गत हप्तादेखि बढेको राजनीतिक सरगर्मी उत्कर्षमा पुगेको छ । रातारात कुनै ‘चमत्कार’ भएन भने नयाँ संविधान लागू भएयता बिहीबार पहिलो पटक नेपालको संसदमा राजनीतिक मुठभेडको तयारी भइरहेको सर्वत्र आभाष पाइँदैछ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन र अझै पनि ओली नेतृत्वकै सरकारको निरन्तरता चाहने एमालेबीच संसदमा राजनीति मुठभेड हुने पक्कापक्की भएको हो ।

सभामुखद्वारा घोषित संसदको कार्यसूचीअनुसार बिहीबार अविश्वसाको प्रस्तावउपर छलफल सुरु गराएर दुई दिनभित्रै केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट वैधानिक रुपबाटै बर्खास्त गरिछाड्ने तयारीमा कांग्रेस–माओवादी लागेका छन् । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीसहित एमाले नेतृत्वको एउटा पक्ष अविश्वासको प्रस्तावलाई कुनै पनि हालतमा छलफलमा ल्याउन नदिने तयारीमा क्रियाशील छ । दुई पक्षबीच यस्तो घनचक्करका कारण सत्ता हानाथापको मुठभेड नेपाली राजनीतिकै ठूलो अनिष्टमा बदलिन सक्ने विश्लेषण समेत धेरैले गरिरहेका छन् ।

यतिबेला नेपाली राजनीति स्पष्टतः दुई विपरीत कित्तामा विभक्त हुन पुगेको छ । सरकार परिवर्तनको विषयलाई लिएर सुरु भएको तिक्तता वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएपछि उत्कर्षमा पुगेको थियो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सरकारलाई दिएको समर्थन असारको अन्तिम साता फिर्ता लिएपछि एकाएक नेपाली राजनीति गरमागरम भएको हो । प्रमुख दल भनिने कांग्रेस, एमाले र माओवादी २ कित्तामा विभक्त भई सत्ता छिनाझपटीमा लागेका कुरालाई सुरुका दिनमा त स्वाभाविक प्रक्रिया ठानेर दलहरुका क्रियाकलापलाई नियालिरहे तापनि उनीहरुको ‘बालहठ’ देखेर नेपाली जनता आश्चर्यमा मात्र परेका छैनन्, नेपाली राजनीतिक आकाशमै ‘अनिष्टताको कालो बादल’ मडारिइरहेको आभाष पाएर चिन्ताग्रस्त छन् ।

यस्ताखाले तिक्तता र असामन्जस्यता नेपालमा पहिले पनि नभएका होइनन् तर समयक्रमसँगै त्यसको निदानका लागि केही हदसम्म मात्रै भए पनि सार्थक पहल पनि भएका थिए । राजतन्त्रको अन्त्यका बेला उत्पन्न रिक्तता, पहिलो संविधानताका उब्जेका अनेकखाले समस्याहरु, तत्कालीन न्यायपालिका प्रमुख खिलराज रेग्मीलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउँदाको अन्यौलता, दोस्रो संविधानसभामार्फत संविधान घोषणाको तयारी गर्दा र त्यसपछिका परिवेशहरु दलहरुले देखाएको न्यूनतम जिम्मेवारीबोधकै कारण ‘सेफल्यान्डिङ’ भए । तर, अहिलेको स्थिति फरक छ ।

संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए पनि त्यसले उत्पन्न गरेको आशंका निवारण गर्नेगरी धेरथोर विश्वासको वातावरण बन्ने अपेक्षा कतिपयमा थियो । तर, सो प्रस्तावमा छलफल सुरु हुने मिति आउनै लाग्दा समेत प्रमुख ३ दलबीच सहमतिको कुनै संकेत नदेखिँदा जनमानसमा अनेकौं शंका–उपसंकाले डेरा जमाएका छन् ।

मुख्य भनिएकै दलहरुका गैरजिम्मेवार एवम् हास्यापद लाग्ने तर्क–वितर्क र उनीहरुबीच बढ्दो कटुता हेर्दा लाग्छ– दलहरुले संसदमा देखाउने महायुद्धको ‘रमिता’ हेर्न नेपाली जनताले अब केही घन्टा मात्रै कुरे पुग्छ, त्यो समय एकदमै नजिकिइसकेको छ ।

यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रहार गरिरहेका टुक्का र निर्देशनका ‘कोट’ हरु मिडियामा देख्दा जनताले धेरथोर आस्था र भरोसाको केन्द्र मानेको संसदको बैठक कक्ष रणमैदानमा बदलिने क्षणको प्रतीक्षा गरिरहेको प्रतीत हुन्छ ।

प्रतिपक्षी कुर्लेका बेला, सडक तातिरहेका बेला, निकासका लागि अब केही हुन्छ भन्ने झिनो आशासहित जनताले सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरु, अनलाइनका पानाहरु र टेलिभिजनका पर्दाहरुमा आँखा दौडाइरहँदा जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएका समाचारहरुमा गैरजिम्मेवार तथा अमर्यादित ढंगका धम्कीपूर्ण भनाइहरु लगातार आइरहनु विडम्बनापूर्ण छ । ‘अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा आउन दिइन्न’, ‘भोलि ११ बजे के हुन्छ, संसदमै देखाउँला’ … लगायतका ‘ओलीवाणी’ ले मुलुक अनिष्टको डिलमा उभिइरहेको स्पष्ट सन्देश प्रावहित भइरहेको छ ।

विश्लेषण आ–आफ्ना हुन सक्छन्, लोकतन्त्रले सबैलाई विचार, विश्लेषण र मत–अभिमतको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । ‘जैसा दृष्टि, वैसा सृष्टि’ भनेझैं यतिबेलाको सत्ताधारी पक्ष र उनीहरुका समर्थकलाई त ‘प्रधानमन्त्रीले गजब गरिरहेको’ जस्तो लाग्नु स्वाभाविक हो । त्यसैगरी कांग्रेस–माओवादीको नजरमा प्रधानमन्त्रीका यतिबेलाका प्रयासहरु ‘प्रतिरक्षाका तानाबाना’ पनि देखिएलान् । तर, राष्ट्रका जिम्मेवार व्यक्तिका यस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिलाई आम नागरिकले भने ‘अनिष्टको बादल’ कै रुपमा लिएका छन् । देशका कार्यकारी प्रमुख जिम्मेवार नदेखिएको, ‘मेलमिलाप, एकता र सहकार्य’ को वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने नेतृत्वको अभाव खड्किइरहेको, सत्ताको लालचले दलहरुमा नैतिकता र इमान स्खलित हुँदै गएको परिस्थितिले समग्रमा ठूलै अनिष्टको पूर्वाभाष दिइरहेको छनक मिल्छ ।

सामान्यार्थमा प्रतिपक्षीले विरोध गर्नु, सडक तताउनु, केही हदसम्म ‘अभद्रता एवं अशिष्टता’ देखाउनु ‘सामान्य’ नै लाग्थ्यो नेपाली राजनीतिमा । तर, अहिले कार्यकारी प्रमुख नै प्रतिपक्षीभन्दा ‘कडा’ र ‘बढता क्रान्तिकारी’ जस्तो देखिइरहेको परिदृश्यले मुलुकमा ‘मियोविनाको दाइँ’ भनेजस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ ।

मुलुकमा अनौठो त के देखिइरहेको छ भने २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि बनेका अधिकांश सरकारमा ‘वामपन्थी’ भनिएका दलहरुले नै सत्ताको बागडोर सम्हाले । यो अवधिमा बनेका ८ वटा सरकारमध्ये गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइराला बाहेकका सरकारहरु ‘वाम’ शक्तिहरुकै नेतृत्वमा बने ।

पहिलो संविधानसभा आफ्नो प्रमुख कार्यभार पूरा नगरीकनै विघटित भयो, कसका पालामा ? दोस्रो संविधानसभाले तोकिएको समयभन्दा केही बढि समय लगाए पनि देशलाई संविधान दियो, कसका पालामा ? अहिले संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारीसहित बनेको सरकार ‘मिसन’ पूरा नभई विघटित हुँदैछ, किन ?

अहिलेको संसदको पहिलो दल २०६२–६३ पछिको अधिकांश समय प्रतिपक्षमै छ, यतिबेलाका दोस्रो र तेस्रोे दलले सत्ता सम्हाले । अहिले सरकार छाड्ने र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा प्रस्तावक बस्ने कुन शक्ति र व्यक्ति हुन् ? ‘सरकार छाड्दिनँ’ भन्दै प्रतिपक्षीभन्दा पनि आक्रामक बनेर सहमतिको प्रयासै नगरी देशलाई मुठभेडमा लान जलमल गर्ने को हो ? र, उनी सरकारबाट हटिहाले पनि फेरि कसको नेतृत्वमा सरकार बन्दैछ ? उत्तर छर्लंग छ ।

संसदमा विविधता छ, थरीथरीका राजनीतिक आस्था र वादमा विश्वास गर्ने दलहरु छन् । तिनका फरक–फरक कार्यनीति एवं रणनीति छन् । यी चारतिर मुख फर्किएका दललाई एक ठाउँमा उभ्याउनु पर्नेमा त्यसको विपरीत प्रधानमन्त्री ओली र सत्ताको नेतृत्वकर्ता एमाले आफैंले संसदमा एकथरीको नेतृत्व गरिरहेको छ । स्वाभाविक रुपमै अर्कोथरीको नेतृत्व त प्रमुख प्रतिपक्षी एवं संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेसले गरिरहने नै भयो । यसैबेला प्रतिपक्षीको कित्तामा थपिएको छ अस्तीसम्मको सत्ताधारी दल माओवादी केन्द्र । प्रक्रिया वा अभिष्ट सही वा गलत जेसुकै होस्, कांग्रेस नेतृत्वको कित्तामा अंकगणित बलियो बन्दै जानुलाई कसको सफलता वा असफलता मान्ने ?

तर्कका लागि तर्क त सबैसँग छन् तर प्रश्न नेतृत्वको हो । भनिन्छ– संकटकै बेला नेतृत्वको वास्तविक परीक्षण हुन्छ । विषमतालाई अनुकूलतामा बदल्न सक्ने व्यक्ति नै इतिहासमा नेता कहलाउँछ । समस्या जन्माउन त जोसुकैले पनि सक्छ तर समाधान निकाल्न भने नेतृत्वले मात्रै सक्छ । हो, अहिले यस्तै नेतृत्वको आवश्यकता छ ।

हामी एउटा इतिहास र कालखण्ड पार गरेर अर्को इतिहास बनाउने अभियानमा छौं । हामीले दुई–चार दिन वा एकाध वर्ष मात्र होइन, नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्य बदल्न दशकौंसम्म एक भएर जानुछ । यसबेला त्यस्तो नेतृत्व चाहिन्छ, जो देशको स्वाभिमानका लागि, स्थिरता, शान्ति र एकताका लागि राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि उठ्न सकोस् ।

त्यसैले यतिबेलाको आवश्यकता भनेको सत्ताको चौघेरोभन्दा माथि उठ्नु हो । दशकौंसम्मको यात्रालाई सहज बनाउन तमाम विषका प्याला पिएर भए पनि अमृत ओकेल्नु हो । हामी आ–आफ्नै हठमा मात्र लागिरह्यौं भने, आफ्नो ‘जित’ का लागि मात्रै सोचिरह्यौं भने, आ–आफ्नो राजनीतिक आस्थाको ‘जित’ कै लागि तानाबाना बुनिरह्यौं भने, एकले गरेको गल्तीमाथि अर्को गल्ती थप्दै गयौं भने कसरी पूरा हुन्छन् नेपाल र नेपालीका आकांक्षा ? कसरी पूरा हुन्छ समृद्ध, शान्त र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पूर्ण अभ्यास भएको नेपाल निर्माणको अभिष्ट ?