तीव्र बहस, विवाद र आलोचासहित १४ दिनसम्म चलेको सत्ताधारी नेकपाको स्थायी समितिको बैठक शुक्रबार सकिएको छ । बैठकले अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता सहित पारित गर्दै पार्टी एकताका बाँकी काम पुसभित्रै टुंग्याउने गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
बैठकमा बोल्ने नेताहरुले अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको खुलेर आलोचना गरे । पार्टी र सरकार दुवैतिर अध्यक्ष ओलीले गम्भीर कमजोरी गरेको बताउँदै उनले आत्मालोचना गर्नुपर्ने माग नेताहरुले गरे, अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनका कयौं कुरामा आपत्ति समेत जनाए ।
को–को छन् ९ सदस्यीय कार्यदलमा ?
बैठकले महासचिव विष्णु पौडेले नेतृत्वमा गठन गरेको ९ सदस्यीय कार्यदलका सदस्यहरुमा रामबहादुर थापा ‘बादल’, शंकर पोखरेल, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, रघुवीर महासेठ, लेखराज भट्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र बेदुराम भुसाल रहेका छन् ।
ओली–प्रचण्डको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित
२९ मंसिरदेखि सुरु स्थायी समितिको बैठकलाई बिहीबारै टुंग्याउन खोजिएको थियो । तर, अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै पारित गर्न खोजिएपछि वामदेव गौतम, घनश्याम भुसाल, भीम रावललगायतले प्रतिवाद गरे । शुक्रबारको बैठकले उनीहरूले उठाएका विषय प्रतिवेदनमा समेट्न शीर्ष नेताहरूले प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्र सो प्रतिवेदन पारित भएको हो ।
‘ओली–प्रचण्डजीले प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न सकारात्मक भएपछि बैठकबाट पारित भयो,’ स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेलले भने– ‘तर, कुन–कुन विषयलाई परिमार्जन गरेर प्रतिवेदनमा समेट्ने भन्नेबारे बुँदागत सहमति त भएको छैन ।’
एसिया प्यासिफिक समिटमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र सरकारको संलग्नताबारे बैठकमा चर्को आलोचना भएको थियो । यो प्रसंगमा कमजोरी भएको भन्ने आशय तथा पार्टी र सरकारले गल्ती नदोहोर्याउने भन्ने कुरा पनि प्रतिवेदनमा समेट्ने विषयमा सहमति भएको पोखरेलले बताए ।
अध्यक्षद्वयले परिमार्जनसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन सचिवालयको बैठकमा पेस गर्नेछन् । सचिवालयबाट पारित भएपछि सो प्रतिवेदनले दस्तावेजको रूप पाउनेछ ।
न्यूनतम कार्यक्रम : जनताको जनवाद कि समाजवाद ?
शुक्रबारको बैठक पार्टीको सैद्धान्तिक विषयमा केन्द्रित भएको थियो । पार्टीको न्यूनतम कार्यक्रम जनताको जनवाद हुने कि समाजवाद भन्ने बहस भएको नेता पोखरेलले बताए । तत्कालीन माओवादी केन्द्र पक्षले भने आफूले हेटौंडा महाधिवेशनमा पारित गरेको समाजवादउन्मूख कार्यक्रमलाई पार्टीको न्यूनतम कार्यक्रम बनाउनुपर्ने अडान लिएको छ ।
तर, तत्कालीन एमालेका नेताहरू भने जनताको जनवादको पक्षमै छन् । खासगरी अध्यक्ष ओली पक्ष यो अडानमा अडिग छ । माधव नेपाल पक्षका नेता पनि समाजवादी कार्यक्रमकै पक्षमा छन् । सैद्धान्तिक विषय प्रवेश भएपछि एक दर्जन नेताले शुक्रबार आ–आफ्नो धारणा राखे ।
ओली–प्रचण्डको प्रतिवेदनमा न्यूनतम कार्यक्रम जनताको जनवाद (यो समाजवादउन्मूख छ) भन्ने उल्लेख छ र अधिकतम कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद उल्लेख छ । तर, सहमति नै नभएको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भन्दै आलोचना भएको छ । अन्त्यमा नेताहरूले एकताको क्रममा भएको सहमतिअनुसार नै अहिलेका लागि पार्टीको न्यूनतम कार्यक्रम बनाउने सहमति गरेका छन् ।
फागुन र चैतमा जनसभा
पार्टी एकतालाई पूर्णता दिएपछि फागुन र चैतमा देशका विभिन्न ठाउँमा आमसभा गर्ने तयारी रहेको नेकपा स्थायी समितिका सदस्य मणि थापाले बताए । ‘पार्टी एकता भएपछि जनस्तरसम्म सन्देश जाने गरी आमसभा भएका छैनन्,’ थापाले भने– ‘विभिन्न कारणले पार्टी एकतामा ढिलाइ भएकाले फागुन र चैतमा देशका विभिन्न ठाउँमा जनसभा गर्ने तयारी छ ।’ पार्टी एकढिक्का भएको सन्देश दिन जनपरिचालनसहित आमसभा गर्ने तयारी रहेको थापाले बताए ।
स्थायी समिति बैठक, पूर्वमाओवादीलाई नौलो
यस पटकको स्थायी समितिको बैठक पूर्वमाओवादीका लागि भने नौलो भयो । बैठकमा अध्यक्षको व्यापक आलोचना भएपछि उनीहरू अचम्ममा परे । ‘माओवादीमा अध्यक्षको आलोचना भए पनि भद्र रूपमा हुन्थ्यो, यसरी आमने–सामने चर्काचर्की हुँदैनथ्यो,’ एक नेताले भने– ‘पूर्वएमालेका नेताहरूले त अध्यक्षलाई भन्नुजति भने; तपाईं बढ्ता बोल्ने बनाउँदै हुनुहुन्छ, निरंकुश ढंगले पार्टी चलाउन पाउनुहुन्न भन्दै आलोचना गरे ।’
नेकपा स्थायी समिति बैठकबारेको यो खबर शनिबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
