NewsKoseli.Com

‘निःशुल्क शिक्षा’ को संवैधानिक नीतिलाई चुनौती : निजी विद्यालयको उपस्थिति !

कास्कीको पोखराबाट एक अभिभावकले गत साता शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्लेलाई टेलिफोन गरी सोधे– ‘संविधानमा आधारभूत तहसम्म निःशुल्क शिक्षा भनिएको छ तर मैले सकी–नसकी पैसा तिरेर छोरालाई निजी विद्यालयमा पढाएको छु, यसको उपचार के हुन्छ ?’

समाजवादउन्मूख संविधानको मर्मअनुसार अब निजी विद्यालय अस्तित्वमा रहनु नहुने जिकिर गर्दै आएका डा. वाग्लेले ती अभिभावकलाई निःशुल्क शिक्षाको अधिकार प्राप्तिका लागि कानुनी उपचारको बाटो रोज्न सुझाव दिए । डा. वाग्ले भन्छन्– ‘संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि अभिभावकहरु यसरी नउत्रिएसम्म निजी विद्यालयका नाममा व्यापारीकरण रोकिनेवाला छैन ।’

‘समाजवादउन्मूख समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार, दक्ष जनशक्ति विकास एवं दिगो शैक्षिक पूर्वाधार’ को आदर्श वाक्यका साथ शनिबार मनाउन लागिएको ३९औं राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा ५२औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको पूर्वसन्ध्यामा डा. वाग्लेले भने– ‘मौलिक हकको उक्त व्यवस्था र निजी विद्यालयको अस्तित्व सँगसँगै जान सक्दैन, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निजी विद्यालय ठूलो चुनौती भएको देखिएको छ, कानुन कार्यान्वयनको चरणमा राजनीतिक नेतृत्वले दोधारे कुरा गर्न सुहाउँदैन ।’

संविधानको मौलिक हकको धारा ३१ मा आधारभूत तहसम्म (कक्षा ८ सम्म) निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य शिक्षाको प्रबन्ध गरिएको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्दै समाजवादको जग निर्माण गर्ने संकल्पका साथ निर्वाचन जितेको र दुईतिहाइको समर्थन पाएको वर्तमान सरकारसामु आफ्ना प्रतिबद्धता र संविधानका ती व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने चुनौती छ । त्यसो त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा निजी (संस्थागत) विद्यालयलाई खारेज गरिहाल्ने उल्लेख गरेको छैन ।

शिक्षामा गुणस्तर, पहुँच, समता, समावेशिता, सान्दर्भिकता, उत्पादनशीलता र उत्थानशीलता सुनिश्चित गर्न कानुनी, संरचनाचगत र संस्थागत रुपान्तरण जरुरी रहेको सैद्धान्तिक स्पष्टता भने सरकारमा रहेको देखिन्छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सार्वजनिक गरेको शैक्षिक सुधारको मार्गचित्रमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको प्रभावकारी नियमनको प्रबन्ध मिलाई निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीलाई सेवामूलक बनाइने, सार्वजनिक–निजी साझेदारी अन्तर्गत संस्थागत विद्यालयले हरेक १० जना विद्यार्थी बराबर १ जना विपन्न तथा गरिब विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिसहित अध्यापन गराउने व्यवस्था लागू गरिने उल्लेख छ ।

‘सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबीचको असल अभ्यासको आदान–प्रदानको व्यवस्था गर्दै संस्थागत विद्यालयको सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गरिनेछ, कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित संस्थागत विद्यालयहरुलाई गुठी वा सहकारीमार्फत सञ्चालन गर्न आह्वान गरिनेछ’– मन्त्री पोखरेलको मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।

संविधानको कार्यान्वयनका लागि संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५” मा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिने भनिएको छ तर संस्थागत विद्यालयको लगानी र सञ्चालनको निरन्तरतामा कुनै बाधा मानेको छैन ।

प्रत्येक निरक्षर नागरिकलाई तोकिएवमोजिम साक्षर हुने अधिकार संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको छ । दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि र बहिरा तथा स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाका माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ । सरकार यो अधिकार स्थापित गराउन प्रतिबद्ध रहेको शिक्षामन्त्री पोखरेलेको भनाइ छ ।

अभिभावकले आफूले चाहेको अन्य विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका भर्ना गराउन वा सम्बन्धित बालबालिकाले रोजेको अन्य विद्यालयमा भर्ना भई शिक्षा प्राप्त गर्नमा रोक नलगाई विधेयकले निजी लगानीको शिक्षालाई ढोका खुला नै छाडिदिएको छ । हाल विद्यालय जाने उमेरका २ दशमलव ८ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख १२ हजार बालबालिका अझै शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित छन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा पढाइको गुणस्तर खस्किएको ठानी सहरी क्षेत्रका अभिभावकले आफूहरू महँगो शुल्कमा निजी विद्यालयमा बालबालिका पढाउन बाध्य भएको जनाउँदै आएका छन् । कतिपय सामुदायिक विद्यालयले सरकारले तोकेको बजेट अपुग हुने भन्दै अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउन तथा निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्न अभिभावकसँग ‘सहयोग’ का नाममा शुल्क लिँदै आएका छन् । त्यसरी अभिभावकसँग शुल्क लिनु पनि संविधानको मर्मसँग मेल खाँदैन ।

कुनै अभिभावकले विद्यालय जाने उमेरका आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना नगराएमा, विद्यालयले भर्ना अस्वीकार गरेमा, विद्यार्थीले पढ्न नपाउने–नसक्ने अवस्था भएमा त्यसबारे स्थानीय तहलाई लिखित जानकारी नदिएमा वा परीक्षा दिन रोक लगाएमा कसुर हेरेर ३ हजारदेखि २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव सो विधेयकमा छ । उक्त व्यवस्था निजी विद्यालयमा लागू गर्न सकिने देखिँदैन ।

प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानवअधिकारलाई व्यवहारमा लागू गरी शिक्षामा सबैको सहज पहुँच बनाउने र जीवनोपयोगी तथा गुणस्तरयुक्त शिक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको सो विधेयक बालबालिकालाई अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा दिलाउन सकारात्मक भए पनि निजी लगानीलाई उत्तिकै प्रााथमिकता दिइनुले शिक्षामा विभेद कायमै रहन सक्ने टिप्पणी विज्ञ एवं सरोकारवालाहरुको छ । हाल सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक, विद्यालय शुल्क, खाजा, पोशाक, स्वास्थ्यको हेरचाह र शैक्षिक सामग्रीमध्ये हाल नीतिगत रुपमा पाठ्यपुस्तक र शुल्क मात्रै निःशुल्क छ ।

शिक्षाको दैनिकीमा निजी क्षेत्रको उपस्थितिलाई एकाएक अनदेखा गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै निजी विद्यालय सञ्चालक कर्णबहादुर शाही मुलुकको समृद्धिका लागि आफूहरुको साथ रहने तर आफूहरुको लगानीको सुनिश्चितामा प्रश्न उठाउन नमिल्ने बताउँछन् । हाल करिव ६ हजार निजी विद्यालयमा ५ लाखको रोजगारी र १२ लाख विद्यार्थी रहेको निजी विद्यालयका संस्थाहरुको आँकडा छ । शाही भन्छन्– ‘लोकतन्त्रमा अभिभावकले विकल्प रोज्न पाउँछ । निजी विद्यालयको प्रचलन विश्वव्यापी छ । आधुनिक राज्यमा निजी विद्यालयको अस्तित्व मेटिँदैन ।’

विधेयकले २०८५ वैशाख १ देखि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेका व्यक्तिलाई कुनै पनि तहको निर्वाचनमा भाग लिन तथा कुनै संस्था र निकायमा रोजगारी प्राप्त गर्नका लागि समेत अयोग्य मानिने उल्लेख गरेको छ । विधेयकमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने दायित्व राज्यको हुने उल्लेख छ । यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले स्थानीय तहलाई निःशुल्क शिक्षाका लागि विद्यार्थी र विद्यालय संख्याका आधारमा अनुदान दिनेछ तर स्थानीय तहले निजी विद्यालयलाई कसरी नियमन र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय अहिलेसम्म अन्योलमै छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

आजको तिथि, मिति र अहिलेको समय

ट्विटरमा न्युजकोसेली

आजको विनिमय दर