NewsKoseli.Com

कस्तो विकास ? कसलाई समृद्धि ?!

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट : ‘परम्परा’ को निरन्तरता कि जनमत अनुसारको परिवर्तन ?

काठमाडौं, १३ जेठ ।

दस वर्ष अगाडिसम्म कुनै ख्याउटे र दुब्लो मानिसलाई खिसीट्युरी गर्नुपर्‍यो भने ‘ओई ! सोमालिया र इथियोपियाबाट कहिले आइस् हँ ?’ भनेर सोधिन्थ्यो ।

अहिले कथा फेरिएको छ । सन् २०१५ देखि इथियोपिया औसत १०.८ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धिदरमा छ । सन् १०१६ मा इथियोपियाको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ७२ बिलियन अमेरिकी डलर थियो भने सन् २०१७ मा त्यो बढेर ७८ बिलियन अमेरिकी डलर पुग्यो ।

इथियोपियाको यो चमत्कारको पछाडि जम्मा दुई वटा आयोजनाको मुख्य हात छ । पहिलो, उनीहरूले आन्तरिक स्रोत र ऋण दुवै परिचालन गरेर दुई हजार मेगावाट विद्युत् निकाले । त्यो विद्युत् बेचेको पैसाले हवाइजहाजहरू किने । अहिले युरोपका आकाशमा सयौं इथियोपियन जहाजहरू उड्छन् र युरोपियन पर्यटकहरू भित्र्याउँछन् ।

अहिले इथियोपियन अर्थतन्त्र नेपालको अर्थतन्त्रभन्दा तीन गुणा ठूलो छ । साठी वर्ष अगाडि दक्षिण कोरियालाई नेपालले एक पानीजहाज मकै सहयोग गरेको थियो । तर, अहिले नेपाल जहाँको त्यहीं छ, कोरिया कहाँबाट कहाँ पुग्यो !

ती दुईवटै देशको विकासको प्रमुख सूत्र एउटै हो– थोरै प्राथमिकता तय गर्ने र त्यसलाई कुनै पनि मूल्यमा सफल पार्ने, उदाहरणका लागि दक्षिण कोरियाले सन् १९९८ मा विश्वकप खेलको सहआयोजना गर्दा वर्ल्डकपलाई मात्र कूल बजेटको ४० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो । सन् १९६८ मा सिउल–वुशान ४१६ कि.मि. लामो एक्सप्रेस हाइवे बनाउँदा कूल बजेटको मुख्य हिस्सा त्यसमै लगानी गरेको थियो । दक्षिण कोरियाले त्यो बेलामा पनि १९६८ मा ४१६ कि.मि. लामो एक्सप्रेस हाइवे जम्मा २६ महिनामै बनाइसकेको थियो ।

नेपालमा पञ्चायत कालदेखि निर्माण सुरु गरेर हालसम्म निर्माण पूरा नभएका थुप्रै आयोजनाहरू छन् । हामी ९०० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना र ७६ कि.मि. को फास्ट ट्र्याक समेत पनि कसले बनाइदेला भनेर ‘प्रोजेक्ट पेपर’ बोकेर विगत दस वर्षदेखि भौंतारिइरहेका छौं ।

नेपालको संसदमा भर्खरै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भएर बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी हुँदैछ । यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले विगतका नीति तथा कार्यक्रमहरूले भन्दा धेरै प्राथमिकताहरू तोकेको छ, ती राम्रा पनि छन् ।

हाम्रा प्राथमिकताहरू यति धेरै छन् कि प्राथमिकता लेख्नेले पनि सम्भवतः सम्झनै सक्दैन । गरिबी निवारण, औद्योगिकीकरण, कृषि उत्पादनमा दोब्बर वृद्धि, चार लाख रोजगारीको सिर्जना, दस हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, मदन भण्डारी नयाँ हाइवे, समुद्रमा पानीजहाज, पाइपलाइनबाट तेल, चीन र भारतबाट रेल आदि–आदि सबै प्राथमिकतामा छन् ।

यी हाम्रा आवश्यकता हुन् कि प्राथमिकता ? आवश्यकता र प्राथमिकता फरक विषय हुन् भन्ने कुरा यो देशका नीति निर्माताले अझैसम्म बुझ्न सकेको देखिएन । यी सबै हाम्रा आवश्यकता हुन् तर यो आर्थिक वर्षमा हाम्रा यी तमाम आवश्यकतामध्ये हामी केलाई प्राथमिकतामा राख्छौं भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । आवश्यकताका हिसाबले सबै आवश्यक छन् तर प्राथमिकता चाहिँ के हो ? नीति निर्माताहरू अझै अन्यौलग्रस्त नै छन् । सबैलाई प्राथमिकता दिनु भनेको कसैलाई प्राथमिकता नदिनु हो ।

प्राथमिकता पाएका योजनाहरूमा स्रोत र साधनको समुचित व्यवस्थापनतर्फ ध्यान दिन नसक्नु अर्को कमजोरी हो । दुई खर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य लिइएको यो आर्थिक वर्षमा त्यो लक्ष्य पूरा हुन कठिन छ । अर्कोतर्फ, देशको राजस्वले चालु (प्रशासनिक) खर्चको व्ययभार धान्न कठिन छ । यस्तो अवस्थामा अनगिन्ती प्राथमिकतामा लगानीको ग्यारेन्टी कसरी गर्न सकिएला ? जबकि, हाम्रो कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट हुने कूल गार्हस्थ पुँजी निर्माणको प्रतिशत ४.७ र १८.३ मात्रै छ ।

विकास र समृद्धिका लागि चाहिने महत्त्वपूर्ण स्रोत भनेको पुँजी र श्रमशक्तिको उचित परिचालन हो । लगानीयोग्य पुँजी निर्माणको आन्तरिक अवस्था कमजोर छ । वैदेशिक पुँजी लगानीको तह उत्साहजनक छैन । २४ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । उत्पादन क्षेत्रमा लाग्न सक्ने नयाँ जनशक्ति वार्षिक रूपमा चार लाखको हाराहारीमा श्रमबजारमा आइरहे पनि त्यो अधिकांश बेरोजगार छ ।

आवश्यकताका हिसाबले सबै आवश्यक छन् तर प्राथमिकता चाहिँ के हो ? नीति निर्माताहरू अझै अन्यौलग्रस्त नै छन् । सबैलाई प्राथमिकता दिनु भनेको कसैलाई प्राथमिकता नदिनु हो ।

यतिखेर नेपालको आर्थिक पुनर्संरचना गर्ने महत्त्वपूर्ण बेला हो, जुन गर्न वर्तमान सरकारसँग जनमत छ । त्यसैले, यतिबेला नेपाललाई ‘आकाशको तारा झारिदिने’ सपना होइन, बारीका डल्ला फोर्न आधुनिक ठल्लेठाको जरुरत छ ।

‘कम्युनिस्ट’ हरूको सरकारले यो अवस्थाको सामना गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, व्यापक रूपमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारीको सिर्जना गर्ने, उत्पादनका साधनहरूमाथि सीमित मानिसहरूको एकाधिकारलाई तोड्ने र राष्ट्रिय आयको समन्यायिक वितरण गर्ने खालको बजेट निर्माण गर्नु जरुरी हुन्छ ।

हरेक सरकारको प्राथमिकताको अग्रभागमा पर्दै आएको र परेको विषय हो– आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात बढाउने । तर, परिणाम हेरौं– चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा व्यापार घाटा २१.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ खर्ब, १६ अर्ब, ५५ करोड पुगेको छ । निर्यात बढाउन योगदान गर्ने हाम्रा निर्यातयोग्य वस्तुहरू के–के हुन् ? तिनको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? सरकारसँग कुनै ठोस योजना छैन ।

हाम्रो विकासको लक्षित समूह वा समुदाय कुन् हो ? २४ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि बसेका जनता र २०७२ को भूकम्पबाट घरबारविहीन भएका ८ लाख घरपरिवार तथा ग्रामीण क्षेत्रका जनता वा सहरका सीमित उपल्लो वर्गका मानिस ? सरकारका हजारौं प्राथमिकता हुन्छन् तर कुनचाहिँ प्राथमिकता प्राप्त प्राथमिकता हो सरकारको ? स्वयम् सरकार नै अलमलमा हुन्छ ।

‘कनिकाछराइ’ र ‘बहुप्राथमिकतायुक्त’ हाम्रो विकासको मोडल असफल मोडल हो । यो असफल मोडल परिवर्तन गर्न वर्तमान सरकारलाई सुविधाको अवस्था उपलब्ध छ । के सरकार विकासको यो असफल मोडल फेर्न तयार छ ?

योजना आयोग छ तर योजना बनाउँदैन वा बनाउन पाउँदैन, योजना अन्यत्रै बन्छन् । हचुवाका भरमा तय भएका योजनामा पहुँचका आधारमा विनियोजन हुने बजेट र कार्यान्वयनमा मिल्ने असफलताको वर्तमान विकासको मोडल फेर्नु जरुरी छ ।

वर्तमान विकासको मोडललाई नै टालटुल पारेर जति नै खर्बको बजेट ल्याए पनि त्यसले खासै गुणात्मक परिवर्तन आउँदैन । यतिखेर नेपालको आर्थिक पुनर्संरचना गर्ने महत्त्वपूर्ण बेला हो, जुन गर्न वर्तमान सरकारसँग जनमत छ । त्यसैले, यतिबेला नेपाललाई ‘आकाशको तारा झारिदिने’ सपना होइन, बारीका डल्ला फोर्न आधुनिक डल्लेठाको जरुरत छ ।

(जनजिब्रो साप्ताहिक, ११ जेठ, २०७५ बाट साभार)

लेखकबाट थप यो पनि पढ्नुहोस्–
बजेट निर्माणमा कहाँ चुक्यो सरकार ?

प्रतिकृया दिनुहोस्

आजको तिथि, मिति र अहिलेको समय

ट्विटरमा न्युजकोसेली

आजको विनिमय दर