काठमाडौंले नेपालमाथि झन्डै २५० वर्षभन्दा अगाडिदेखि शासन गर्दै आइरहेको छ । स्वयं काठमाडौंका आदिवासी, गरिबहरु र ‘काँठे’ हरु समेत काठमाडौंबाट शासित छन् ।
जब काठमाडौंका ‘एलिट’ हरुलाई काठमाडौंमै रहेका शासकहरुले ‘मूल्य’ नदिएको अनुभूति हुन्छ तब ‘एलिट’ हरु सडकमा आउने गरेका छन् । अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका नाममा डा. केसी अनशनमा छन् भने ‘एलिट’ हरु काठमाडौंको ‘राजनीतिक बजार’ मा ठूलै हो–हल्लाका साथ उपस्थित छन् ।
डा. केसीको अन्तर्य र आशय स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार हुनुपर्छ भन्ने नै देखिन्छ तर डा. केसीको १५औं आमरण अनसनसम्म आइपुग्दा उनको अनशनप्रति अवश्यै केही गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । सन् १९७४ अर्थात् वि.सं. २०३१ मा बंगलादेशबाट डाक्टरी शिक्षा पूरा गरेका डा. गोविन्द केसीले वि.सं. २०६९ मा पहिलो पटक आमरण अनशन सुरु गरेका हुन् । र, यतिबेला डा. केसीको १५औं अनशन जारी छ ।
‘अदक्ष’ जनशक्तिको उत्पादन नहोस् र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार होओस् भन्ने डा. केसीको मागमा समर्थन गर्न सकिए तापनि उनको अनशनबारे उठेका गम्भीर प्रश्नहरुले भने सबै चेतनशील नागरिकको मथिंगल रिंग्याइरहेको छ ।
यस्ता छन् ती प्रश्नहरू–
१. १५ वटा निजी मेडिकल कलेजहरु सञ्चालनमा आउँदासम्म डा. केसी किन अनशन बसेनन् या निजी मेडिकल कलेजहरु खोल्नु हुँदैन भनेनन् ? जबकि ती सबै मेडिकल कलेजका ‘साहुजी’ हरु नेपाली कांग्रेस निकट थिए ।
२. डा. केसीको अनशनका विषयवस्तुमाथि छलफल गर्न सरकारले वार्ताको आह्वान गर्दा उनी किन सकारात्मक देखिएनन् ?
३. नेपालमा डाक्टरी शिक्षा आर्जन गर्न पाइने ‘कोटा’ कम भएकैले डाक्टरी पढ्नका लागि वर्षेनि ४–५ सय विद्यार्थी विदेशिने गरेका छन् । तीसँगै वर्षेनि २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेशिन गरेको छ । तर, डा. केसी किन थप मेडिकल कलेज खोल्नु हुँदैन भन्नेमा छन् ?
४. नेपालमा अहिले प्रतिवर्ष २ हजार ५ सयजति डाक्टर उत्पादन हुन्छन्, तीमध्ये झन्डै ५० प्रतिशत त नेपालमा विदेशी डाक्टर उत्पादन हुन्छन् । अहिले नेपालमा ४ हजार ८ सय जनसंख्या बराबर १ डाक्टर पर्न आउँछन् जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार १ हजार जनसंख्या बराबर १ डाक्टर हुनुपर्ने प्रावधान छ । यसरी नेपालमा जनसंख्याको अनुपातमा डाक्टर कम भएको देख्दादेख्दै पनि डा. केसीले आफ्ना १५ वटै अनशनमा डाक्टरको संख्या बढाउने माग किन गरेनन् ?
को–को छन् डा. केसीका पछाडि ?
डा. केसीको अहिलेको अनशनको मुख्य ‘व्यवस्थापक’ काठमाडौंका ‘एलिट’ हरु नै छन् । यतिबेला डा. केसीको अनशनको राजनीतिक नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले र व्यवस्थापकीय नेतृत्व काठमाडौंको ‘एलिट’ वर्गले गरिरहेको सबैले देखे–बुझेकै कुरा हो ।
समाजको ‘प्रगतिशील’ वर्ग पनि भ्रमवश डा. केसीकै पक्षमा छ । काठमाडौंका ‘एलिट’ हरु डा. केसीको अनशनका पक्षमा यसकारण छन् कि आफूलाई चुनौती दिने गरी कतै ‘नयाँ एलिट वर्ग’ त जन्मँदै छैन भन्ने चिन्ताको निवारण होओस् । नेपाली कांग्रेस यसकारण डा. केसीको अनशनको पक्षमा छ कि निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित भएर एजेन्डाविहीन र भूमिकाविहीन स्थितिमा पुगेको आफ्नो अवस्थामा सुधार आओस् । काठमाडौंका ‘नयाँ एलिट’ हरुको पार्टी विवेकशील–साझा यसकारण डा. केसीको अनशनको पक्षमा छ कि आफूलाई कुनै नयाँ भूमिका प्राप्त होओस् ।
काठमाडौंमा रहेका ‘एलिट’ हरुको शब्दकोशमा ‘जनता’ भनेका उनकै वरिपरि झुम्मिने ‘एलिट’ हरु मात्रै हुन् । गाउँघरबाट भैंसी बेचेर या खेत–बारी बेचेर स्वास्थ्योपचारका निम्ति सहरका सरकारी अस्पतालमा आइपुग्दा समेत डा. केसीको अनशनका कारण उपचार नपाएर मनुपर्दा के उनीहरुको मानवअधिकार हनन् हुँदैन ?
सत्य तीतो हुन्छ– अहिले ‘आई एम विथ डा. केसी’ भन्दै माइतीघर मण्डलामा कागजका सेतो टोपी लगाएर आउने ‘एलिट’ हरुले न हिजो त्रिवि शिक्षण अस्ताल र वीर अस्पतालमा टेकेका थिए न त भविष्यमा नै टेक्नेछन् । प्रगतिशील चेतसहितको ‘नागरिक समाज’ पनि आलोचनात्मक समर्थनसहित डा. केसीको ‘आन्दोलन’ का पक्षमा छ । त्यो तप्का यसकारण डा. केसीको समर्थनमा छ कि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको लगानी राष्ट्रियकरण होओस् ।
के हो त डा. केसीको अनशन–शृंखलाको समाधान ?
सरकारले डा. केसीसँग वार्ता गर्न जोड दिइरहेको छ । तर, ‘एलिट’ हरुको घेराबन्दीमा रहेका डा. केसीलाई त्यो घेरा तोड्न हम्मे परिरहेको देखिन्छ । उक्त घेराबन्दी तोड्दै वार्ताबाट समाधान निकाल्न डा. केसी सहमत भए भने उनका सकारात्मक माग पूरा गरिदिनु पहिलो समाधान हो । यदि त्यसो हुन सकेन भने पुराना निजी मेडिकल कलेजहरुको मात्र एकाधिकार कायम रहने गरी गरिएको ‘आन्दोलन’ को भण्डाफोर हुने गरी सरकारले कठोर कदम चाल्नु जरुरी हुन्छ ।
अहिले ‘पानी धमिल्याएर माछा मार्ने’ कुत्सित षड्यन्त्रलाई परास्त गर्न सरकारले सबै निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालहरुलाई राष्ट्रियकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु जरुरी छ । यदि सरकारले त्यसो गर्न सक्यो भने त्यो कदम समाजवादको दिशामा एउटा ‘माइलस्टोन’ सावित हुनेछ ।
निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालहरुलाई राष्ट्रियकरण गर्दा निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता तर्सन्छन् अनि ‘बन्दै गएको लगानीको वातावरण’ बिग्रन्छ भन्ने पनि कतिपय मानिसहरुको तर्क छ । यो तर्क आफैंमा गलत छैन । तर, स्वास्थ्य र शिक्षा हाम्रो संविधानमै मौलिक अधिकारका रुपमा स्थापित भएकाले तिनलाई राष्ट्रियकरण गर्यौं भनेर सरकारले बोल्न सक्नुपर्छ । निश्चित कार्यविधि अपनाएर निश्चित ‘टाइम–फ्रेम’ अनुरुप मुआब्जा दिने गरी सरकारले पहल गर्दा निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको वातावरण बिग्रँदैन ।
अहिले एकाथरी मान्छेहरुको अभिप्राय देशमा बनिरहेको लगानीको वातावरण बिग्रियोस् भन्ने नै देखिन्छ । आ.व. २०७३/७४ मा १५ अर्ब २० करोड वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएकोमा आ.व. २०७४/७५ मा त्यो चार गुणाले बढेको छ । आ.व. २०४७/७५ मा ६१ अर्ब ७ करोड ६६ लाख वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । स्वदेशमै पनि निजी क्षेत्रको लगानी उल्लेख्य रुपमा बढिरहेको छ ।
माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म दिनहुँ ‘प्रदर्शन’ गरेर ‘नेपालमा लगानीको वातावरण नै छैन’ भन्ने सन्देश दिन सकियो भने समृद्ध राष्ट्र र समृद्ध नेपाली बनाउने सरकारी योजनालाई तुहाउन सकिन्छ भन्ने दूराग्रहसहित ‘एलिट’ वर्ग डा. केसीलाई काँधमा बोकेर हिँडिरहेको छ । यदि त्यसो होइन भने डा. केसीको अनशनका नाममा बिरामीको उपचार नै बन्द गर्ने काम हुँदैनथ्यो । ‘बिरामीको उपचार नै रोकिदेऊ’ भनेर डा. केसीले भनेको कहिल्यै सुनिएको छैन । तर, गरिब बिरामीहरुको उपचार नै नगरी तिनलाई मार्दै काठमाडौंको ‘एलिट’ वर्गले ‘मानवअधिकार’ को खेती गरिरहेको छ ।
‘कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ’ भने झैं डा. केसीको अनशन–शृंखलालाई सकारात्मक नतिजाका साथ टुंग्याउन सकिन्छ । डा. केसीको अनशनका नाममा काठमाडौंको ‘एलिट’ वर्गले पनि निजीकरणका विरुद्ध नारा लगाइरहेको छ । स्वास्थ क्षेत्रमा रहेको आफ्नो वर्गको एकाधिकार जोगाउन नै त्यो तप्काले निजीकरणका विरुद्ध नारा लगाएको कुरामा कुनै भ्रम छैन । तर पनि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा निजीकरणको अन्त्यका पक्षमा माहोल बनेको छ ।
यही माहोलमा सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको राष्ट्रियकरण गर्यो भने त्यो समाजवाद निर्माणको दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगा सावित हुनेछ । त्यसपछि ‘एलिट’ हरुका निम्ति ‘न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी’ को अवस्था सिर्जना हुन पुग्नेछ ।
