा हामी अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।

बित्तीय सन्तुलनको अवस्था कस्तो हुँदैछ ?

बित्तीय सन्तुलन कायम गर्नेमा नेपाल अग्रस्थानमै छ । राजश्व र अर्थबीचको बजेट घाटाको सन्तुलन राम्रो छ । तर, त्यहाँ समस्या भनेको आर्थिक स्थायित्व र बित्तीय सन्तुलन कायम गरेका छौं भनेर  ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति छ । साधारण प्रकृतिको खर्चलाई घटाएर वा नियन्त्रण गरेर पुँजीगत र विकासको बजेट बढाउने काम गरेको भए राम्रो हो । तर, पूँजीगत खर्च बढाउँदै जाने र विकास बजेट घट्दै गएको छ वा छुट्याएको बजेट पनि खर्च नभएको अवस्था छ, यसले गर्दा केही असहजताको अवस्था भए पनि बित्तीय सन्तुलनमा चाहिँ धेरै असर गर्दैन ।

मुलुक आत्मनिर्भर बन्नका लागि भूकम्प र नाकाबन्दीलाई एउटा अवसरको रुपमा लिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ, यसका लागि के गर्नुपर्छ ?

विशेषगरी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सजिलो छ । यसमा सरकारले ठाँउविशेषको आधारमा उपयृुक्त नीति निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका लागि बाँझो खेतबारीमा खेती गर्नका लागि सरकारले प्लान–वेमा युवालाई इन्सेन्टिभ दिएर काममा लगाउनुपर्छ । विदेशमाभन्दा स्वदेशमै काम गर्दा फाइदा छ भन्ने कुराको युवालाई विश्वास दिलाउनुप¥यो । उत्पादित सामानको मार्केट समस्या नहुनेगरी प्याकेज बनाएर उनीहरूलाई अवसर सिर्जना गरिदिनुपर्छ । यो समय त्यसका लागि अत्यन्तै उपयुक्त छ । अर्को कुरा, विकास निर्माणको कुरामा नेपालको सहरी क्षेत्रमा ७० देखि ८० प्रतिशत कामदार भारतीय हुने गर्दछन्, नेपाली युवा भने विदेशमा गएर त्यही काम गरिरहेका हुन्छन् । यहाँको रोजगारीका भागीदार नेपाली नै हुने वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ ।

पर्यटन क्षेत्रको अर्थतन्त्र चाहिँ कस्तो छ नि ?

भूकम्प र विशेषगरी नाकाबन्दीपछि होटलहरूले आफ्ना पाहुनाहरूलाई खानपिनको व्यवस्था गर्न कठिनाइ भएको छ । ऊर्जाको समस्यासँग पनि जोडिएको छ पर्यटन । नाकाबन्दी हटेपछि पर्यटनमा बिस्तारै सुधार आँउदै छ तर यसका लागि भूकम्पले नष्ट गरेका र बिगारेका पुरातात्विक सम्पदालाई अग्रगतिमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । पर्यटकको गन्तव्यस्थललाई आकर्षक रूपमा निर्माण गरेर उनीहरुको बसाइ लम्ब्याउने हो भने उनीहरुले गर्ने खर्च बढ्छ, त्यसबाट पनि अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्छ ।

नेपालको आर्थिक विकासका लागि तुरुन्तै चाल्नुपर्ने कदम के–के हुन् ?

जुन नोक्सानी भयो, यसलाई रिकभर हुनेगरी तुरुन्तै कहाँ र कसरी जान सकिन्छ भनेर एक्सन प्लान बनाउनु नै प्रमुख काम हो अहिलेको । यसका लागि आन्तरिक अभ्यासको जरुरत छ । कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, आपुर्ति व्यवस्था तथा सेवा केन्द्रलाई कसरी एकअर्काको परिपूरक बनाई सन्तुलित ढङ्गबाट काम गर्न सकिन्छ, त्यसमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज वा को–अपरेटिभ समुदाय आदिको भूमिकालाई प्रष्ट पार्दै ठोस स्ट्राटेजीमा कमसेकम पनि ८–९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर दुई–तीन वर्षमा हासिल गर्न सक्ने गरेर आर्थिक नीति, लगानी योजना, संस्थागत र संरचनागत परिपाटीहरूमा राष्ट्रिय सहमति भएर एउटा टाइम–बाउन्ड एक्सन–प्लान बनाएर अगाडि जानेगरी कदम चाल्नुपर्छ ।