असफलसिद्ध संसदीय व्यवस्थालाई पुनर्जीवित गरी संस्थागत गर्नु नै वर्तमान सत्ता र अहिलेका शासकवर्गको मूल दायित्व बनेको छ । र, त्यसै उद्देश्यसहित जारी संविधानको कार्यान्वयन नै यतिबेला सत्ता र शासकवर्गको प्रमुख कार्यभार बन्न पुगेको छ ।

यसको ठीक विपरीत क्रान्तिकारीहरुको काँधमा भने अधुरो क्रान्तिलाई पूरा गरी असफल संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा स्वाधीन राष्ट्रको निर्माण तथा जनतन्त्रको स्थापना गर्ने दायित्व छ । यहाँ विषेश स्मरणीय कुरा के छ भने यतिबेला परस्पर विपरीत यी दुई ध्रुवको नेतृत्व क्रमशः पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले गर्ने स्थिति बन्दैछ ।

यी दुई नेताको टक्करका रुपमा परस्पर विपरीत दुई राजनीतिक ध्रुवका बीचको यस लडाइँमा कसले कसलाई निषेध गर्नेछ ? विडम्बनायुक्त प्रतीक्षाको विषय छ । तर, नेपालमा समग्र संसदीय व्यवस्थाको असफलतालाई प्रायः सरकार सञ्चालन गरिरहेको पार्टी र नेताको असफलताका रुपमा देखाउने या अर्थ्याउने र नयाँ सरकारको गठनलाई नै समाधानका रुपमा प्रचारित गरेर जनतालाई भ्रमित पार्ने गरिँदै आएको छ । गोयबल्स शैलीको यो प्रचारवाजीको समेत नेतृत्व यतिबेला प्रचण्डले नै गरिरहेका छन् ।

असफल संसदीय व्यवस्थाको विकल्प नखोजेसम्म समस्याको सही वा वास्तविक समाधान हुँदैन । यसका लागि क्रान्ति अनिवार्य शर्त हो । र, क्रान्तिका लागि नेकपा माओवादीले एकीकृत जनक्रान्तिको विचार अगाडि सारेको छ । त्यसैले अहिलेको शाषकवर्गले असफल संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना र संस्थागत गर्ने क्रममा कथित नयाँ संविधान कार्यान्वयनको अभिभारा कसरी पूरा गर्न प्रयास गर्छ ? त्यसको ठीक विपरीत क्रान्ति पूरा गर्ने दायित्व निर्वाह गर्न क्रान्तिकारीहरुले एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यक्रमलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नेछन् ? यो आलेखमा यिनै विषयमा संक्षिप्त चर्चा गरिँदैछ ।

संविधान कार्यान्वयन

‘कानुनले कहिल्यै क्रान्तिको बाटो खोल्दैन बरु क्रान्तिले कानुन बनाउँछ ।’ –कार्ल मार्क्स ।

संविधान आए देशमा स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको नयाँ युग सुरु हुन्छ भनेर लामो समयदेखि प्रचार गरिँदै आए पनि त्यो गलत सावित हुँदै गएको छ । बरु कथित नयाँ संविधानको घोषणासँगै जुन असन्तुष्टि, अन्तर्विरोध र आन्दोलनहरु देखापरे, तिनले संविधानको हुबहु कार्यान्वयन कठिन मात्रै होइन, असम्भव भएको कुरा पुष्टि गरेका छन् ।

खासगरी मधेस आन्दोलन र त्यसको पृष्ठभूमिमा भारतद्वारा लगाइएको नाकाबन्दी, महिला, दलित, आदिवासी–जनजातिको विरोध र राजावादीहरु समेतको एक हदको असन्तुष्टि आदि कारणहरुले संविधानको सहज कार्यान्वयन असम्भवजस्तै देखिएको थियो । समयक्रमसँगै ती चुनौतीहरु कम हुँदै गएका छन् भने नयाँ चुनौतीहरु अगाडि आएका छन् । तर, शासकहरुले यी नयाँ चुनौतीलाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन् । जे भए पनि अहिलेको सत्ता र शासकको मूल कार्य जारी संविधानको कार्यान्वयन नै हो । कसरी गर्दैछन् त उनीहरुले त्यो काम ?

सरकार परिवर्तन

सरकार परिवर्तन पनि कथित नयाँ संविधान कार्यान्वयनको एक प्रमुख एजेन्डा हो । संसदीय सत्ताको असफलतालाई सरकारको असफलताका रुपमा अर्थ्याउँदै जनतालाई भ्रम दिन यो प्रक्रियालाई संसदवादीहरुले एउटा राम्रै हतियार बनाउने गरेका छन् ।

वस्तुतः  कथित नयाँ संविधानमा सहमत एउटै राजनीतिक लाइनका शासकहरुका आपसी असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न र तथाकथित संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यासका नाममा ‘विदेशी मालिक’ को विश्वास जित्ने प्रतिस्पर्धा गर्दै संविधानको कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएको देखाउन उनीहरुले सरकार परिवर्तन गरेका छन् ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्ने अहिलेको प्रक्रियालाई यही सन्र्दभमा बुझ्नुपर्छ । सरकार परिवर्तनको यो खेल निरन्तर चलिरहन्छ र ‘संविधान कार्यान्वयन’ को प्रतिबद्धता पनि एकपछि अर्को गर्दै निरन्तर भई नै रहन्छ ।

परनिर्भर शासकीय ‘आन्दोलन’ को समापन

संविधान जारी भएलगत्तै उठेको वा उठाइएको ‘संघर्ष’ तथा ‘आन्दोलन’ परनिर्भर शासकीय आन्दोलन साबित हुँदैछ । बाबुरामको कथित नयाँ शक्तिको उदयलाई यसै आन्दोलनको विस्तारित रुप मान्नुपर्छ । तर, यो क्रमशः समापनको दिशामा जाँदैछ वा लगिँदैछ । यसले संविधानको कार्यान्वयन सहज भएको दावी गरिनेछ–गरिँदैछ ।

संविधानको संशोधन

अहिले जारी गरिएको संविधानसँगै पैदा भएका असन्तुष्टिहरुको संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने उदघोष संविधान जारी भएको भोलिपल्टै भएको हो । तर, संविधान संशोधन राजनीतिक सहमति, आन्दोलनको बल वा चुनावी बहुमत के आधारमा गर्ने भन्ने सामान्य विवाद मात्र उनीहरुबीच कायम छ ।

सुरुआती चरणमा आन्दोलनको बलमा संशोधन होलाजस्तो देखिए पनि अहिले राजनीतिक सहमतिमा हुने देखिँदैछ । तर, आन्दोलनमा जनताको पहलकदमी गुम्यो भने चुनावी बहुमतद्वारा संशोधन गर्ने विकल्प पनि अगाडि आउन सक्छ ।

चुनावको घोषणा

नयाँ संविधान कार्यान्वयनको व्यावहारिक अभिव्यक्ति नै चुनाव हो । चुनावले एकातिर यथास्थितिवादी सत्ता र शासकवर्गभित्र भएका सहायक अन्तर्विरोधलाई हल गरिदिनेछ भने अर्कातिर क्रान्तिकारी–विद्रोही जनतामाथि राज्य–दमनको धेरथोर आधार समेत तयार पार्नेछ ।

बल प्रयोग

अहिलेको  संविधान कार्यान्वयनमा ठूलै चुनौती खडा भए वा शासकको अन्तर्विरोध र असक्षमताका कारण संविधान कार्यान्वयन हुन नसके आफ्नो असफलतामाथि पर्दा हाल्दै संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि शासकसामु अन्तिम विकल्प बाँकी रहनेछ– बल प्रयोग । त्यसका लागि नेपाली सेनालाई अगाडि सारिनेछ । तर, सेनाले यही संविधान लागू गराइदिनेछ वा अर्कै संविधान ? त्यो कुरा भने अहिल्यै भन्न सकिँदैन ।

संविधान कार्यान्वयनको हल्लाबारे निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ– अहिलेको सत्ता र शासक वर्गसँग संविधानको हुबहु वा संशोधनसहित कार्यान्वयनको विकल्प छैन । त्यसका लागि शासकवर्गसँग राजनीतिक आधार कम र फौजी आधार धेरै छ । यसो हुनु संसदीय व्यवस्थाको असफलताकै परिणाम हो ।

त्यसैले यो संविधानको कार्यान्यनपछि शासकहरुले दावी गरेजस्तै देश शान्ति, विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्नेछैन । बरु नयाँ संविधान कार्यान्वयन गरियो भन्ने नाममा शासकवर्ग निरङ्कुशता, उपनिवेशवाद र फासीवादको दिशामा जानेछन् । परिणामतः नयाँ द्वन्द्व, विद्रोह र क्रान्ति अगाडि आउने देखिन्छ, यसबारे विश्लेषण आवश्यक छ ।

क्रान्तिकारीहरुको दायित्व : एकीकृत जनक्रान्ति

संसदीय व्यवस्थाको असफलतालाई ढाकछोप गर्न नयाँ–नयाँ पात्र अगाडि आउँछन् या अघि सारिन्छन् । यही क्रममा अहिले प्रचण्ड अघि सारिएका छन् । तर, असफल संसदीय व्यवस्थाको भन्डाफोर गर्दै यसको विकल्पमा स्वाधीन जनतन्त्रलाई अगाडि सार्नु क्रान्तिकारीहरुको दायित्व हो । विगतको समीक्षासहित नयाँ कार्यदिशाका आधारमा क्रान्ति पूरा गर्न पहलकदमी लिनु नै क्रान्तिकारीहरुको मुख्य कार्यभार हो ।

अहिले सत्ता र शासकवर्गका अगाडि संविधान कार्यान्वयनको विकल्प नभएजस्तै नेकपा माओवादीका अगाडि अधुरो क्रान्तिलाई निरन्तरता दिई पूर्णतामा पुर्याउनुको विकल्प छैन । शासकवर्गले दावी गरेजस्तो अहिलेको संविधानको कार्यान्वयनले देशमा शान्ति, विकास र समृद्धि सम्भव छैन । यसले नयाँ अन्तर्विरोध, द्वन्द्व, विद्रोह र क्रान्तिलाई जन्माउनेछ । त्यस अवस्थामा एकीकृत जनक्रान्तिको नयाँ विचार तथा कार्यदिशामार्फत क्रान्ति सफल पार्नु नै सच्चा माओवादीहरुको दायित्व हुनेछ ।

जनयुद्ध– २ कि एकीकृत जनक्रान्ति ?

नेकपा माओवादी पार्टीको औपचारिक घोषणापछिको झन्डै २० महिनाको अवधिमा क्रान्तिको पक्षमा केही असाध्यै महत्वपूर्ण काम भएका छन् । पार्टी घोषणाको १ महिनामै ०७१ पुस ११ मा राजधानीस्थित खुलामञ्चमा आयोजना गरिएको जनसभादेखि ०७३ जेठ ७ मा खुलामञ्चमा गरिएको कार्यक्रमसम्म र ग्यासका कालोबजारियाहरुमाथि गरिएको कारबाहीदेखि एनसेलमाथिको कारबाहीसम्म, लिपुलेकको विषयलाई लिएर गरिएको नेपाल बन्ददेखि सुकुम्बासीमाथिको दमन र अन्यायका विरुद्धमा गरिएको हालै (साउन १०) को बन्दसम्मका कार्यक्रमलाई हेर्दा नेकपा माओवादीको गति र दिशा स्पष्टै बुझिन्छ ।

यी सम्पूर्ण गतिविधिहरुलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दा स्पष्ट हुन्छ– नेकपा माओवादी अहिलेको संविधान र सत्तालाई सम्पूर्ण रुपमा अस्वीकार गरेर क्रान्तिको निरन्तरतामा छ । तर, कतिपयले नेकपा माओवादीका क्रियाकलाप र कार्यक्रमहरुलाई जनयुद्ध– २ का रुपमा समेत अर्थ्याउने गरेको पाइन्छ । देशभित्र डा. ऋषिराज बराललगायतका केही बुद्धिजीवीहरु एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा भ्रामक भएको दावीका साथ फेरि पनि दीर्घकालीन जनयुद्ध नै नेपाली क्रान्तिको सही कार्यदिशा भएको भन्दै कम्मर कसेर बहसमा उत्रिएका छन् । त्यसैगरी भारतीय लेखक आनन्दस्वरुप बर्माले पनि ‘विप्लव माओवादीका गतिविधि जनयुद्ध– २ को संकेत’ भनेर लेखेका–बोलेका छन् ।

फेरि पनि जनयुद्धकै वकालत गर्ने कार्यत्रले क्रान्तिमा बल प्रयोगको अनिवार्यताको पुनर्पुष्टि गर्नुका साथै नेकपा माओवादी क्रान्तिकै बाटोमा अग्रसर भएको सकारात्मक सन्देश प्रवाहित गरेका छन् । तर, जनयुद्ध– २ को प्रचारवाजीले कार्यदिशाबारे भ्रम छरेर क्रान्तिलाई अलगावमा पार्ने नकारात्मक काम पनि गरेको छ । वास्तवमा अबको नेपाली क्रान्ति जनयुद्धकै पुरानो कार्यदिशाबाट होइन, एकीकृत जनक्रान्तिको नयाँ कार्यदिशामार्फत मात्र सफल हुनेछ ।

के हो एकीकृत जनक्रान्ति ?

एकीकृत जनक्रान्ति भनेको मालेमावादका सार्वभौम सत्यमा आधारित रहेर वर्तमान विश्व तथा नेपाली समाजका परिवर्तित ७ वटा विषेशता (गाउँ र सहर, सर्वहारा र मध्यमवर्गको एकात्मकता, राष्ट्रवाद र मिश्रित सामाजिक बनोट, दलाल वर्गको मुख्य समस्या र विज्ञान–प्रविधिको विकास) लाई समेट्दै निर्धारित गरिएको नेपाली क्रान्तिको नयाँ कार्यदिशा हो ।

यो कार्यदिशा विषेशतः विगतको दसवर्षे महान् नेपाली जनयुद्ध र पछिल्लो शान्ति प्रक्रियाको भीषण विचारधारात्मक संघर्षको समीक्षा र अनुभवमाथि आधारित रहेको छ । माओको निधनपछि विश्वमा कम्युनिस्ट क्रान्ति सफल नहुनु र स्वयम् पुँजीवादी सत्तालाई नै ढाल्न अहिले पुँजीवादीहरु समेतले सशस्त्र संघर्ष अँगाल्न थालिरहेको स्थितिमाथि ध्यान दिँदै, भौतिक विज्ञानमा हकिन्सले अगाडि सारेको एकीकृत सिद्धान्तलाई समेत विचार गर्दै अगाडि सारिएको क्रान्तिको एकदमै नयाँ कार्यदिशा हो एकीकृत जनक्रान्ति ।

साम्राज्यवादी सत्तामा व्यापक संकट हुँदा समेत माओको निधनपछि क्रान्ति सफल हुन नसक्नुको मूल कारण क्रान्तिकारीहरुले परिवर्तित परिस्थितिअनुसार कार्यदिशा र विचारमा विकास गर्न नसक्नु नै हो । त्यसैले एकीकृत जनक्रान्तिको माध्यमबाट मात्रै अधुरो नेपाली क्रान्तिलाई सफलतामा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने नेकपा माओवादीको विश्वास हो ।

किन हुन्छ एकीकृत जनक्रान्ति ?

नेपालका विगत आन्दोलनहरु नेतृत्वको आत्मसमर्पण र सम्झौतामा गएर सकिए, परिणामतः आंशिक सुधार र पराधीनता प्राप्त भए । ती आन्दोलनहरुबाट नेतृत्वपंक्तिको एउटा सीमित हिस्सा मात्रै माथि उठ्यो, जनता र राष्ट्र माथि उठ्नै पाएनन् ।

पछिल्लो संविधानले पनि इतिहासको यही विरासतकै पुनरावृत्ति गरेको छ र त्यसका प्रमुख खलपात्र प्रचण्ड र बाबुराम बनेका छन् । आज पनि जनता र राष्ट्रको जीवनमा कुनै नयाँ, मौलिक, सकारात्मक परिवर्तन भएको छैन । मानिस जन्मँदै २१ हजार विदेशी ऋणको भारी बोक्न बाध्य छ । दैनिक १ हजार ६ सयदेखि १ हजार ८ सयसम्म युवाहरु विदेशिन बाध्य छन् । आफन्तहरु दिनहुँ विदेशबाट भित्रिएका लास बुझ्न विवश छन् । देश भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, कालोबजारिया, महँगी, अभाव र अराजकतामा माथि उक्लँदै गएको छ भने शान्ति, विकास र समृद्धिमा तल झर्दै गएको छ ।

सारमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्या एकपछि अर्को गर्दै झनझन् चर्किरहेका छन् । यी समस्याको सही समाधान न सरकार परिवर्तनले दिन्छ न त चुनावले नै दिन सक्छ । यसको वैज्ञानिक समाधान भनेको अपूर्ण क्रान्तिलाई पूर्ण बनाउनु नै हो । त्यसैले नेपाल राष्ट्र, नेपाली समाज र नेपाली जनताका निम्ति एकीकृत जनक्रान्ति अपरिहार्य बन्दै गएको छ ।

जनताको सही विकल्प : एकीकृत जनक्रान्ति

कथित नयाँ संविधानको कार्यान्वयन र एकीकृत जनक्रान्तिका दुई विकल्पमध्ये एकीकृत जनक्रान्ति नै जनताको सही विकल्प हो । देश अहिले स्पष्ट दुई ध्रुव र दुई विकल्पमा विभक्त छ । समयक्रमसँगै बिस्तारबिस्तारै जनता क्रान्तिमा गोलबन्द हुँदै जानेछन् ।

जनतालाई सुरुमा केही भ्रम हुन्छ र पछि भ्रममुक्त हुँदै जान्छन् । राजनीतिक क्रान्तिको पूर्णताविना नेपालको पुरानो राज्यसत्तामा आमूल परिवर्तनसहित पूर्ण स्वाधीन राष्ट्रको निर्माण सम्भव हुँदैन ।

राष्ट्र स्वाधीन नभई शान्ति, विकास र समृद्धि पनि सम्भव हुँदैन । क्रान्तिलाई पूर्णतामा पुर्याउने र देश तथा जनतालाई मुक्त गर्ने उद्देश्यले नै तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले क्रान्तिको पहल र नेतृत्व गरेको हो । यो उद्देश्य पूरा नभई सच्चा माओवादीहरुले विश्राम लिन मिल्दैन वा सक्दैनन् । यसर्थ, नेपाली जनता र माओवादी पार्टीका निम्ति एक मात्र सही विकल्प भनेकै एकीकृत जनक्रान्ति हो ।

निष्कर्ष

कथित संविधानको कार्यान्वयन जतिजति सुनिश्चित हुँदै जानेछ, त्यो त्यतित्यति नै जनविरोधी र राष्ट्रविरोधी सावित हुँदै जानेछ । र, त्यही मात्रामा एकीकृत जनक्रान्तिको आवश्यकताबोध बढ्दै जानेछ । जनताले ढिलोचाँडो यी दुईमध्ये एक विकल्प रोज्नै पर्नेछ ।

संसदीय व्यवस्थाको असफलतालाई ढाकछोप गर्दै जनतालाई भ्रमित पार्न अहिले नयाँ पात्रका रुपमा प्रचण्डलाई अघि सारिएको छ र साम्राज्यवादी–विस्तारवादी शक्तिहरुले उनैमार्फत नेपालको क्रान्तिलाई निषेध गर्ने दुष्प्रयत्न थालेका छन् । समय बित्दै जाँदा उनीहरुले आत्मसमर्पणवादी र विसर्जनवादीहरुलाई क्रान्तिविरुद्ध झनझन् बढ्ता प्रयोग गर्दै जानेछन् । जो ‘हेग’ र ‘अख्तियार’ को डरले काँपिरहेछन् अनि जनघात र राष्ट्रघातको अपराधबोधले जलिरहेछन्, तिनको ‘बहादुरिता’ केवल क्रान्ति, देश र जनताविरुद्धकै हर्कतहरुमा देखिनेछ । अघिपछि जेसुकै भए पनि असफल संसदीय व्यवस्थाको रक्षार्थ अन्ततः नेपाली कांग्रेस नै अगाडि आउनेछ ।

जुनसुकै पात्र र प्रवृत्ति अगाडि आए तापनि असफल संसदीय व्यवस्थाको भन्डाफोर गर्दै स्वाधीन जनतन्त्रको सही विकल्प अगाडि सार्नु र त्यसैको प्राप्तिका लागि एकीकृत जनक्रान्तिको मार्गदर्शनमा पहलकदमी लिँदै जानु क्रान्तिकारीहरुको दायित्व हो । जब जनताको ठूलो हिस्साले क्रान्तिको आवश्यकता र वैज्ञानिकता बुझ्नेछ, त्यस दिन एकीकृत जनक्रान्ति विजयी हुनेछ । जुन दिन क्रान्ति सफल हुनेछ, त्यस दिन देश र जनताले पूर्ण मुक्ति पाउनेछन् । जुन दिन देश र जनता मुक्त भई नयाँ राज्य स्थापित हुनेछ, हो त्यसै दिनदेखि सुरु हुनेछ वास्तविक समृद्धिको यात्रा ।

१२ असार, २०७३, काठमाडाैं