६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको प्रथम भेला ८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै शुक्रबार पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको संयोजनमा भएको भेला अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको आसन्न बैठकलाई लक्षित गरी साझा कार्यसूची तय गर्न आयोजना गरिएको थियो । भेलामा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, प्राकृतिक स्रोत–साधन, शान्ति–सुरक्षा, मानव स्रोतको व्यवस्थापन, अझै धेरै पक्षहरु प्रदेश सरकारको मातहतमा आउन नसक्दा बढेको अन्यौलता आदिबारे छलफल गरियो ।
भेलामा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिएका विभिन्न चुनौती एवं समस्या र तिनको निराकरणलगायतका विषयमा गम्भीर छलफल भएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । सङ्घीय ऐनको अभावमा प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐनलगायतका ऐन निर्माण हुन नसकेको निष्कर्ष भेलाले निकालेको छ ।
अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदमा व्यवस्थित रुपले निरन्तर छलफल गर्ने, प्रदेशमा आउने कर्मचारीको आन्तरिक बढुवामा प्रदेशको कामलाई मुख्य मापदण्ड बनाउनुपर्ने, प्रदेशका प्रमुख सचिव प्रदेश सरकारको सहमतिमा ल्याइनुपर्ने तथा उनीहरूको सरुवा गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा नै रहनुपर्ने लगायतका विषयमा भेलाले जोड दिएको छ ।
राहदानी वितरण, सिफारिस, नागरिकता वितरण र सीमा सुरक्षा बाहेकका अन्य सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश मातहत रहनुपर्ने र त्यही अनुरुप प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्थापन हुनुपर्ने सुझाव भेलाले अघि सारेको छ । अर्को विकल्पका रुपमा शान्ति–सुरक्षा, कर्मचारी नेतृत्व, विकास–निर्माणका लागि छुट्टै प्रशासनिक कार्यालय स्थापना गर्ने कुरा पनि अघि बढाइएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग नबन्दा केन्द्रको अनुदान, वित्तीय बाँडफाँडलगायतमा समस्या देखिएको ठहर गर्दै भेलामा राजश्वमध्ये ४० प्रतिशत सङ्घलाई र ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्याइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । भेलाले मर्यादाक्रम, मुख्य न्यायाधिवक्तालाई फौजदारी मुद्दामा अभियोजन गर्ने अधिकारलगायत विषयमा पनि सङ्घका लागि सुझाव तयार पारेको जानकारी मुख्यमन्त्री गुरुङले दिए ।
भेलामा मुख्य मन्त्रीहरू प्रदेश नं. १ का शेरधन राई, २ का लालबाबु राउत, ३ का डोरमणि पौडेल, गण्डकी प्रदेशका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, ५ का शङ्कर पोखरेल र ७ का त्रिलोचन भट्ट सहभागी भए । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भने स्वास्थ्यका कारण अनुपस्थित रहेको सरकारी समाचार एजेन्सी राससले जनाएको छ ।
