नेकपाको अन्तरिम विधान र नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै यसका मातहत कमिटीको सांगठानिक एकताले भर्खरै मात्र तीव्रता पाउन थालेको छ ।

केन्द्रीय कमिटिको गठन भए पनि प्रदेश, जिल्लालगायतका मातहत संरचना नबन्दा पार्टी सामान्य जीवनमा फर्कन सकेको छैन । विधान र नियमावलीले व्यवस्था गरेका केन्द्रीय विभागहरु नबन्दासम्म पार्टीका तर्फबाट विभिन्न मन्त्रालयमार्फत लागू गराउनुपर्ने नीति बन्न सक्दैनन् ।

प्रदेश र मातहतका अन्य पार्टी–निकायहरु नबन्दासम्म प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको राम्रो सञ्चालन हुन सक्दैन । पार्टीले समयमा सही नीति र सो नीति कार्यान्वयनका लागि सही व्यक्तिको संस्थागत सिफारिस नगर्दासम्म सरकारमा अलमल र मनमौजी मौलाउने खतरा कायम रहन्छ । त्यसकारण पार्टीका ती निकायले अविलम्ब पूर्णता पाएर आ—आफ्नो क्षेत्रमा संस्थागत पहल लिन ढिलो भइसकेको छ ।

क) अन्तर्पार्टी जनवाद

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो समयदेखि ‘जनवाद र केन्द्रीयता’ को बहस चल्दै आएको छ । ‘केन्द्रीयता’ भन्दा बढी ‘जनवाद’ को प्रयोग गर्दै आएको तत्कालीन नेकपा (एमाले) र ‘जनवाद’ भन्दा बढी ‘केन्द्रीयता’ को प्रयोग गर्दै आएको तत्कालीन माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको अन्तरिम विधानले विगतमा अभ्यास गरिएको भन्दा उच्चतम् ‘अन्तर्पार्टी जनवाद’ को अभ्यास गर्ने फैसला गरेको छ ।

आगामी एकताको महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्षलगायत तोकिएका सबै तहबाट निर्वाचित नभई महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न नपाउने व्यवस्था उच्चतम् ‘अन्तर्पार्टी जनवाद’ को अभ्यासका पक्षको महत्त्वपूर्ण फैसला हो । तत्कालीन एमालेले सोसम्बन्धी विगतमा गरेको निर्णय अन्तिम समयमा उल्टिएको थियो । अर्थात्, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायका पदाधिकारी र सदस्य ‘पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि’ हुने परम्परागत व्यवस्थालाई कायमै राखिएको थियो । तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा त केन्द्रीय महाधिवेशन वा सम्मेलनका प्रतिनिधि माथिबाटै मनोनीत गर्ने प्रचलन थियो ।

आफूलाई अब्बल लोकतान्त्रिक पार्टी बताउँदै आएको नेपाली कांग्रेसलाई नेकपाको यो निर्णयले राम्रै हाँक दिएको छ । र, नेकपालाई नेपाली जनताको सच्चा जनवादी पार्टीका रुपमा स्थापित गरेको छ ।

ख) ‘कार्यकर्ता र जनतामा जाऊ’ नीति

सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि तोकिएका तहको आम पार्टी सदस्यबाट निर्वाचित हुनु अनिवार्य भएपछि अमूक नेताको ‘आशिर्वाद’ बाट पार्टी पद प्राप्त गर्ने सबै ढोका अब बन्द भएका छन् । स्थानीय पार्टी नेता, कार्यकर्ता र आम पार्टी सदस्यको मन नजिती नेता बन्न नसकिने भएपछि नेकपाको पूरै नेतृत्वपङ्क्ति स्वाभाविक रुपमा सबै कार्यकर्ता र जनताको ‘साथी’ र ‘सेवक’ बन्न तृणमूल तहमा गएर काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न यसले सबै नेताहरुलाई स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

जनताको सुख–दुःखमा प्रत्यक्ष साथ दिने नेतृत्वपुञ्ज रहेसम्म नेकपाको वर्चश्वलाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन । नेता–कार्यकर्ता र जनतामा निरन्तर पुगिरहने प्रक्रियाले एकातिर जनतासँग पार्टीको नङ् र मासुको सम्बन्ध स्थापित हुनेछ भने सिङ्गो पार्टी परिचालन हुँदा देशको विकास र समृद्धिका खातिर भिमकाय ऊर्जा पैदा हुन्छ ।

प्रतिनिधि छनोट सम्बन्धमा नेकपाको विधानमा गरिएको यो व्यवस्थाले पार्टी एकता हुँदा महाधिवेशनपछिको पार्टी नेतृत्वबारे गरिएको भनिएको ‘गोप्य सहमति’ लाई पनि सम्पूर्ण रुपमा खारेज गरिदिएको छ । अब विनानिर्वाचन कोही पनि नेता नबन्ने पक्का भएको छ । र, नेकपा र यसको सरकारलाई ‘अधिनायकवादी’ भनेर आरोप लगाइरहेको कांग्रेसलाई समेत यही जवाफ काफी छ ।

नेपाली कांग्रेसले ‘लोकतन्त्र’ को जतिसुकै दुहाई दिए पनि आफ्नो दुईतिहाई र बहुमतको सरकार बन्दाको कांग्रेसी उन्मत्तता नेपाली जनताले यति चाँडै बिर्सने अवस्था छैन ।

ग) जनवाद नै पार्टीका आम नीतिनिर्माणको आधार

‘मार्क्सवाद–लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद’ लाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै आएको तत्कालीन नेकपा (एमाले) र मार्क्सवाद–लेनिनवाद र माओवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएर आएको तत्कालीन माओवादी केन्द्रको एकतापछि मार्क्सवाद–लेनिनवादलाई एकीकृत पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाइएको छ । नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा तयार पारिएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र तत्कालीन माओवादीले जनयुद्धको विज्ञानका रुपमा विकास गरेको ‘माओवाद’ नेकपाको महाधिवेशनका लागि प्रमुख वैचारिक बहसका विषय हुनेछन् ।

आम पार्टी सदस्यबाट निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिले सर्वसम्मत वा बहुमतले पारित गरेको विचार नै पार्टीको आगामी विचार हुनेछ । कोही ‘विशेष नेता’ को ‘वैचारिक पहल’ भन्दा नेपालको धरातलीय यथार्थमा आधारित रहेर महाधिवेशन प्रतिनिधिले गरेको फैसलाले मात्र वैचारिक स्थायित्व प्रदान गर्ने पक्का छ । विचार निर्माण र नेतृत्व निर्माण दुवैमा कार्यकर्ता र आम पार्टी सदस्यको भूमिका प्रमुख हुने जुन अभ्यास नेकपाले गर्दैछ, त्यो नै लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास हो भन्दा फरक नपर्ला । विचार र संगठन निर्माणमा जति बढी नेता–कार्यकर्ता र पार्टी सदस्य सहभागी हुन्छन्, त्यति नै त्यसको अपनत्व वृद्धि हुन्छ र पार्टीको सबल धरातल निर्माण हुन्छ ।

घ) पार्टीमा संक्रमणकाल : सरकार र संसदमा अलमल

जब पार्टीका सबै निकायले स्वतःस्फूर्त रुपमा कार्य गर्न थाल्दछन्– संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त गर्नेछन् । एकीकृत पार्टीको संक्रमणकाल लम्बिएर सबै तहका सरकारमा कहीं न कहीं अलमल परेको आभाष सर्वत्र हुँदैछ । तीनै तहमा शक्तिशाली सरकार भएर पनि जनताको हितमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको महशुस गरिँदैछ ।

कतिपय अवस्थामा ती सरकारले आफ्नो सत्तापक्षीय चरित्र समेत प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् । एकातिर तततत् ठाउँमा पार्टी कमिटीले राम्रो काम गर्न नसकेको मौका छोपी कहीं–कहीं निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मनमौजी समेत चल्न थालेको छ । अर्कातिर, संघीय र प्रायः सबै प्रादेशिक संसदमा थोरै संख्यामा उपस्थित प्रतिपक्षी सांसदको एकपछि अर्को अवरोध कायम छ । त्यसलाई चिर्न पनि शक्तिशाली पार्टी संरचना सक्रिय हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

नेकपाको विचार र संगठनले मूर्त रुप पाउने वित्तिकै यस्ता समस्याको न्यूनीकरणमा धेरै समय लाग्ने छैन । तर, त्यसका विपरीत सबै तहका सरकारलाई पार्टीले नियन्त्रण र निर्देशन गर्न नसकेको अवस्थामा समृद्धिको सपनालाई अपेक्षित कार्यरुप दिन कठिन हुनेछ ।

नेकपाले इतिहासमै पहिलो पटक पाएको यत्रो सफलतालाई कायम राख्न नेकपाको झन्डामुनि गोलबन्द सबै नेता–कार्यकर्ता र समर्थक–शुभचिन्तकहरु निःस्वार्थ रुपले अग्रसर हुनुको कुनै विकल्प छैन ।