स्रोत नखुलेका रकम बचत गर्न बैंकहरु मान्दैनन् । आम्दानीको स्रोत खुलाएर मात्र बैंकहरूले रकम जम्मा गर्छन् । तर, सहकारीहरु भने स्रोत नखुलेको जति पनि रकम जम्मा गर्न तयार हुन्छन् ।
त्यसैले पछिल्लो समय अवैध ढंगले ‘आर्जन’ गरेको रकम जम्मा गर्ने माध्यम बनेका छन् सहकारीहरू । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन कार्यान्वयन नहुँदा सहकारी क्षेत्र कालो धन जम्मा गर्ने थलो बनेको हो । यसबाट समग्र वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्न थालेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका कार्यान्वयन हुन नसक्दा सहकारी क्षेत्र गैरकानुनी, कालो धन लुकाउन प्रयोग भएको आशंका अर्थविदहरुले पनि गरेका छन् । यद्यपि सहकारी विभागले भने २०७४ मा नै सहकारी संघ–संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको थियो । तर, निर्देशन जारी भएको एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सहकारीले कार्यान्वयन नगरेको खबर तुलसी सुवेदीको बाइलाइनमा आइतबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
