कहाँ रोकियो औद्योगीकरण ?
लिच्छवि कालदेखि नै नेपाल उत्तर र दक्षिणबीचको व्यापारिक केन्द्र थियो । मल्ल कालसम्म आइपुग्दा काठमाडौं उपत्यका तिब्बत र भारतबीचको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका रुपमा स्थापित भैसकेको थियो । वि.सं. १६६५ मा काठमाडौं र तिब्बतबीच सन्धि भएको थियो । उक्त सन्धिले तिब्बतको भारतसँगको व्यापारको प्रमुख दक्षिणी नाका काठमाडौंलाई वैधानिक रुपमा स्थापित गरेको थियो ।
भारत–तिब्बतबीचको व्यापारिक सेतुका रुपमा स्थापित भयो काठमाडौं । त्यति मात्र होइन, तिब्बतलाई चाहिने मुद्रा पनि काठमाडौं आफैंले छापेर पठाउँथ्यो । हस्तकला, पित्तल, फलाम, तामा र सुनका (धातुजन्य) तथा काष्ठकला, मूर्तिकला र कपडा उद्योग त्यो बेला काठमाडौंका प्रमुख उद्योग थिए । मल्लकालसम्म काठमाडौं उपत्यका विश्वको औसत औद्योगीकरण र विकासभन्दा अगाडि नै थियो ।
युरोपमा नेपोलियन बोनापार्टको साम्राज्य खडा हुनुभन्दा अगाडि नै नेपाल राज्यको साम्राज्य विस्तार भैसकेको थियो । तर, संयोग नै मान्नुपर्छ– नेपोलियन बोनापार्टको साम्राज्यको पतन सन् १८१५ मै भयो भने नेपालको एकीकरण अभियान सन् १८१६ मै पूर्णरुपमा खुम्चियो । एकीकरण कालसम्म अर्थात् सन् १८०० सम्म नेपाल विश्वको हाराहारीमै थियो ।
नेपालको एकीकरणको ७३ वर्ष (सन् १७४३ को नुवाकोट आक्रमणदेखि १८१६ को सुगौली सन्धिसम्म) पूर्णतया युद्धमा र झन्डै एक सय वर्ष आंशिक युद्धमा बिते । एक त हाम्रो एकीकरणको अवधि नै धेरै लामो भयो, अर्कोतर्फ सन् १७८० को दशकदेखि युरोप औद्योगीकरण र यान्त्रीकरणमा गयो । हामी भने झन् पछि झन् सामन्ती उत्पादन प्रणालीतर्फ फर्कियौं ।
पृथ्वीनारायण शाह र ‘पुँजीवादका पिता’ भनेर चिनिने एडम स्मिथको जन्म संयोगले एउटै वर्ष (वि.सं. १७७९ अर्थात् सन् १७२३) मै भएको थियो । पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भएको एक वर्षपछि सन् १७७६ मा एडम स्मिथको ‘वेल्थ अफ नेसन’ नामक पुँजीवादीहरुको ‘बाइबल’ नै मानिने पुस्तक प्रकाशित भएको थियो ।
राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको पालामा भएको नेपाल–भोट लडाइँपछि तिब्बतसँगको व्यापारिक सम्बन्ध सकियो भने १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपालमा बृटिस साम्राज्यवादीहरुको उपस्थिति सुरु भयो । १८१६ पछि नेपालमा बृटिस–भारतीय वस्तुको प्रवेश सुरु भयो, जसले नेपालको अर्थराजनीतिमा ठूलो असर गर्यो । पहिलो, यसले नेपालको कुटिर उद्योग र औद्योगीकरणको सम्पूर्ण प्रक्रिया बन्द गरिदियो; दोस्रो, नेपालले परम्परागत रुपमा खेल्दै आएको भारत–तिब्बतबीचको व्यापार मार्ग नेपाल–भोट युद्धपछि पूर्णतया बन्द भयो; तेस्रो, उत्पादन र व्यापार दुवै स्खलित भएपछि नेपालको ब्रिटिस–इन्डिया कम्पनीसँगको निर्भरता बढ्यो ।
भारत–चीत (तिब्बत) बीचको व्यापार मार्गका रुपमा रहेको नेपाललाई प्रयोग गर्ने चाहना इस्ट इन्डिया कम्पनीको थियो । वारन हेस्टिङसकै पालादेखि यसको पहल पनि भयो । तर, राणा शासकहरुले त्यसलाई मानेनन् । भारत–नेपाल–तिब्बत ‘रेल कनेक्टिभिटी’ को प्रस्ताव त्यसै टुंगियो ।
मुगल साम्राज्यकालमा र युरोपमा वाष्प इन्जिनको आविष्कार नहुँदासम्म भारत नै विश्वको प्रमुख औद्योगिक उत्पादन गर्ने राष्ट्रका रुपमा थियो । तर, भारतमा अंग्रेज पसेपछि भारतको पूर्णतया ‘डि–इन्डष्ट्रियलाइजेसन’ भएको थियो । अर्थात्, भारतमा अंग्रेजको प्रवेशसँगै भारतीय औद्योगिक क्षमता गुमेको थियो । नेपालको हकमा पनि सुगौली सन्धि, नेपाल–भोट युद्ध र राणाहरुको उदयले पूर्णतया ‘डि–इन्डष्ट्रियलाइजेसन’ को स्थिति पैदा भएको थियो ।
१५ अगष्ट,१९४७ मा छिमेकी भारत स्वतन्त्र भयो । त्यसपछि भारतले पुनः ‘रि–इन्डष्ट्रियलाइजेसन’ मा जान सुरु गर्यो । सन् १९५० पछि नेपाल पनि राणाहरुबाट त मुक्त भयो तर ‘रि–इन्डष्ट्रियलाइजेसन’ मा जान सुरु नै गरेन । सन् १९९० को दशकपछि हाम्रा छिमेकी भारत र चीन तीव्र गतिको औद्योगीकरणमा गए तर हामी फेरि पनि औद्योगीकरणमा जान सकेनौं । बरु सन् १९९० मा उदारीकरण र निजीकरणका नाममा फेरि एक पटक हामी ‘डि–इन्डष्ट्रियलाइजेसन’ कै बाटोमा हिँड्यौं ।
वि.सं. २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालले फेरि एक पटक ‘इन्डष्ट्रियलाइजेसन’ को अवसर पाएको थियो तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण त्यो काम फेरि पनि कार्यसूचीमै पर्न सकेन । अब राजनीतिक स्थिरता पैदा भएको छ, एउटै पार्टीको एकल बहुमत पनि छ । सबै राजनीतिक दलहरुको मुख्य एजेन्डा पनि ‘विकास र समृद्धि’ नै छ तर पनि ‘इन्डष्ट्रियलाइजेसन’, समृद्धि र विकासको आशालाग्दो दृश्य वर्तमानमा मौजुद छैन ।
सरकारको अलमल : समाधान– ‘नीति–सम्मलेन’ !
वि.सं. २०७४ को निर्वाचनमा सबै दलको एउटै नारा थियो– आर्थिक विकास र समृद्धि । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर नै चुनाव जितेका हुन् । अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय– तीन वटै तहमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड बहुमत छ ।
स्थानीय तहको एक वर्ष र प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकारको करिव चार महिने कार्यकाल हेर्दा तीनै तहका सरकार अलमलमा छन् । राम्रो गर्न इच्छाशक्ति र भावना मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसका निम्ति राम्रो नीति तथा कार्यक्रम हुनु जरुरी छ । कम्युनिस्ट भनिनेहरु सरकारमा त छन् तर ‘कम्युनिस्टको सरकारले गर्ने काम’ का प्राथमिक सूची के–के हुन् भन्नेबारे ‘ब्ल्यांक–पेपर’ जस्तो अवस्था छ । सादा कागज बोकेर हिँड्दा समस्या हुन्छ । अहिले भैरहेको समस्य यही हो ।
वल्लो र पल्लो गाउँपालिका एउटै पार्टीका नेताको मातहतमा छन् तर तिनका नीति तथा कार्यक्रममा कुनै मेल छैन । तिनलाई जिताउन खटेको जिल्ला पार्टीलाई त झन् त्यसबारे कुनै अत्तोपत्तो नै हुँदैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुबीचको समन्वय ज्यादै नै कमजोर छ । नीतिगत परिवर्तन त कुन चराको नाम हो भन्ने स्थिति छ ।
प्रधानमन्त्रीले अहिले रेलको कुरा गरिरहँदा तुइनमा बच्चा च्यापेर झुन्डिइरहेकी महिलाको तस्बिर सामाजिक सञ्चालमा राखेर ‘रेल होइन, तुइन हटाइदेऊ’ भन्ने ‘पोस्ट’ निकै ‘भाइरल’ भैरहेको अवस्था छ । हो, रेल ल्याउनुभन्दा पहिले तुइन हटाउनु जरुरी हुन्छ नै । तर, के रेलदेखि तुइनसम्मका सबै काम केन्द्र सरकारकै मात्र हो ? करोडौं बजेट भएका स्थानीय सरकारहरुले तुइन हटाउन सक्दैनन् ? जरुर सक्छन् ।
तर, फेरि पनि कुरा उही हो– ‘कम्युनिस्ट पार्टी’ को नेतृत्वमा रहेका स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारले पाँच वर्षसम्म कुन नीतिमा चल्ने; के–के कार्यक्रम गर्ने र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि कसरी हासिल गर्ने भन्नेबारे एउटा साझा स्वामित्वको नीति निर्माण गर्नु जरुरी छ । यसका निम्ति अब यथासम्भव छिटो नेकपाले एउटा ‘नीति–सम्मेलन’ को आयोजना गर्नु जरुरी छ, जसले तीन तहका सरकारमार्फत पाँच वर्षभित्र गरिसक्ने कामहरुको ‘वर्किङ पेपर’ तयार पारोस् ।
सरकारको कार्यदक्षता आगामी निर्वाचनका लागि एउटा प्रमुख मापक त हुँदै हो, अझ राष्ट्रको उन्नतिका लागि समेत प्रमुख आधार हो । तर, यहाँ त ‘तेत्तीस कोटी देवता’ का ‘तेत्तीसै कोटी पूजा’ भनेजस्तो अवस्था छ । उही पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको बुझाइ पनि मानिसअनुसार फरक–फरक छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण ठोस केन्द्रीय योजना एवं दृष्टिकोण नहुनु नै हो । सरकार अल्मलिँदा जनमत गुम्दै जान्छ तसर्थ सरकारले राष्ट्रिय रुपमा नै ठोस कार्ययोजना सहितको ‘विकास र समृद्धिको अभियान’ चलाउनु जरुरी छ ।
गैरऔद्योगिक र ‘विकासे’ मानसिकता…
हाम्रो अहिलेसम्मको अनुभवले भन्छ– पहिलो त सरकार नै अल्मलमा हुन्छ, गर्नुपर्ने अनेकौं कामहरुमध्ये कहाँबाट, कुन काम सुरु गर्ने ? कस्तो अर्थनीति अपनाउँदा समाजवादमा पुगिन्छ ? सर्वप्रथमतः यसबारे स्पष्ट हुनु जरुरी छ । दोस्रो कुरा, देशमा विकास हुन र समृद्धि हासिल गर्न आम मानिसको दिमागमा उद्यमशील मानसिकता पैदा हुनु जरुरी हुन्छ ।
सुगौली सन्धि र दोस्रो नेपाल–भोट युद्धपछि नेपाल ‘डि–इन्डष्ट्रियलाइजेसन’ मा मात्र गएन, नेपालीहरुको मानसिकता समेत ‘डि–इन्डष्ट्रियलाइज’ भयो । अहिले नेपालीको ‘ठूलो सपना’ भनेको सहरमा एउटा घर होस्, एउटा गाडी होस्, पर्याप्त कमाउन सकिने जागिर होस्, घरभाडाले खान पुगोस्, जागिरबाट अरु आवश्यकता पूर्ति गर्दै मोजमस्ती गर्न पुगोस्– आदि । सपना नै सानो भएपछि उपलब्धि पनि सानैमा सीमित हुने भैहाल्यो । यस्तो गैरऔद्योगिक मानसिकताले उद्यमशीलताको विकास हुँदैन । यस्तो मानसिकताका विरुद्ध एउटा वृहत् राष्ट्रिय अभियान चलाउनु जरुरी छ ।
आफू त उद्यमी नबन्ने भैगो, अर्काले उद्यम गर्न खोज्दछ भने पनि ‘माफिया, दलाल…’ भन्दै हतोत्साही गर्न खोज्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ विद्यमान छ । छिमेकमा कसैले इँट्टाभट्टा खोले, कसैले खानि खोले, कसैले कृषि नै गरे वा कसैले उद्योग नै खोले, कसैले हाइड्रो पावर खोले भने पनि सबभन्दा बढी समस्या स्थानीय जनताबाटै आउँछ किनभने उद्यमशीलता हाम्रो विकास र समृद्धिको पहिलो सर्त हो भन्ने कुरा यहाँको समाजले बुझ्नै सकेको छैन ।
समय र शक्तिले कसैलाई पनि कुरीरहँदैन । हाम्रो आफ्नै पछिल्ला दस वर्षलाई हेरौं– २०६४ को निर्वाचनमा माओवादी, २०७० मा नेपाली कांग्रेस र २०७४ मा एमाले पहिलो शक्तिका रुपमा आए । अहिले एमाले–माओवादी मिलेर बनेको नेकपासँग समय र शक्ति दुवै छ । यदि समय र शक्तिको प्रयोग सही ठाउँमा र सही प्रकारले भएन भने एक जना विद्वानले भने झैं– ‘इतिहासले कसैलाई पाठ पढाउँदैन, यसबाट नसिक्नेहरुलाई दण्ड मात्र दिन्छ ।’ त्यो स्थितिमा वर्तमान नेकपाको नेतृत्ववर्ग र सिंगो पार्टीपंक्तिका सामु दण्डित हुनुको विकल्प बाँकी रहने छैन ।
यसर्थ, अहिले ‘सय थरी बाजा’ नेकपासँग छन्, तर ती ‘बाजा’ को ‘ताल’ चाहिँ एउटै छैन । ‘सय थरी बाजा’ को ‘एउटै ताल’ बनाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले तत्काल ‘नीति–सम्मेलन’ को आह्वान गरोस् र ‘सय थरी बाजा, एउटै ताल…’ को धुन अर्थात् ‘समृद्धिको धुन’ बजाओस् ।
