काठमाडौँ तराई–मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना निर्माण सरकारीस्तरमा अगाडि बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले अध्ययन सुरु गरेको छ ।
सरकारले यही पुस ७ गते निर्णय गरेर काठमाडौँ तराई–मधेस द्रुत मार्गलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अध्ययन गरेर एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अख्तियारी दिएको थियो ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको समितिले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को अध्ययन सुरु गरेको हो ।
समितिको बैठकले आइतबार डिपिआरको प्रस्तुति हेर्ने र त्यसपछि स्थलगत निरीक्षण गरेर संशोधनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अध्ययनपश्चात् सरकारले आफैँले आयोजना निर्माण गर्दा कुन ढाँचामा लगानी जुटाउने र सरकारी खरिद कस्तो हुनेभन्ने सन्दर्भमा अध्ययन गरेर सुझाव पेस गर्नेछ ।
बैठकबारे राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले दिएको पहिलो कार्यादेशमध्ये डिपिआरको काम सुरु गरिएको जानकारी दिए।
उहाँका अनुसार हालको डिपिआरको प्रस्तुतिपछि स्थलगत निरीक्षण गर्ने, त्यसपश्चात् संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा निक्र्योल गरिनेछ । समितिले आइतबार प्रस्तुतिका लागि आयोजनालाई बोलाएको छ ।
पाँच वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको उक्त आयोजनाअन्तर्गत ७६ किलोमिटरको सडक निर्माण गर्न रु एक खर्ब १२ अर्ब लागतमा पूरा गरिनेछ ।
समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा हिरेन्द्रमान प्रधान, कानुन सचिव टेकप्रसाद ढुङ्गाना, अर्थ सचिव डा शान्तराज सुवेदी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव धनबहादुर तामाङ, सडक विभागका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्की र सदस्य सचिवमा काठमाडौँ तराई–मधेस सडक आयोजना प्रमुख शतेन्द्र शाक्य नियुक्त गरिएको थियो ।
