मानवीय कमजोरीका कारण विपद–जोखिमका घटना बढेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले बताएका छन् ।
प्रकोप न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा गृह मन्त्रालय तथा नेपाल भौगर्भिक समाजलगायतका संस्थाको सहकार्यमा शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मानवनिर्मित विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्वयं नागरिकहरू सचेत भएर लाग्नुपर्नेमा गृहमन्त्री बादलले जोड दिए ।
गृहमन्त्री थापाले भने– ‘मानवीय कमजोरी, गलत स्वार्थ र नीतिका कारण विपदका घटना बढिरहेका छन् । यातायात, आवास, ऊर्जा आदिसम्बन्धी उपयुक्त नीतिको अभावले जताजतै बाटो खनिएको छ, डोजर चालक नै इञ्जिनियर भएका छन् जसले भूक्षय र वनविनास बढिरहेको छ । यी सबै नीतिहरूमा राज्य, राजनीतिक दल तथा जनस्तरबाट पनि सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।’
विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जन गरेकाले विश्वतापमान वृद्धि भई जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढेको भन्दै सम्बन्धित देशले आफ्नो नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने खाँचो समेत गृहमन्त्री थापाले औंल्याए । सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद पनि विपद् व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणमा मन्त्रालय लागिपरेको भन्दै कमभन्दा कम क्षति हुने गरी विपद् व्यवस्थापनका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
‘विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सरकारले बढीभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, यसमा सरकार मात्र होइन, निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै लगानी र सक्रियता चाहिन्छ, यो भएर विपद न्यूनीकरणका सामूहिक कार्यक्रम एकसाथ लैजान सके मात्र आर्थिक र मानवीय क्षति घटाउन सकिन्छ’– उनले भने ।
विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण छिट्टै गठन हुँदै
सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि छिट्टै विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्ने भएको छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणको आवश्यकता महसुस गरिएकाले यो छिट्टै गठन हुने जानकारी गृहमन्त्री थापाले दिए ।
प्राधिकरण गठनपश्चात विपद–जोखिम न्यूनीकरणका लागि त्यससम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गठनसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा तयार भई कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको र यसले छिट्टै पूर्णता पाउने गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले बताए ।
विपद् जोखिमका घटनाबाट राज्यले वर्षेनि ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै नेपाल भौगर्भिक समाजका अध्यक्ष डा. कविराज पौडेलले जोखिम व्यवस्थापन र न्यूनीकरणका लागि सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी कार्यक्रम लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार वि.सं. २०७१ यता भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी ८ हजार ९ सय ६२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने २२ हजार ३ सय २ जना घाइते भएका छन् । पहिरोबाट ४ सय ५३ ले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने घाइते हुनेको सङ्ख्या करिव ३ सय ८० पुगेको छ । यस अवधिमा पहिरोबाट २ हजार ७ सय २० घरपरिवार प्रभावित हुनुका साथै करिव ९० करोड रूपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति तथा राज्यले नोक्सानि व्यहोर्नुपरेको छ ।
सोही अवधिमा बाढीबाट ४ सय १३ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने बेपत्ता हुनेको सङ्ख्या २ सय १७ छ । बाढीले ५९ हजार ८ सय ५६ घरपरिवार विस्थापित भएका छन् भने करिव १५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको जनाइएको छ ।
