आफ्ना माग सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन विधेयक सदनमा दर्ता गराउन सङ्घीय गठबन्धनले साेमबार १५ दिनको समयसीमा तोकेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष स्मरणपत्र बुझाएकाे छ ।
सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष एवम् गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको मधेसवादी नेताहरुकाे गठबन्धनले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा पुगेर प्रधानमन्त्री दाहाललाई स्मरणपत्र बुझाएको हो । नेपालको संविधानका केही अन्तर्वस्तुमा असहमति जनाउँदै आन्दोलन गरिआएका दलहरुको साझा मञ्चको रुपमा सङ्घीय गठबन्धन क्रियाशील छ ।
गठबन्धनले भनेको छ – “हाम्रो सहमति समेतका आधारमा संविधान संशोधन विधेयक आजका मितिले १५ दिन भित्र दर्ता गराउन अनुरोध छ ।” नयाँ संविधानले आदिवासी जनजातिलगायतका वर्ग र समुदायको आशा र आकाङ्क्षा सम्बोधन हुन नसकेको हुँदा त्यसलाई सच्याउन आन्दोलन गर्नुपरेको स्मरणपत्रमा उल्लेख छ ।
गठबन्धनको आन्दोलनको एउटा मुख्य उपलब्धि केपी सरकारको पतन रहेको उल्लेख गर्दै स्मरणपत्रमा वर्तमान सरकार गठनका बेला नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न स्मरणपत्रमा माग गरिएको छ । सङ्घीय गठबन्धनसँग आबद्ध मधेसवादी दलले खासगरी प्रदेशको सीमाङ्कन, नागरिकता, जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वजस्ता माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
स्मरणपत्रमा भनिएको छ – “मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायतका समुदायका मुद्दालाई सम्बोधन हुने गरी सङ्घीयता, राष्ट्रिय पहिचान, जनसङ्ख्याका आधारमा राज्यका अङ्गमा प्रतिनिधित्व, समानुपातिक, समावेशी, सुशासन, निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीय न्याय प्रणाली, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक विभेद र असमानताको अन्त्यजस्ता महत्वपूर्ण सवाललाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।”
तोकिएको समयसीमाभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभएको खण्डमा पुनः आन्दोलनमा जान बाध्य हुने पनि गठबन्धनले स्मरणपत्रमा चेतावनी दिएको छ । स्मरणपत्र हस्तान्तरणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गठबन्धनका संयोजक यादवले प्रधानमन्त्री दाहालले आफूहरुले उठाएका विषयवस्तुलाई सकारात्मक र चुनौतीका रुपमा लिएर समस्या समाधान हुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका बताए ।
सङ्घीय समाजवादी फोरम संसदीय दलका नेता अशोककुमार राईले नेपालको संविधानलाई सच्याउन संशोधनको कार्य उच्चतम बिन्दुमा पुगेको प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानीबाट आफूलाई अनुभूति भएको जानकारी दिए । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री दाहालले स्मरणपत्रलाई सकारात्मक रुपमा लिएको हुँदा आशा गर्ने ठाउँ भए पनि दर्ता नभएसम्म भरोसा गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिए ।
सङ्घीय सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिलकुमार झाले संविधान संशोधनका लागि १५ दिनको अन्तिम समयसीमा दिँदै त्यो अवधिमा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता नभए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने परिस्थितिका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको बताए । रासस
