नेपाल परिवार दलले राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्रै संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएको छ । दलको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले संविधान संसोधनको प्रस्ताब फिर्ता गरी सहमतिको ढोका खोल्न सरकारसँग आग्रह पनि गरेको छ । विपक्षी दलहरु द्वारा आयोजित पौष २२ गते प्रर्दशनी मार्गमा जनप्रदशनमा परिवार दलको ब्यापक सहभागिता जनाउनको लागि उपत्यकामा उपलब्ध भएका केन्द्रीय सदस्य तथा सम्पूर्ण भातृ संगठनलाई परिचाल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले संशोधन विधेयक गैरसंवैधानिक, राष्ट्रियता विपरीत अदृश्य शक्तिको बलमा ल्याइएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको दलका प्रबक्ता संतोष पौडेलले बताए । बैठकले चुनावको मिति घोषणामा भइरहेको ढिलाइप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । बैठकले समान बिचार भएका संसद भित्र तथा बाहिर रहेका दलहरुसँग आवश्यकता र औचित्यको आधारमा सहकार्य तथा पार्टी एकिकरण गर्न महामन्त्री बिनोद डाँगीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलललाई जिम्बेबारी प्रदान गरेको छ ।
बैठकले एक बर्ष भित्र ३ वटै निर्वाचन, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र संबिधानको स्वीकार्यता बढाउन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गनुपर्नेमा जोड दिएको सांसद मिलन कुमारी राजबंशीले बताइन्। बैठकले परिवार दलले सञ्चालन गरेको १०० दिने महाअभियान भब्यताकासाथ सफल बनाउन सबै नेता तथा कार्यकर्ता जनतासमक्ष जाने निर्णय समेत गरेको मुख्य सचिब गोबिन्द मिश्रले जानकारी दिए ।
बैठकपछि बोल्दै नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई तीनवटै तहको निर्बाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिए । ढकालले १३ महीना भित्र निर्बाचन सम्पन्न गर्नुको बिकल्प नभएको भन्दै आगामी निर्बाचन मार्फत परिवार दल बैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्तिको रुपमा देखा पर्ने बताए ।
ढकालले परिवार दल तराई मधेसमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरुको भाबना र सरोकार प्रति पूर्ण रुपमा जानकार र संबेदनशील रहेको भन्दै मधेसको मुद्दालाइ सत्ता प्राप्ति र राजनैतिक उद्धेश्य परिपूर्ति गर्ने भर्यांङ्ग नबनाउन मधेश केंद्रित दलहरूलाई आग्रह गरे । उनले परिवार दल मधेसका उत्पीड़ित, पिछड़ा बर्ग र किसानहरुको हक र अधिकारको लागि हदैसम्म लड़ने बताउँदै सिमित पूँजीपति बर्ग र जमीनदारको हितको लागि खोलिएका राजनैतिक दलहरुले बहुमत मधेसका जनताको हितमा विगतमा पनि कुनै काम नगरेको र भविष्यमा पनि केहि नगर्ने ठोकुवा गरे ।
अध्यक्ष ढकालले राजनैतिक सहमतिको बिकल्प नरहेको स्पस्ट पार्दै सहमतिको पहलकदमी प्रधानमन्त्रीले लिनु पर्नेमा प्रधानमंत्रीनै प्रतिपक्ष दलहरूलाई गालीगौलोंजमा उत्रिनु अस्वाभाविक भएको बताए । निर्बाचन नहुदा देशमा अस्थिरता र संबैधानिक संकट आउने भन्दै अध्यक्ष ढकालले समयमै प्रमुख दलहरुलाइ गंभीर हुन आग्रह गरे ।
बैठकमा बक्ताहरु दलका महामंत्री बिनोद डाँगी, प्रबक्ता संतोष पौडेल, कोषाध्यक्ष सांसद मिलन कुमारी राजबंशी, केन्द्रीय सदस्यहरु गोबिन्द मिश्र, अब्दुल कैयूम शाह फकीर, देबि निरौला, गोमा दाहाल, संतोष दास, जानुका घिमिरे, प्रकाश बाबु थापा, रामचन्द्र चौधरी, समिक्षा शर्मा, नथुनी प्रशाद चौधरी, निला श्रेष्ठ, नबीन बझगाईं, मनोज सुर्खेती, बिन्दु राज घिमिरे, अशोक कुमार चौधरी, शिबजी भट्टराई, शोभियत मंडल, रामबाबू लिम्बु र रुपसिह भण्डारी लगायतले आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
