नेकपा  (माओवादी केन्द्र) को प्रस्ताव र नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै सुरु भएको सरकार परिवर्तनको खेल जटिल बन्दै गएको चर्चाले व्यापकता पाएको छ ।

नयाँ संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा अब सोही संविधानअनुरुप फेरि अर्को ‘संक्रमणकालीन’ नयाँ सरकार निर्माणको सम्भावना छ कि छैन भन्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच तीव्र मतभिन्नता सुरु भएको छ । कांग्रेस–माओवादी केन्द्र एकातिर र एमाले अर्कोतिर कित्ताबन्दी हुँदै सुरु भएको शितयुद्ध वाकयुद्धमा बदलिएको छ र यसले देशलाई राजनीतिक मुठभेडतिर धकेल्ने सन्त्रास बढिरहेको छ ।

सत्तास्वार्थमा अन्धो बनेका राजनीतिक दलहरुले त संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाबारे आ–आफूअनुकूल व्याख्या–अपव्याख्या गर्ने नै भए, प्रमुख राजनीतिक दलहरुका यिनै विभिन्नतापूर्ण धारणाअनुसार कानुन व्यवसायीहरुले समेत राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहमै बहकिएर अर्थ–अनर्थ हुनेगरी संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाबारे व्याख्या–विश्लेषण गर्न थालेपछि सरकार परिवर्तनको सवाल झन् जटिल बन्न पुगेको छ ।

नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार संक्रमणकालीन अवधिभित्र फेरि अर्को सरकार गठन हुने नसक्ने व्याख्यासहित केही कानुन व्यवसायीहरुले तर्क गर्न थालेपछि तत्काल सरकार परिवर्तनको कार्यसूची अघि बढाएका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरु झस्कन पुगेका छन् । यो अवस्थामा अल्पमतमा परेको भनिएको सरकारको विकल्प कसरी खोज्ने भन्नेबारे जटिल संवैधानिक–कानुनी विमर्श उत्कर्षमा पुगेको छ ।

एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिने आँकलन पनि कतिपयले गरेका थिए । त्यसो हुन नसक्दा अविश्वासको मत बहुमतले पारित भएसँगै नयाँ सरकार निर्माण हुन्छ भन्नेमा धेरैको विश्वास थियो । तर, परिस्थिति भिन्न रुपमा अगाडि बढिरहेको छ, जसले गर्दा नयाँ बन्ने भनिएको सरकार कस्तो हुनेछ र कहिलेसम्ममा बन्नेछ या बन्नै नसक्ने सम्भावना आउँछ भन्नेजस्ता आशंकाहरु बढेर गएका छन् ।

एमालेसँगको गठबन्धन तोड्दै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्न अग्रसर भएको माओवादी केन्द्र आफ्नो सहयात्रीका रुपमा नेपाली कांग्रेसलाई अँगाल्न पुगेको छ । पछिल्लो निर्वाचनअनुसार तेस्रो शक्तिमा खुम्चिन पुगेको माओवादीका लागि कांग्रेससँग गठबन्धन निर्माण गरेर उसलाई आफ्नै नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन राजी गराउनु चुनौतीपूर्ण कार्य भएको कुरामा सबैको मतैक्यता छ । कांग्रेस–माओवादी गठनबन्धनलाई कतिपयले ‘बाहिरी शक्तिले गरेको चलखेलको प्रभाव’ का रुपमा समेत चर्चा गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार बन्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने कुरामा परस्पर विपरीत कोणबाट भइरहेका बहसलाई सर्वत्र चासोका साथ हेरिएको छ ।

संसदमा विचाराधीन बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरु थाती राख्दै अविश्वासको प्रस्तावलाई महत्व दिनेगरी आएको सभामुख ओनसरी घर्तीको निर्णय पनि विवादित बन्न पुगेको छ । एमाओवादी नेतृ हुँदै सभामुख बन्न पुगेकी ओनसरीले आफ्नो पदीय मर्यादा भुलेको एमालेको आरोप छ ।
जेहोस्, सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा प्रवेश भइसकेको छ । रातारात कुनै ठूलो चामत्कारिक परिवर्तन नभएको खण्डमा ओली नेतृत्वको सरकार संसदमा निर्णयार्थ पेस हुने र बहुमतबाट पारित हुने कुरा निश्चितप्रायः छ ।

ठीक यही परिवेशमा ठूला राजनीतिक दल र संविधान–कानुनका अध्येता–व्याख्याता समेतबाट नयाँ सरकार गठनको सम्बन्धमा आइरहेका परस्पर विपरीत धारणाहरुले अन्योल बढाएका छन् । राजनीतिक समीकरणको अवस्था र संसदको अंकगणित जे–जस्तो भए तापनि अझैसम्म पनि ठ्याक्कै यसै हुन्छ भनेर ठोकुवाचाहिँ गरिहाल्न नसकिने भनाइ नेपाली राजनीतिको चरित्रलाई नजिकैबाट नियाल्नेहरुको छ । नेपालका दल र नेताहरु न त आ–आफ्ना अडानमा टिक्न सक्छन् न सिद्धान्त र दर्शनबाटै निर्देशित हुने गरेका छन् । त्यसैले कसैमाथि भर परेर  विश्लेषण गरिहाल्दा केही सातामै ‘जोकर’ भइनेमा विश्लेषकहरु भयातुर देखिन्छन् ।

लामो समय एमाले राजनीतिमा गुजारेकी विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भएकाले संवैधानिक जटिलताका नाममा खेल्न एमालेलाई उस्तै सजिलो भएको छ, जस्तो डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति भएका बखत नेपाली कांग्रेसका लागि भएको थियो ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई कारबाही गर्दा नेपाली कांग्रेसलगायतले राष्ट्रपति यादवलाई जसरी ‘प्रयोग’ गरेका थिए, अहिले एमालेले पनि विद्यादेवीलाई उसैगरी ‘प्रयोग’ गरिदिने हो भने राजनीतिक जटिलता झन् बढेर जाने निश्चित छ ।

बहुमतबाट अविश्वासको मत पारित भइसकेपछि ओली सरकार ‘कामचलाउ सरकार’ मा बदलिनेछ । त्यसपछि सभामुखले राष्ट्रपतिसमक्ष सदनको निर्णय जानकारी गराउनेछिन् । राष्ट्रपतिले सहमतिको आधारमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयका निम्ति आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । ठीक यही विन्दुमा ‘परामर्श’ वा ‘राय माग’ आदि–इत्यादिको बहानामा यदि राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको बाटो अवरुद्ध गराउने काम गरको खण्डमा परिस्थिति अझ जटिल बन्न पुग्दछ ।

ठ्याक्कै यही स्थितिमा राष्ट्रपति भण्डारीले ‘संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेता’ का हैसियतमा सोझै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको सूचना जारी गर्दै सपथ ग्रहणका लागि आमन्त्रण गरिदिने दावी समेत कतिपयले गरेका छन् । र, देउवाले पनि ‘बाध्यतावश धर्मसंकट आइलाग्यो’ भन्दै सपथग्रहण स्वीकार गरेर निर्धारित अवधिभित्र संसदबाट विश्वासको मत हासिल गर्नेगरी बागडोर सम्हाल्ने उनीहरुको दावी छ ।

एमालेले भने ‘संविधान र कानुनले देखाएको बाटो अँगाल्दै’ सरकारविरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावलाई सामना गर्ने रणनीति बनाएको छ । तर, सभामुखले संसदको प्राथमिक कार्यसूचीमा रहेका बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकलाई पन्छाएर प्राथमिकतापूर्वक अविश्वासको प्रस्तावलाई महत्व दिएकोमा एमालेलगायतका सत्तारुढ गठबन्धनमा अझै बाँकी रहेका दलहरु चिढिएका छन् । यस्तो स्थितिमा सहजै संसदका गतिविधि अगाडि बढ्ने र अविश्वासको प्रस्तावउपर छलफल भई सजिलै पारित भइहाल्ने सम्भावनाप्रति पनि धेरैले आशंका जनाइरहेका धेरैले आशंका जनाइरहेका छन् ।