सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक रोक्नु नपर्ने आदेश जारी गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजालसले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ– “कुनै पनि विधेयकउपर छलफल गरी कानुन निर्माण गर्ने आधिकारिक स्थल व्यवस्थापिका–संसद् नै हो, संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकको उपयुक्तता वा अनुपयुक्तता परीक्षण र यकिन गरी संविधानअनुकूल हुने गरी निर्णय लिने अधिकार व्यवस्थापिका–संसदमा नै निहित रहेको देखिन्छ ।”
संविधान प्रतिकूल कानुन निर्माण हुन पुगेमा त्यसले मान्यता पाउन नसक्ने र न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट त्यस प्रकारका संविधान प्रतिकूलका कानुनलाई अदालतले अमान्य घोषित गर्ने अवस्था आइपर्ने तर विधायन प्रक्रियामा रहेका विषयमा विधायिकाले आफ्नो दृष्टिकोण प्रयोग गर्न नपाउँदैका अवस्थामा न्यायपालिकाबाट प्रक्रिया नै रोक्ने गरी आदेश गर्नु उचित नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले मङ्सिर १५ मा र पूर्वसांसद मञ्चका तर्फबाट पूर्वसांसद विष्णुबहादुर राउतसहित ५ जनाले संविधान संशोधन गर्ने र सीमा हेरफेर गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका–संसदलाई नभएको जिकिर गर्दै मङ्सिर १६ मा अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सो निवेदनको सुनुवाइपछि अदालतले साेमबार अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ओदश जारी गरेको हो । सो आदेशले संसदलाई संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन बाटो खुला गरेको छ । निवेदक अधिवक्ता खड्काका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, टीकाराम भट्टराई, लीलाधर उपाध्याय, विकास भट्टराईलगायतले बहस गरेका थिए । उनीहरूले ‘संविधानमा सीमाङ्कन गर्न प्रदेशलाई अधिकार हुँदा प्रदेशको सहमतिबिना सीमाङ्कन गर्न नपाइने भएकाले’ संविधान संशोधनको विधेयक संविधानविपरीत भएको तर्क राखेका थिए ।
सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ र सहन्याधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीले तथा सभामुखका तर्फबाट अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले बहस गरेका थिए । अदालतले मङ्सिर २३ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने–नपर्ने विषयमा छलफलका लागि बोलाएको थियो ।
