भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको सरकारले भन्दै आए पनि गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको बेरुजु साढे ५३ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको बेरुजु योभन्दा झन् धेरै छ । सरकारको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आ.व. मा संघीय सरकारले १० खर्ब ८४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा ५३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।
यो रकम कूल खर्चको करिव ५ प्रतिशत हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष १० अर्ब ९ करोड रुपैयाँले बेरुजु बढेको छ । आ.व. ०७३–७४ को कूल बेरुजु ४३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको खबर शुक्रबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
