संसदमा प्रवेश पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसदमा पेस भएको प्रस्तावमाथि कात्तिक ९ गतेदेखि छलफल प्रारम्भ हुँदैछ । कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव छिनोफानो हुन करिब डेढ महिना लाग्ने देखिएको छ ।

महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिन दलीय आधारमा अतिरिक्त व्यक्तिविशेषबाट बोल्न चाहने सांसदलाई पनि समय दिइनेछ । सम्भवतः कात्तिक ९ र १० गतेभित्र उक्त प्रस्तावमाथिको प्रारम्भिक छलफल सकिनेछ । सदनमा उक्त प्रस्तावमाथि सांसदहरुले बोल्ने क्रम सकिएपछि बैठकमा उठेका विषयवस्तुलाई समेटेर प्रस्तावलाई व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइनेछ ।

केही दिनअघि मात्र गठन भएको ११ सदस्यीय उक्त समितिले आफ्नो कार्यविधि बनाएर महाभियोगसम्बन्धी कार्य अघि बढाउनेछ । समितिलाई महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्न एक महिनाको अवधि प्राप्त हुनेछ । त्यसअघि प्रस्तावमा उल्लेख भएका र अभियोग लगाइएका विषयवस्तुमाथि समितिले अध्ययन र अनुसन्धान गर्नेछ । अनुसन्धान गर्ने क्रममा महाभियोगको सामना गर्दै गरेका व्यक्तिलाई आफ्नो बचाऊ गर्न सफाइको मौका दिइनेछ ।

विस्तृत अनुसन्धान र प्रमाणका आधारमा समिति प्रस्तावलाई अघि बढाउने वा नबढाउने निर्णयमा पुग्नेछ । समितिले तयार गरेको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसदको पूर्ण बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले बताए । सदनको पूर्ण बैठकमा छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरुले उठाएका विषयलाई समेटेर प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिइनेछ ।

उक्त प्रस्तावलाई अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने निर्णय सदनबाटै हुनेछ । महाभियोगलाई अघि बढाउन संसद राजी भए त्यस प्रस्तावलाई मतविभाजनका आधारमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । उक्त प्रस्ताव दुईतिहाइ बहुमतका आधारमा पारित हुनु पर्नेछ । उच्च तहमा रहने पदाधिकारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पालना गर्नुको साटो पदीय आचरण विपरीत कार्य गरेमा महाभियोगको सामना गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

नेपालको संविधानले व्यवस्थापिका–संसदमा कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सांसदको हस्ताक्षरमा कानुनले तोकेका पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग लगाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको इतिहासमा संसदमा महाभियोग दर्ता भएर अघि बढेको सम्भवतः यो पहिलो हो ।

विश्वमै पनि महाभियोगका घटना विरलै हुने गरेको पाइन्छ । केही समयअघि ब्राजिलका राष्ट्रपति डिल्मा रुसेफले महाभियोगका कारण राष्ट्रपति पदत्याग गरेकी थिइन् । सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई पनि महाभियोगलगायत संसदमा पत्राचार भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा जानुअघि नै उनको हत्या भएको थियो ।

के–के हुन् त कार्कीमाथिका अभियोग ?

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्कीले नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि पनि अन्तरिम संविधान बमोजिमको प्रावधान प्रयोग गरी अनुचित कार्य गरेको भनी केही चिकित्सकलाई कारबाही गर्न संविधानविपरीत त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको महाभियोगसम्बन्धी सूचनामा उल्लेख छ । आफ्नो नजिकको नातेदारको शेयर स्वामित्वमा रहेको किष्ट मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्नाको सिट सङ्ख्या थप्न मेडिकल काउन्सिल र सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई दबाब दिई स्वार्थपूर्ण कार्य गरेको कुरा पनि सदनमा दर्ता भएको महाअभियोगसम्बन्धी प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको, संविधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ प्रतिकूल हुनेगरी विभिन्न राष्ट्रसेवकलगायतका व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार र अनुसन्धानको बहानामा अनावश्यक दुःख दिएको तथा आफ्नो कार्यशैलीसँग असहमत हुने व्यक्ति, संस्थाप्रति प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको, न्याय अवरुद्ध गरी आफ्नो नाममा सर्वाेच्च अदालतबाट जारी भएको म्याद सूचना तामेल गर्नेलाई अवरोध गरेको आरोप पनि कार्कीमाथि छ ।

आफ्नो पद तथा हैसियतको दुरुपयोग गरी राष्ट्रसेवकलगायतलाई विभिन्न आदेश तथा निर्देशन दिई आफूअनुकूल प्रशासन संयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने दुस्प्रयास गरेको, संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको र इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको, तमाम कार्यका आधारमा कार्यक्षमताको अभाव देखिएको, खराब आचरण भएको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको दलील हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरुले प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् ।