‘सुकुम्बासी’ र ‘अव्यवस्थित बसोवास गर्ने’ का नाममा जग्गा वितरण गर्दा विगतमा विवाद आएको जान्दाजान्दै सरकारले फेरि जग्गा बाँड्ने तयारी गरेको छ ।
राजनीतिक पार्टीले विगतमा पटक–पटक सुकुम्बासीका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्दा विवाद आएको थियो । अहिले विवाद आउन नदिन सरकारले कानुन संशोधन गरेर जग्गा बाँड्ने चलाखी गरेको छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई आठौं पटक संशोधन गर्न विधयेक तयार पारेको छ ।
उक्त विधयेक फागुन १९ मा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी फागुन २९ मा संसदमा दर्ता भएको छ । अव्यवस्थित बसोवास र सुकुम्बासीका नाममा राजनीतिक दल नजिकका कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्दा विरोध आउन सक्ने देखेर सरकारले विधेयकमा ‘आयोग बनाउने र त्यसको सिफारिसमा जग्गा पाउने व्यक्तिले मूल्यको २५ प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने’ उल्लेख गरेको छ ।
विरोधबाट बच्न सरकारले आयोग बनाउने र २५ प्रतिशत मूल्य असुल्ने व्यवस्था ल्याई चलाखी गर्न खोजेको टिप्पणी भएको खबर दिपेश केसीको बाइलाइनमा शुक्रबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
