स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्न गठित ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग’ ले ७ सय १९ स्थानीय तहसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को उपस्थितिमा आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेमार्फत सरकारलाई सो प्रतिवदेन बुझाएका हुन् ।
सरकारलाई बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनमा ४ महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, २ सय ४१ नगरपालिका र ४ सय ६२ गाउँपालिका गरी ७ सय १९ स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएको छ भने वडाको सङ्ख्या ६ हजार ५ सय ५३ रहेको छ ।
प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा मुलुकभर ५० हजारभन्दा बढी सरोकारवाला व्यक्तिसँग छलफल गर्नुका साथै भौगोलिक सूचना प्रणालीका आधारमा काम गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएको उक्त प्रतिवेदन १६ भाग १ हजार ७ सय १८ पृष्ठ रहेको छ । प्रतिवेदनमा हाल स्थानीय तहको मात्र व्यवस्था गरिएकामा दोस्रो चरणमा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था गरिने आयोगले जनाएको छ ।
समारोहमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय विमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महरा, मन्त्रीगण, आयोगका पदाधिकारी, सरकारका उच्च अधिकारीको सहभागीता थियो ।
