राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थालाई ध्वस्त पारी नयाँ जनवादी गणतन्त्र नेपाल स्थापनार्थ १ फागुन, २०५२ मा सुरु भएको नेपालको ऐतिहासिक जनयुद्धलाई विधिवत ‘अन्त्य’ गर्ने गरी तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र संसदवादी पक्षहरुबीच ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’ भएको १२ वर्ष पूरा भएको छ ।
५ मंसिर, २०६३ मा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र संसदवादी राजनीतिक पक्ष एवं नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’ मा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
त्यसयता नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त स्थापना भयो तर जनताको जनवादी राज्यसत्ता स्थापना हुन सकेन । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरु अझै पनि जहाँको त्यहीं नै छन् । ‘शान्ति सम्झौता’ को बाह्र वर्ष बितिसक्दा समेत ‘द्वन्द्वकालीन’ मुद्दाहरु पनि ज्यूँका त्यूँ नै छन् ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा झन्डै ६३ हजार थान उजुरीहरु छन् । ती उजुरी निरुपणमा आयोगले प्रभावकारी भूमिका नखेलेको द्वन्द्वपीडितको आरोप छ । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका उपाध्यक्ष गोपालबहादुर शाहले भने– ‘आयोगले आफ्नो म्यान्डेट अनुसार काम गर्नुपर्यो, संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनैपर्छ ।’
द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको छानविन प्रक्रिया निकै लम्बिएको छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले अहिलेसम्म ६३ हजार उजुरी संकलन गरे पनि ती कुनै पनि उजुरीको फछ्र्यौट हुन सकेको छैन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन एवं सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको २०७१ माघ २७ को निर्णयबाट ५ सदस्यीय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको हो ।
आयोगको म्याद दुई पटक थपिइसके पनि २६ माघ, ०७५ मा आयोगको माग mेरि सकिने खबर बुधबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
