आन्दोलनमा सफल सत्तामा असफल

नेपाली राजनीतिले कहिल्यै सोझो बाटो हिँड्न जानेन । राजनीति गर्नेहरुमा पनि आफ्नो स्वार्थ सोझ्याउने बाहेक देश र जनताको भाग्य सोझाउने सुझबुझ कहिल्यै आएन । हुँदाहुँदा आफ्नै सत्ता खोसिएको, आफ्नै हातमा हतकडी आइपरेको र आफ्नै प्रियजनहरुले बलिदान दिएको टुलुटुलु हेर्नेबाहेक अरु केही बाँकी नरहँदासम्म राजनीतिकर्मीहरु तमासे बनिरहे ।

नेपाली राजनीति र राजनीतिक पार्टी र तिनका नेता–कार्यकर्ताहरुको अगुवाइमा राणाका विरुद्ध लड्ने काम भयो, पञ्चायतका विरुद्ध लड्ने काम भयो, ज्ञानेन्द्रको निरंकुशताका विरुद्ध पनि लड्ने काम भयो । सबैमा ढिलो–चाँडो सफलता पनि हात लाग्यो । तर, तिनको उपलव्धिलाई सम्हाल्ने हुति चाहिँ कमै मात्रै देखियो ।

राणा शासनविरुद्ध लडेर प्राप्त गरेको प्रजातन्त्र एक दशक पनि टिकेन । बरु त्यो प्रजातन्त्र मास्न प्रजातन्त्रकै दुर्गुणको व्याख्यान गरियो । प्रजातन्त्रका लागि लडेका भनिएका मानिसहरु नै प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठिँदा दियो बालेर बसे ।

ठीक यस्तै अवस्था पञ्चायतका हकमा पनि भयो । तीस वर्ष पञ्चायतको निरंकुशता खेपे देश, जनता र नेताहरुले । तर, निरंकुश पञ्चायतको अन्त र बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि पनि उनै पञ्चायतका हस्तीहरुसँग सम्झौता गरे । जब सम्झौता गरे, आधा दशक नबित्दे तिनै पञ्चहरु पलैपालो सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगे ।

ज्ञानेन्द्रकालका विरुद्ध लडेकाहरुले त त्यसो नगर्लान् भनिएको थियो तर त्योभन्दा विकृत स्वरुप धारण गर्न पुगे । ज्ञानेन्द्रकालका विश्वासपात्र त्यतिबेला गृहमन्त्री मात्रै थिए, गणतन्त्र प्राप्त गरेको एक दशक नपुग्दै उपप्रधानमन्त्री सहितको सरकारको नीतिको व्याख्या गर्ने मन्त्रालय परराष्ट्र सम्हाल्न उनैलाई दिइयो, अझ गणतन्त्र अस्वीकार गर्ने र राजतन्त्रको वकालत गर्ने छुटको उपभोग गर्दै; भनेपछि स्थिति कति नाजुग रहेछ !

निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ कि तीनै चरण, तीनै आन्दोलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर पनि तीनैपटक तिनलाई संस्थागत गर्न असफल सावित भएको तथ्य सबैका सामु जगजाहेर छ ।

सत्ताकेन्द्रित राजनीति

नेपाली राजनीतिको चरित्र विश्लेषण गर्दा विषयवस्तुमा असमहमति हो कि पोजिसनमा गम्भीर मतभेद पाइन्छ । विषयवस्तुमा असहमतिको कुरा हो भने विषयवस्तु परिवर्तन गर्नुपर्छ, पोजिसनको असहमतिको कुरा हो भने पोजिसन परिवर्तन गर्नुपर्छ । नेपाली राजनीतिमा के देखियो भने विषयवस्तुको परिवर्तनका लागि कुर्बानी भए तर पोजिसन परिवर्तन भएपछि विषयवस्तु थाती रहे ।

पछिल्ला अनुभवले त केसम्म देखिन थाल्यो भने अब विषयवस्तुको कभरमा पोजिसनको बार्गेनिङ गर्ने परम्परा स्थापित हुन पुग्यो । बाहिर विषयवस्तुको बहस छलफल हुने, भित्रभित्रै पोजिसनमा छलफल हुने अवस्था देखिनेगरी हुन थाल्यो । जब यो तथ्य सर्वसाधारण जनताको नजरमा पनि देखापर्न थाल्यो तब नेपाली राजनीतिको विश्वसनीयतामा ह्रास आउन थाल्यो । दल र नेताहरुप्रतिको अगाध आस्था धर्मराउन थाल्यो ।

वर्तमान राजनीतिको मिमांसा

विगत एक दशकदेखि नेपाली बजारमा संविधान निर्माणको बहस थियो । तर, डेढ वर्षदेखि यता भने सो बहस संविधान संशोधनमा केन्द्रित छ । संविधान संशोधनका विषयहरु लगभग एउटै छन् । सीमानाको कुरा छ, भाषाको कुरा छ, जनसंख्याको अनुपातमा राष्ट्रियसभाको गठनको प्रश्न छ र सँगसँगै नागरिकताको प्रश्न छ । विषयमा कसैको विमति छैन तर विषयको प्रस्तुतिका आ–आफनै तरिका छन् । एमाले–कांग्रेस सत्तामा भएका बखत संविधान जारी गरे । माओवादीले प्रतिपक्षमा रहेर पनि समर्थन जनायो र संविधान जारी भयो । मधेशवादी दलहरु थारु जनजाति लगायतका समुदायहरु विरोधमा उत्रिए । उनीहरुले संविधानमा हस्ताक्षर गरेनन् ।

संविधान जारी हुँदा विषयमा मिलेर होइन, सत्तामा भागबन्डा मिलेर जारी भएको थियो । संविधानमा नै लेखेर राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानमन्त्रीको चुनाव गर्ने कुरा गरियो । त्यसो त पहिलो संविधानसभामा यही कुरा मिल्न नसकेका कारणले संविधान बन्न सकेको थिएन । संविधान जारी हुँदाका बखत नै संशोधनमार्फत असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने बाचा गरिएको थियो ।

संविधान जारी भएपछि बनेको सरकारको साझा नीतिमा पनि असन्तुष्टका माग सम्बोधन गर्ने भनिएको थियो । सो सरकारले नौ महिना पार ग¥यो, बाचा पूरा गर्न सकेन ।  सरकारकै एक घटक प्रतिपक्षसँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो– त्यही बुँदा राखेर । असन्तुष्ट दलहरुले पनि तिनै बुँदा राखेर सरकारको समर्थन गरे तर आजसम्म पनि त्यो बहस बाँकी नै छ ।

पालैपालो सबैले संविधान संशोधन गर्ने बाचा गरे र संशोधनका विषय पनि सुनिश्चित गरे । तर, सत्तामा हुँदा समर्थन र सडकमा हुँदा विरोध स्थापित मान्यता नै बन्न पुग्यो भने विवाद विषयमा होइन, कुर्सीमा हो भन्ने कुराको स्पष्टोक्ति जनताले नै बुझ्ने गरी दलहरुले पस्किसके तैपनि अझै बहस कथित एजेन्डाको बनाइएको छ ।

सही अर्थमा आजको राजनीतिको विवाद विषयको होइन, सत्ताको हो । सत्ताको पनि होइन, कुर्सीको हो । त्यो पनि एक वर्षका लागि होइन, आधा वर्षका लागि हो । यो नै नेपाली राजनीतिको मूल आयाम बन्न पुगेको छ ।

अन्तमा

उपरोक्त राजनीति नेपाली समाजमा २००७ सालदेखि नै भित्रिएको राजनीति हो । कुनै न कुनै रुपमा त्यही परिघटना दोहोरिएको–तेहेरिएकोसम्म छ । यही गोलचक्करमा नेपाली राजनीति फसेको छ । यो गोलचक्करबाट नेपाली राजनीतिलाई मुक्त गर्नु नै नेपाली जनताको चाहना हो । त्यसैले पट्यारलाग्दो उपरोक्त राजनीतिको विकल्पमा नयाँ शक्तिको खाँचो महशुस भएको छ । परम्परागत राजनीतिको विकल्पमा वैकल्पिक राजनीतिको प्रतीक्षा गरिएको छ । यो तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै नेपाल, नेपाली राजनीति र नेपाली जनता सबै विकल्पको खोजीमा छन्  । वैकल्पिक राजनीति कमसेकम आशा–भारोसा र परिवर्तनको मार्गचित्र देखाउन प्रयत्नरत छ । अबको भविष्य वैकल्पिक राजनीतिको नै हो भन्ने कुरा पनि क्रमशः प्रष्ट हुँदै गएको छ ।

(देवकोटा नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका प्रवक्ता हुन्)