देश लोडसेडिङको मारमा छ, तपाईंहरुजस्ता जलस्रोतसम्बद्ध कम्पनी र व्यक्तित्वहरुले के–कस्ता योजना बनाइरहनु भएको छ ?
तपाईंले भनेजस्तै देश लोडसेडिङको मार खेपिरहेको छ । यही कुरालाई दृष्टिगत गरेर हामीले विभिन्न योजनाहरु अगाडि सारेका छौं । जलस्रोतलाई राम्रो र समुचित तरिकाबाट सदुपयोग गरेर लोडसेडिङ क्रमशः कम गराउँदै अन्त्य गराउने उद्देश्यमा आफ्नो तर्फबाट महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेगरी हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । पहिलो चरणमा २ सय ७० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुने योजना निर्माणको लक्ष्यसाथ चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी अघि बढिरहेको छ । नेपाल सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजनाका साथसाथै विभिन्न दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ । ती योजनालाई टेवा पुग्नेगरी काम गर्न हामी पनि लागिपरेका छौं ।
चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीका ठोस योजना के–के छन् त ?
हामीले मूलतः ४ वटा योजनाहरुमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौं । यी ४ वटा योजना सम्पन्न हुँदा राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा हाम्रो तर्फबाट २ सय ७० मेगावाट विद्युत् थपिने विश्वास लिएका छौं । सिन्धुपाल्चोकमा मध्यभोटेकोशी योजना बनाएर १ सय २ मेगावाट, रसुवागढीमा १ सय ११ मेगावाट, सानो अपर–रसुवागढीबाट ४२ दसमलव ५ मेगावाट, रसुवामै अर्को १४ दसमलव ८ मेगावाटका योजना बनाउने तयारीमा हामी लागिपरेका छौं । यसरी यी ४ वटा योजनाबाट २ सय ७० मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि अरु योजना अघि सार्ने लक्ष्यसाथ हामी अघि बढिरहेका छौं ।
नेपालमा जलविद्युतको विकासका लागि के–कस्ता संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिक र व्यावहारिक समस्या देख्नुभएको छ ?
तपाईंले भन्नुभएजस्तै नेपालमा जलविद्युतको विकासका निम्ति अनेकौं संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिक र व्यावहारिक जटिलता छन् । जलविद्युत क्षेत्रका प्रबर्द्धक एवम् लगानीकर्ताहरुले अनेकौं समस्या र झन्झट व्यहोर्दै विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने र अन्तिममा गएर जोखिम समेत व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । एउटा योजनाको स्वीकृति लिन १५ वटाभन्दा बढी सरकारी कार्यालयहरुतिर धाउनुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्रको मूल नीति नै राजनीति भएको हुनाले त्यही तहबाट यी समस्यालाई सम्बोधन गर्दै जलविद्युतका सन्दर्भमा संविधानमार्फत नै स्पष्ट व्यवस्थासहित घोषणा गरिदिए जलविद्युतको विकासले तीव्र गति लिन सक्छ । संविधानले गरिदिने त्यस्तो घोषणामा आधारित भएर सहज, सरल र व्यवस्थित ढंगबाट कानुनी घेराहरु सरकारले बनाइदिनुपर्छ ।
वर्तमान सरकारले जलस्रोत र ऊर्जाका सन्दर्भमा ठूलठूला महत्वाकांक्षाहरुको प्रचार गरेको छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
जलस्रोत र ऊर्जाका सन्दर्भमा सरकारले ल्याएको नीति एकदमै राम्रो छ । नेपालमा वर्षा याममा पानीको सतह धेरै हुने र हिउँदको समयमा पानी निकै कम हुने भएकाले ठूलो कुलेखानीजस्तै जलाशययुक्त केही आयोजनाहरु बनाउन सकियो भने लोडसेडिङको मारबाट देशलाई मुक्त गर्दै उद्योग–धन्दाहरु फस्टाउने वातावरण तयार पार्न सकिन्छ ।
राष्ट्रको जिम्मेवार उद्यमी र जलस्रोत क्षेत्रको एक आधिकारिक व्यक्ति हुनुको नाताले ऊर्जाका सन्दर्भमा सरकारलाई के–कस्ता सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
जलविद्युतको क्षेत्रमा काम गर्न १५ भन्दा बढी निकायतिर धाउनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्दै सरकारले एकद्वार नीतिबाट कामलाई सहजीकृत गरिदिनु पर्छ । यसरी यस क्षेत्रका जटिलताहरु हटाउँदै जानुपर्छ । जहाँ र जहिले जे–जस्ता सम्भव हुन्छन्, सोहीअनुसार स–सानादेखि ठूलठूलासम्म हाइड्रो पावर योजना–आयोजनाहरु अगाडि बढाउनु पर्छ । उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत समाजका सबै क्षेत्रको पहिलो आवश्यकता नै विद्युत भएको हुनाले छिटोभन्दा छिटो र बढीभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुनेगरी हाइड्रो पावर क्षेत्रका लगानीकर्ता, विज्ञ र सरकारी निकायलाई काम गर्न सहज हुने र लगानी नडुब्ने कुराको प्रत्याभूति हुने अवस्था सिर्जना गरिदिएर प्रोत्साहित गनुपर्छ ।
धेरै स्वदेशी तथा विदेशी ‘माफिया’ हरुले जलविद्युतसम्बन्धी थुप्रै योजना र प्रस्ताव ओगटेर ‘झोलामा खोला’ भने झैं अवस्था सिर्जना गरेकाले पनि जलविद्युतको विकासमा गम्भीर बाधा पुगेको छ भनिन्छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
तपाईंले भन्नुभएको कुरा एक हदसम्म सही नै हो । नेपाल सरकारले एउटा नीति ल्याएको हुन्छ र सोही नीतिअन्तर्गत स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरुले ३ वर्षे, ५ वर्षे, १० वर्षे योजनाहरु स्वीकृत गराएर लाइसेन्स लिन्छन् । एउटा नदी वा आयोजनाका लागि कुनै लगानीकर्ताको केही लगानी डुबिसकेको हुन्छ तर सोही नदी वा आयोजनामा आकर्षित हुँदै अर्को पार्टी आएपछि सरकारले बीचैमा नीति बदलेर त्यसको लाइसेन्स अर्कैलाई दिन बेर नलगाउने भएकाले पहिलेदेखिकै लगानीकर्ताले लाइसेन्सको म्याद थप्दै आफ्ना आयोजना सुरक्षित राख्दै जाने कुरा स्वाभाविक हो । तर, यही अवस्थाको मौका छोप्दै कतिपय दलाली मात्रै गर्ने र काम चाहिँ नगर्ने कम्पनीहरु समेतले लाइसेन्स ओगटिरहने अवस्था पनि नभएको होइन । यो स्थितिले चाहिँ ‘झोलामा खोला’ भने झैं स्थिति सिर्जना हुन पुगेको कुरा साँचो हो । सरकारले प्रष्ट कानुनी व्यवस्था, नीति र नियम तर्जुमा गरेर यो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । साथसाथै, छिमेकी मित्रराष्ट्रसहित कतिपय विदेशीहरुले नेपालका नदीनालाहरुलाई आफैंले चाहेजसरी मात्रै प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भनीठान्नु र आफ्नै सम्पत्ति सम्झनु जलस्रोतको विकासका क्षेत्रको अर्को चुनौती हो ।
अन्त्यमा, न्युजकोसेलीमार्फत थप केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
जलस्रोत र विद्युतजस्तो राष्ट्र विकासको मेरुदण्ड रहेको विषयमा ध्यान पुर्याएर सामग्री पस्कने प्रयास गर्नु न्युजकोसेलीको सराहनीय काम हो । यसै प्रसंगमा म र हाम्रो कम्पनीलाई आफ्ना विचार पाठकसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर दिएकोमा आभार प्रकट गर्दै विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
प्रस्तुतिः सुस्मिता मगर/सजनी अाचार्य
