नेपाली समाजमा जात (कास्ट) एउटा सामाजिक यथार्थ हो । कुनै बेला शासकीय र सामाजिक आवश्यकताको कारण विकसित भएको जात वर्तमानमा आफ्नो औचित्य गुमाउँंदै गए पनि समाजिक संरचनामा शासकीय वर्चस्व र स्वार्थको रक्षा गर्न यसले समाजमा अझै बलियो पकड बनाएको देखिन्छ ।

यद्यपि जातीय सोपान र यसको आधारमा विद्यमान भेदभावलाई गलत र जातीय संरचना अनावश्यक रहेको भन्दै यसको चौतर्फी आलोचना समेत भएकोपनि यथार्थ नै हो । वास्तवमा वर्तमानमा देश र समाजको अग्रगामिताको निम्ति नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय संरचना एउटा महत्त्वपूर्ण बाधक हो । केही आदिवासी जनजातिहरु बाहेक सामाजिक संरचनामा जातीय प्रभाव देशैभरि पाइन्छ । तर पनि देशका दक्षिणी भाग समथर मैदानी क्षेत्र जसलाई तराई–मधेश भनिन्छ, त्यहाँंको सामाजिक संरचनामा यसको प्रभाव जब्बर छ ।

नेपालको संविधानले आफूलाई धर्मनिरपेक्ष जस्तै जातिनिरपेक्ष पनि घाेषित गर्दछ । यद्यपि यसका कयौँं धारा अझै कर्मकाण्डीय छन् र प्रकारन्तरले जातीय सापेक्ष छन् । जेहोस् नैतिकरुपमा सार्वजनिक जीवनमा जातिगत धारणा र व्यवहारहरु आलोच्य नै छन् । त्यसैले राजनेताहरु, सम्वैधानिक प्रमुखहरु र सार्वजनिक जीवनका विविध आयामको व्यक्तित्वहरुले आफूलाई जातीय छापबाट अलग राख्ने प्रयास गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, विगत केही वर्षदेखि यस स्थितिमा परिवर्तन आएको देखिन्छ ।

एकातिर समाजमा जातीय संरचनाको बलियो उपस्थिति र अर्कोतिर चुनावको राजनीतिले राजनैतिक र सामाजिक आयामलाई घातकरुपमा प्रभावित गरेको छ । भाषणमा जातीयविभेदको आलोचना गरेपनि राजनैतिक र सम्वैधानिक व्यक्तित्वहरु समेत जातीय आयोजनहरुमा सामेल हुनेगरेको पाइन्छ । हुन त समाजमा जातीय संरचनाको प्रभाव बलियो हुँंदासम्म यस भावनाबाट आफूलाई मुक्त राख्न कठिन नै हुन्छ (यद्यपि देश र समाजको अग्रगामिताको निम्ति जातीय भावनाबाट मुक्त हुनु आवश्यक छ ।) तर, सार्वजनिक जीवनका व्यक्तित्वहरुले न्यूनतम् पदमा रहुन्जेल यस प्रकारका आयोजनबाट बच्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ । प्रायः हरेक जातिका आ–आफ्ना जातीय संगठनहरु छन्, जसले राजनैतिक–सामाजिकरुपमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन बेला–बेलामा कार्यक्रम आयोजन गर्नेगर्दछन् । सम्बन्धित जातिका राजनेताहरु वा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरु त्यसमा सामेल हुने गर्दछन् ।

भर्खरै राजबिराजमा कायस्थ जातिको संस्था चित्रगुप्त सेवा समितिको स्वर्णजयन्ती समारोहको उद्घाटन गर्न प्रदेशनम्बर दुइका प्रदेशप्रमुख गएका थिए । यस जातीय आयोजनमा बहालबाला न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदहरु समेत सामेल भए । हुन त व्यक्तिगत्रुपमा प्रदेशप्रमुख, न्यायाधीश वा सांसद आदि सार्वजनिक जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तित्वहरु जातीय भावना राख्छन्–राख्दैनन्, त्यो उनको वैयक्तिक प्रश्न हो, तर सार्वजनिकपदमा, यथाः प्रदेशप्रमुख, न्यायाधीश वा राजनेता जस्ता सार्वजिनिकपदमा बस्दा नैतिकरुपमा भने प्रश्न अवश्य खडा हुन्छ — के यिनीहरु जाति विशेषका मात्र हुन् वा सबैका हुन् ? प्रसंगवश् यहाँं चित्रगुप्त सेवा समितिको चर्चा गरियो, होइन भने यो स्थिति सबैतिर छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरु कुनै महारुद्री वा कुनै धर्मविशेषको प्रवचक वा मुल्लाको प्रवचन वा मजलिस, वा त्योहारमा सामेल हुन जान्छन् त्यहाँंपनि यो प्रश्न समान सम्वेदनशीलताका साथ खडा हुन्छ । त्यसोभए के कुनै राजनेताले धार्मिक वा जातीय कार्यमा सामेल हुनुहँंदैन ? यस्तो होइन, देशको चिन्तनको दृष्टिले जातीय पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुनसके अति राम्रो हो, तर धार्मिक कार्यमा सामेल हुनु न हुनु निजि चाहनामा भर पर्दछ । तर सार्वजनिकरुपमा आफ्नो स्वतन्त्र छवि बचाउन सक्नु नैतिकताको दृष्टिले उचित हुने देखिन्छ ।

तर, विविध निहूँंमा खुलेआम प्रयोग हुँंदैआएको जातीय सापेक्षताको पक्षमा अब त राजनैतिक तर्कहरुपनि विकसित हुँंदैगएका छन् । पहिचानको राजनीति (आइडेन्टीटी पोलिटिक्स) को रुपमा जातीय मुक्तिको भ्रम छरिरहेका, वर्गचेत भन्दा भिन्न निरपेक्ष जातीयआन्दोलनहरुले उत्पीडितहरुको सामूहिक मुक्तिसंघर्षलाई कमजोर नै तुल्याउने देखिन्छ । जातीय आयोजनहरुमा भागलिने राजनैतिक र सामाजिक व्यक्तित्वहरुलाई यसले नैतिक बल पु¥याउँंदछ, जुन प्रकारान्तरले उत्पीडकलाई नै सहयोग पुर्‍याउंँदछ । वस्तुतः वर्ग संघर्षभन्दा भिन्न पहिचानको आन्दोलनको नाममा रङ्गिएका स्यालहरु आफ्नो राजनीति चोखो गराउँंदछन् र श्रमिक वर्गको एकतामा बाधा पुर्‍याएर ‘सुखेन वैध’को भूमिका निर्वाह गर्दछन् (रामायणमा सुखेन वैद्यलाई लंकाको यस्तो सहृदयी चिकित्सकका रुपमा चित्रित गरिएको छ जसले आफ्नो देश र संस्कृतिको शत्रुलाई उपचार गरेर जीवित गर्दछ, जसकारण लंकाको अस्तित्व नै समाप्त हुन जान्छ) । अतः श्रमिकवर्ग र आम जनसमुदायबीच भाइचाराको स्थापनाका निम्ति जातिविरोधी आन्दोलनहरु र अभियानहरुको आवश्यकता छ ।

तर महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ– वर्तमानमा जातीय अवधारणा चौतर्फी आलोच्य भएपनि तथा नैतिक औचित्य गुमाइसकेको भए पनि सामाजिक संरचनामा यस्को प्रभाव यति जब्बर किन छ ? यसको जबाब खोज्न हामीले जातिव्यवस्थाको म्याकेनिज्म वैज्ञानिकस्तरमा बुझ्न जरुरी छ । जात (कास्ट) विशेषतः हिन्दु धर्मभीरू समाजको विशिष्टता हो तर समयको प्रवाहमा परेर बौद्ध, सिख, जैन र मुसलमान र केही अंशमा हिन्दूबाट कन्भर्ट इसाईहरुमा समेत यसको प्रभाव देखिन्छ । जातको विकासको अर्थ–सामाजिकरुपमा अध्ययन गर्दा, शुरु देखिनै प्रत्येक शासकवर्गले समाजमा उत्पन्न अधिशेष (सरप्लस, समाजमा आर्थिक बचत) हडप्न जातिव्यवस्थालाई औजारको रुपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ ।

आजभोलि पनि निर्वाचनका बेला राष्ट्रियस्तरका मिडियाहरुले समेत जसरी जातीय समीकरणको आधारमा राजनैतिक पार्टीहरुको बलियो र कमजोर स्थितिको आकलन गरेर मतदाताको माइन्डसेट निर्धारित गर्नेगर्दछन् ; र राजनैतिक दलहरुले जातिहरु भित्रको प्रभावशाली व्यक्तिहरुलाई आफूतिर ल्याएर भोटब्याङक निर्माण गर्नेगर्दछन्, त्यसले यसै सत्यलाई उजागर गर्दछ ।

आमचिन्तनमा जाति एउटा निरपेक्ष धारणा रहेपनि यथार्थमा यो एउटा गतिशील संस्था हो, जुन उत्पादनको साधन र उत्पादनमाथी वर्चस्वको निम्तीको एतिहासिक संघर्षमा आवश्यकतानुसार स्वरुप परिवर्तित हुँंदै आएको छ । यथा; कुनै बेलाका कर्ममा आधारित जातहरु जन्ममा आधारित व्यवस्थामा परिणत भए । यति मात्र होइन, सत्ताको संरचनामा हैसियत प्राप्त गरेसँगै सामाजिक सोपानहरुमा समेत परिवर्तन हुँंदै गयो । कुनै बेला सत्तासोपानमा राजा, गुरु, सेनापतिपछि स्थान पाउने रथकार अर्थात्र डकर्मी (बढई), कामी (लोहारहरु) पछि गएर शुद्र अर्थात् निम्न श्रेणीमा झरे भने समाजमा अक्षरको विकासपछि जन्मेका कायस्थहरु शास्त्रमा पञ्चम् वर्ण भनिएपनि आफ्नो क्षमता र राज्यको आवश्यकता अनुरुप निम्न श्रेणीबाट शुरु गरेर शासनको माथिल्लो श्रेणी र मनुको वर्णाश्रम व्यवस्थामा दोस्रो क्षत्रीयसम्मको यात्रापनि गरे ।

इतिहासको अध्ययनले के देखाउँंदछ भने बेला–बेलामा राजनीतिक र सामाजिक हैसियतको आधारमा जातिहरुको समायोजन र स्तरीकरणको काम राज्यले गर्ने गरेको छ । दशौँं–एघारौँं शताब्दीमा भारतको राजस्थान प्रान्तको माउन्टआबूमा एउटा यस्तै आयोजनमा बाहिरिया (ब्रात्य) शक (खस?)हरुलाई हिन्दूधर्ममा समावेश गरिएको थियो । नेपालको इतिहासमा लिच्छवीकालमा, मल्लकालमा र राणाकालमा पारम्परिक हिन्दूइतर समुदायलाई हिन्दू जातिसमुदायमा हैसियत अनुसार समायोजन अथवा स्तरीकरण गरिएको हो ।

जाति शब्दको प्रयोग प्राचीनतम् पौराणिक ग्रन्थमा पाइएपनि यो आजको जातभन्दा पृथक अर्थमा प्रयोग गरिएको छ । जस्तै न्यायसूत्रमा भनिएको छ —‘समान प्रसवात्मिका जातिः’ अर्थात् समानरुपमा जन्मेकाहरु जाति हुन् । यस अर्थमा पृथ्वीका सबै मानिसहरु एक जातिका हुन्, किनभने सबै मानिसहरु एकै प्रकारले आमाको गर्भबाट जन्मन्छन् । सम्भवतः यसै उदार भावलाई प्रतिबिम्बित गर्न ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ अर्थात सम्पूर्ण विश्व नै एउटा परिवार हो जस्तो वैदिक महावाक्य रचिएको होला । तर शासकको स्वार्थले यसलाई उदार रहन दिएन । हामीले वर्तमानमा भोगिरहेको जाति व्यवस्था अनुमानतः इसाको प्रथम शताब्दीतिर रचिएको मनुस्मृतिमा आधारित वर्णाश्रम व्यवस्थाबाट विकसित सामाजिक व्यवस्था हो । त्यसैले वर्तमान जात (कास्ट) गत् सामाजिक व्यवस्था जात र वर्णव्यवस्था दुबैको सामाजिक असमानता व्यक्त गर्दछ । यथा; वर्तमानका जात (कास्ट) हरु ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य र शूद्र्रगत समुदायमा विभक्त छन् । वस्तुतः यसले प्रारम्भदेखिकै वर्गसंघर्षलाई प्रतिविम्बित गर्दछ ।

अधिकांश पहिचानवादी विचारकहरुले जातगत संरचनालाई ब्राह्मणवादको उपज मानेका छन् । तर यो अर्धसत्य मात्र हो । जातगत व्यवस्था सामन्तवादी शासन र ब्राह्मणवादको संयुक्त उपज हो । किनभने समाजमा व्राह्मणवादको अभ्युदयभन्दा पूर्वदेखि नै समाजमा जातगत् संरचनाको अस्तित्व देखिन्छ । जातगत् व्यवस्थामा यहाँंको आर्थिक–सामाजिक र राजनीतिक संघर्षहरु अर्थात् समग्रमा वर्गसंघर्ष अभिव्यक्त हुँंदैआएको पहिले नै भनियो । ब्राह्मणले जाति व्यवस्थालाई अथवा यसमा रहेका विभेदलाई वैधिकृत गर्ने र तत्कालीन शासनानुकूल बनाउने काम मात्र गरे ।

उनले शुद्धता, प्रदूषण र पितृसत्तामा आधारित जातिव्यवस्थालाई बैध बनाउन शासकवर्गलाई वर्चस्वशील विचारधारा प्रदान गरे । प्रारम्भमा जातिसमुहहरु विवाहको मामिलामा स्वतन्त्र रहे पनि इसाको पाँंचौं देखि बाह्रौँं शताब्दीको अवधिमा जातिसमूहहरुमा अन्तर्विवाही व्यवस्था कठोररुपमा गरिएको देखिन्छ । यसै कालखण्डमा जातिसमूहहरुमा जातगत अनुशासन कडा पारियो । शूरुमा जातिबाट निष्कासनको अर्थ थियो पेशा वा जीविकोपार्जनबाट बहिष्किृत हुनु । अतः जातगत अनुशासनहरु कानून सरह नै मान्य थिए । तत्कालीन शासनलेपनि यसलाई कानूनसंगत नै मानेको थियो । भारतमा इसापूर्वका मौर्य आदि र इसापछिका गुप्त, शक, सल्तनत, मुगल तथा हामी नेपालमा लिच्छवी, मल्ल, शाह सबै शासकवर्गले यसलाई अपनाएर मलजल गरे । आधुनिक समयमापनि राजामहेन्द्रको पञ्चायती शासन यस्तै संकीर्ण चिन्तनको उपज थियो ।

जातगत् व्यवस्थामा विद्यमान असमानताले समाजको ठूलो श्रमजीवि हिस्सालाई शूद्रमा धकेल्दछ भने शासक नजिकका जातिहरुलाई ब्राह्मण र क्षत्रीयसमूहमा राख्दछ । तर समाजको अर्थराजनीतिक सम्बन्ध र अवस्था हेरफेरको कारण पारम्परिकरुपमा ब्राह्मण र क्षत्रीय समुदायमा समेत आर्थिकरुपमा पिछडिएका तथा आर्थिकरुपमा उत्पीडनमा परेकाहरु हुने गर्दछन् ।

जाति व्यवस्थामा निरन्तरता र परिवर्तनशीलता विद्यमान रहेकोपनि पहिले नै भनियो । यसैको परिणाम हो कि कुनै समयमा शूद्रमा गनिने जातिहरु आज धनी किसानहरुको मध्यजातिमा स्थापित छन् र राजनैतिक–सामाजिकरुपमा यी जातिहरुको उभार समय–समयमा सामुन्ने आउने गर्दछ । तर यथार्थ के छ भने यी किसानजातिहरुको ठूलो हिस्सा रसातलको जीवन भोग्दैछ भने सानो हिस्सा मौजमस्तीमा डूबेको छ । अहिले दुईनम्बर प्रदेशको राजनीतिमा यसको सटिक उदाहरण हेर्न सकिन्छ । जहाँं हिजोसम्म शूद्रमा गनिएका जातिहरु आन्दोलनको बलमा सत्तामा त पुगेका छन्, उनिहरुले जातीय गर्व र जातीय एकताको नारा त दिन्छन् तर शासनको स्तरमा उही पुरानै असमान जातगत शासन संरचनालाई प्रश्रय दिईरहेका छन् र आफ्नै जातिहरुका बहुसंख्यक श्रमजीवीहरुमाथि शासन गरिरहेका छन् । उनीहरु ब्राह्मणवादको विरोधमा उग्र नारा उचाले पनि नीतिगतरुपमा पुरानै प्रवृत्तिका नयाँं शासकवर्गमा परिणत हुँंदैछन् ।

हिन्दू वर्णाश्रममा आधारित जातीय संरचनाको एउटा विशिष्टता के हो भने एतिहासिक क्रममा यसले सामाजिक सोपानको अन्तिम सोपानमा विशालमात्रामा श्रमजीविहरुलाई थुपारेको छ, जसलाई हामी दलितको रुपमा चिन्छौँं । यसको अर्को नकारात्मक परिणति के हो भने दलितको बहुसंख्यक हिस्सा सर्वहारा वा मजदूरवर्गमा सामेल छन् । विविध जातहरुमा विभाजित दलितहरु समायोजितरुपमा देशका सबैभन्दा बहुसंख्यक श्रमिक जातिसमुदाय हुन् जुन सबैभन्दा ठूलो जातिसमूहपनि हो ।, तर विविध जातमा विभाजित भएको हुनाले दलितसमुदाय अल्पसंख्यक समुदायमा गनिएको हो । दलितसमुदाय अन्तिम अर्थमा उत्पीडन र भेदभावमा परेको श्रमिकसमुदाय नै हो ।

समग्रमा जातीय समस्या आफैमा विशिष्ट प्रश्न रहेपनि अन्ततः वर्गसंघर्षकै एउटा रुप हो । अतः यसको समाधानपनि विशिष्टिकृत भएपनि वर्गचेत र वर्गसंघर्षभन्दा भिन्न हुन सक्दैन । जातीय मुक्तिको प्रश्नलाई दलितचेतनासँग गाँंस्दै यसको समाधान धेरैले अम्बेडकरवादी विचारमा हेर्छन् । डा. भीमराव अम्बेडकर भारतीय सम्विधानका निर्माता र दलितमुक्ति आन्दोलनका अगुआपनि थिए । उनले जातीय र दलितको प्रश्नलाई ठीकसँग उठाए पनि समाधानको हकमा उनी एकाङ्गी थिए । उनले दलितमुक्तिको प्रश्नलाई ब्राह्मणवादको पराजयमा हेर्ने गर्दथे । तर वर्तमान जातीय व्यवस्था शासक र ब्राह्मणवादको गँंठजोडमा टिकेको हुनाले शासनतन्त्रलाई श्रमिकवर्गीय न बनाउन्जेल न त ब्राह्मणबाद नै पराजित हुन्छ न त शासनको शोषणमुखी चरित्र नै बदलन्छ । यही एकाङ्गी दृष्टिकोणको कारण दलित आन्दोलनभित्र सत्ता र ब्राह्मणवादको दलालको एउटा सानो हिस्सा सदा उपस्थित रहने गरेको छ ।

यहाँं एउटा महत्त्वपूर्ण बुझाइ के छ भने जातीय व्यवस्थाबाट उत्पन्न असमान र भेदभावकै परिणाम हो कि आर्थिकरुपमा पिछडिएका कथित उच्चजातका निर्धन र श्रमिकहरु जातीय तिरष्कारका शिकार भइरहेका छन् । यसकारण जातीय भेदभाव र असमानताबाट मुक्त सामाजिक व्यवस्थाले मात्र उनिहरुको हित हुन सक्दछ ।

अन्तमा, जातीय सबाल आफ्नो अन्तिम अर्थमा वर्गसंघर्षको एउटा रुप हो भने असमानता र भेदभावमा आधारित जाति व्यवस्था रहुन्जेल वर्तमान समाजको उत्थान सम्भव देखिँंदैन । अतः एकातिर रुढ जातीय परम्पराका विरुद्ध सामाजिक वैचारिक आन्दोलन र अर्कोतिर राजनैतिकरुपमा वर्गचेतमा आधारित सम्पूर्ण जाति, श्रमिक र उत्पीडित समुदायहरु एकजुट भएर उत्पीडन र भेदभावपूर्ण शासनको विरुद्ध संघर्ष र जनवादी व्यवस्था निर्माण गर्नुको विकल्प छैन ।

(जनकपुर टूडे दैनिकबाट)