सरकार गठनका बेला नेकपा (एमाले) सँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै एकीकृत नेकपा (माओवादी) को संसदीय दलको बैठकमा सरकारकाे तीव्र आलोचना भएको छ ।
सरकार गठनको समयमा एमाले र एमाओवादीबीच भएको सहमतिअनुसार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधान गर्ने भन्ने भए पनि पछिल्लो पटक सरकारको नेतृत्वकर्ता दलले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको हो ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमार्फत अगाडि बढाउनुपर्ने मुद्दालाई अदालतले अनावश्यक चासो राखेको, माओवादीका नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिएको, पूर्वसहमति पालना गर्नुको साटो विभिन्न गैरसरकारी संस्थालाई उकासेर माओवादीका नेता तथा कार्यकर्तालाई अपराधी करार गर्न खोजिएको भन्दै सांसदले बैठकमा पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
पूर्वसहमतिलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने सरकारमा बसिरहनुको कुनै अर्थ नहुने भन्दै सांसदले सरकारको नेतृत्वकर्ता दलसँग गम्भीर कुराकानी गर्न र कुनै विकल्प ननिस्के सरकार छाड्न समेत नेतृत्वलाई सचेत गराएका थिए ।
यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मारिएका व्यक्तिका परिवारलाई ५ लाख रूपैयाँ राहत दिने र ५ लाख रूपैयाँ बराबरको सेयर माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा दिने सहमति भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेकामा आपत्ति जनाएका थिए । अधिकांश सांसदले सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा पुनः निर्माणको काममा सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै उनीहरुले तत्काल काममा गति दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सांसदको धारणापछि संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्वकर्ता दलसँग पार्टी नेतृत्वले गम्भीर संवाद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । जनताको पक्षमा काम हुने वातावरण बनाउन अधिकतम प्रयास गरिएको भए पनि सफलता प्राप्त नभएको भन्दै एमाओवादीका अध्यक्ष समेत रहेका दाहालले मंगलबारै एमाले पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने जानकारी गराएका थिए ।
उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने, पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन संविधानको कार्यान्वयन गर्न, मधेसको आन्दोलनलाई छलफलद्वारा हल गर्ने, जनजीविकाका समस्यालाई समाधान गर्न पनि राष्ट्रिय सहमतिको अनिवार्यता रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
