समाजशास्त्रीय कोणबाट हेर्दा आजको नेपालको स्थिति अध्ययनयोग्य छ । अर्थतन्त्रको ‘चाबी’ दलाल–नोकरशाही वर्गको हातमा, राजनीतिको ‘चाबी’ कम्युनिस्टहरुको हातमा रहेको विचित्रको अर्थराजनीतिक अवस्थिति विद्यमान छ ।
मार्क्सवादी आँखाबाट हेर्दा आर्थिक आधार दलाल–नोकरशाही पुँजीपति वर्गको हातमा छ भने उपरिसंरचनाको एउटा अंग– सरकारको ‘चाबी’ चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा छ । शास्त्रीय रुपबाट हेर्दा यो असंगतियुक्त अवस्था या त आर्थिक आधारमाथि आधिपत्य कायम गरेको दलाल पुँजीपति वर्गले कम्युनिस्ट पार्टीलाई अपदस्थ गर्छ वा अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्छ; या त कम्युनिस्ट पार्टीले दलाल, नोकरशाही वर्गको एकाधिकारलाई नष्ट गर्नुपर्छ ।
संवैधानिक रुपमा नेपाल ‘समाजवादउन्मूख’ राष्ट्र हो । तर, समाजवादउन्मूख अर्थतन्त्र कस्तो हुने भन्नेबारे ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ भन्ने नेपाली कांग्रेस र ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ भन्ने कम्युनिस्ट दुवै नै अन्यौलमा छन् । नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपालको अर्थराजनीतिलाई यसरी व्याख्या गरेको छ– ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरुको न्यायोचित वितरण गरी असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवादउन्मूख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ ।’
वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा ‘सामन्ती शोषणका सबै अवशेषको अन्त्य, उत्पादक शक्ति, उत्पादकत्व एवं उत्पादनमा तीव्र वृद्धि, सामाजिक न्याय एवं न्यायोचित वितरणसहितको आर्थिक समृद्धि; गरिबी, बेरोजगारी एवं असमानता तथा परनिर्भरताको अन्त्य, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र समग्रमा समाजवादउन्मूख राष्ट्रिय औद्योगिक आर्थिक क्रान्ति हाम्रो मूल कार्यदिशा हुनेछ’ भनेको छ ।
समाजवादउन्मूख अर्थतन्त्रको मोडलका कानुनी र राजनीतिक आधार यिनै हुन् । यिनैको जगमा उभिएर हामीले समाजवादउन्मूख नयाँ अर्थतन्त्रको मोडलको विकास गर्नु जरुरी छ । अहिलेको नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना र अवस्थाको जगमा टेकेर नै समाजवादउन्मूख नयाँ अर्थतन्त्रको विकास गर्नु जरुरी छ ।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ३० खर्ब ७ अर्ब २४ करोड पुगेको छ । ८ वर्षमा यो दोब्बर बढेको छ । यस वर्ष राजस्व संकलन ७ खर्ब ३२ अर्ब पुग्यो । गत ५ वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन दोब्बर बढ्यो । यी हाम्रो अर्थतन्त्रका सकारात्मक सूचक हुन् । तर, अर्थतन्त्रको संरचनागत अवस्था हेर्दा उत्साहजनक स्थिति छैन । पछिल्लो एक दशकको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को औसत वार्षिक वृद्धिदर ४.३ प्रतिशत छ । देशका झन्डै ७० प्रतिशत मानिस लागिपरेको कृषि क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान निरन्तर घट्दो छ । आ.व. २०७४–७५ मा जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७.६ प्रतिशत छ ।
घरेलु उद्योग र उद्योग विभागमा दर्ता भएका उद्योगको संख्या ३ लाखभन्दा बढी छ । उद्योगमा विदेशी लगानी १५.८ प्रतिशत पुगेको छ । तर, पछिल्लो एक दशकमा जीडीपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान आधा घटेको छ । आ.व. २०७४/७५ मा औद्योगिक क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान ५.४ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा सेवा क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान भने केही बढेको छ । आ.व. २०७४/७५ मा सेवा क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान ६७.१ प्रतिशत रहेको छ ।
वैदेशिक सहायता र ऋणको परिचालन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन । यो आ.व. सम्म नेपालको वैदेशिक ऋण जीडीपीको २३.५३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । यद्यपि जीडीपीको ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म सजिलै वैदेशिक ऋण परिचालन गर्न सक्ने ठाउँमा हामी छौं । बजेटमाथि विकास खर्चभन्दा साधारण खर्चले बढी दबाव दिएको दशकौं भैसकेको छ । साधारण खर्चभन्दा विकास खर्च कम हुनु र विकास खर्चको ७० प्रतिशत हिस्सा समेत खर्च गर्न कठिन हुनु हाम्रो अर्थतन्त्रको चुनौतीपूर्ण अवस्था हो ।
अर्थतन्त्रको वर्तमान धरातल, यसको राजनीतिक र संवैधानिक प्रावधानको जगमा टेकेर नै समाजवादउन्मूख अर्थराजनीतिक मोडलको विकास गर्नु जरुरी छ । जतिसुकै लामो छलफल गरे तापनि अर्थनीतिलाई तीनवटा पाटामा केन्द्रित गर्न सकिन्छ– पहिलो, उत्पादन वृद्धि; दोस्रो, राष्ट्रिय आयको वितरण; र तेस्रो, उत्पादनका साधनहरुमाथिको स्वामित्व । यी तीनवटा पक्षमा हामीले कस्तो नीति अपनाउँछौं भन्ने प्रश्नले त्यो अर्थनीति कस्तो हो भन्ने टुंगो लाग्दछ ।
उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि पुँजीवादी र समाजवादीहरुको साझा कार्यक्रम हो । सन् १९७० को दशकसम्म हामी खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुकका रुपमा थियौं । अहिले झन्डै ४३ वटा जिल्लाले आफूलाई पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् । उत्पादनका मुख्य दुई वटा क्षेत्र– कृषि र उद्योग दुवैमा उत्पादन घट्दै गैरहेको छ ।
अब हामीले राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिनु जरुरी छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र धानिएको पाटोको मात्र चर्चा गर्ने गरिएको छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको र ग्रामीण अर्थतन्त्र मृतप्रायः भएको सन्दर्भमा खासै चर्चा गर्ने गरिएको छैन । ज्यादा श्रमिक चाहिने धान, मकै, कोदो, गहुँलगायतका बालीहरु पहाडबाट लगभग विस्थापित हुँदै गएका छन् । पहाडी अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन ती बालीहरुको विकल्पमा कम श्रमिक हुँदा पनि पुग्ने फलफूल, दलहनजस्ता वैकल्पिक बालीहरुको विकास गर्नु जरुरी छ ।
निर्यातजन्य उत्पादन बढाउन साना, मझौला र ठूला गरी तीन प्रकारका उत्पादन क्षेत्रहरुको किटान गरेर व्यक्ति, समुदाय र राज्यको दायित्वभित्रका उत्पादन क्षेत्रहरुको वर्गीकरण गर्नु जरुरी छ । जनसंख्याको ५१ प्रतिशत रहेको महिला समुदायको श्रमको ठूलो हिस्सा राष्ट्रिय आयमा गणना हुन सकिरहेको छैन । त्यसलाई कसरी राष्ट्रिय आयमा गणना गर्ने भन्ने बारेमा ठोस पहल लिनु जरुरी छ ।
उत्पाद वृद्धिमा कृषि र औद्योगिक उत्पादनको विकास गर्न ठोस पहल तत्काल लिनु जरुरी छ । हाम्रोजस्तै भर्खरै द्वन्द्वबाट आएको मुलुक इथियोपिया अहिले विश्वकै उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएको देशका रुपमा छ । उसले हाइड्रो र हवाई उड्डयन क्षेत्रमा गरेको प्रगति तथा त्यसले इथियोपियन अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव सिक्न लायक छ ।
हामी अहिले हरियो तरकारी मात्र वार्षिक रुपमा अर्बौंको आयात गरिरहेका छौं । सन् १९९१ मा पूर्वी युरोप र सोभियत संघ विघटन भएपछि क्युबाको चिनीले बजार पाउन छाड्यो । त्यसपछि उत्पन्न संकट टार्न फिडेल क्यास्त्रोले ‘एक घर, एक करेसाबारी’ को नीति लिए । अहिले क्युबाको राजधानी हवानामा ‘एक घर, एक करेसाबारी’ अत्यन्तै प्रभावकारी देखिएको छ । फिडेलको उक्त नीतिले क्युबाली जनतालाई भोकै मार्ने पुँजीवादीहरुको षड्यन्त्रलाई पराजित गर्यो ।
हामीले पनि काठमाडौं उपत्यकामा घरको कौसीमा गरिने तरकारी खेतीलाई प्रोत्साहित गर्न सक्यौं भने मात्र पनि करोडौंको हरियो तरकारी आयातलाई विस्थापन गर्न सक्छौं । खानीजन्य उद्योग र विद्युतलाई निर्यातजन्य उद्योग, पर्यटनलाई सेवाजन्य उद्योग, घरेलु र कुटिर, खाद्यान्न, औषधिजन्य र कपडा उद्योगलाई अत्यावश्यक उद्योगका रुपमा विकास गरेर आत्मनिर्भर हुने दिशातिर जानु जरुरी छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष, उत्पादनका साधनहरुमा कसको वर्चश्व छ र राष्ट्रिय आयको वितरण कसरी गरिन्छ भन्ने हो । उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व राज्यको समाजवादी चरित्रको अहम् प्रश्न हो । त्यसका बारेमा छुट्टै पछि चर्चा गर्दा पनि हुन्छ । तत्कालको प्रश्न भनेको राष्ट्रिय आयको वितरण हामी कसरी गर्छौं भन्ने कुराले राज्यको रङ समाजवादी हो कि पुँजीवादी भन्ने प्रश्नको निवारण गर्दछ भन्ने हो ।
राष्ट्रिय आयको वितरणलाई आजभोलिको चलनचल्तीको भाषामा ‘विकासको मोडल’ पनि भन्न सकिन्छ । नेपालको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र खाद्य सम्प्रभुतालाई मौलिक अधिकारका रुपमा लिएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न राज्यले कस्ता कानुन बनाउँछ ? पछिल्लो सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा ८० लाख गरिबहरु छन् । आधारभूत भौतिक पूर्वाधार नपुगेका ठाउँमा बस्ने नेपालीहरुको संख्या ५५ प्रतिशत छ ।
हाम्रो राष्ट्रिय आय कमजोर छ तथापि भएको राष्ट्रिय आयको वितरण कुन वर्ग र समुदायलाई लक्षित गरेर गरिन्छ ? विश्व बैंककै आँकडाअनुसार पनि चीन र इण्डोनेशियाले पछिल्लो चरणमा गरिबी निवारणमा चामत्कारिक सफलता पाएका छन् । हामी तीबाट सिक्छौं कि सहरकेन्द्रित, पहुँचमुखी विकासकै मोडलमा रहन्छौं ? राष्ट्रिय आयको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न छाडेको करिव तीन दशक भैसक्यो । हामी उत्पादन क्षेत्रको सम्पूर्ण जिम्मा आफैं सक्षम भइनसकेको निजी क्षेत्रलाई नै छाडेर रमिते बन्ने मोडलमै रहन्छौं कि यसलाई फेर्छौं ?
एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले नीति बनाउँदा गरिब, मजदुर, किसान र उत्पीडित जनसमुदायलाई नै केन्द्रमा राख्नु पर्दछ । उत्पादनका साधनहरुमाथि आम मानिसहरुको स्वामित्व, उत्पादन वृद्धिमा आम मानिसहरुको संलग्नता र राष्ट्रिय आयमा तल्लो वर्गको पनि कम्तिमा समान पहुँच हुनै पर्दछ । अहिले समाजवादउन्मूख अर्थनीति र कार्यक्रम कस्तो हुने भन्ने बारेमा सत्तासञ्चालक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै पनि समरुप बुझाइ देखिँदैन । समाजवादउन्मूख अर्थनीति तथा कार्यक्रम बनाउनु आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।
पुँजीवादको रङबारेमा जानकारी भएर मात्रै अब काम चल्दैन । नेकपाले अब समाजवादउन्मूख अर्थतन्त्रको रङ कस्तो हुन्छ ? यसको वैज्ञानिक उत्तर खोज्नु जरुरी छ । दलाल–नोकरशाही वर्गको हातमा अर्थतन्त्रको ‘चाबी’ सुम्पिएर ‘यही हो समाजवाद’ भन्न थालियो भने भोलि जनताले भन्न थाल्नेछन्– ‘समाजवाद र पुँजीवादको रङ त एउटै पो हुँदोरहेछ !’
