गृह मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाअन्तर्गतका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) हरुसँग आइतबार कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ ।
गृहसचिव प्रेमकुमार राईसँग काठमाडौंका प्रजिअ रामप्रसाद आचार्य, ललितपुरका प्रजिअ प्रेमराज जोशी र भक्तपुरका प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्टले गृह मन्त्रालयमा सम्झौता गरेका हुन् ।
सम्झौता अनुसार शान्ति सुरक्षा र अमनयन, सुशासन र सेवा प्रवाह, सामाजिक सुधार र रुपान्तरण, विपद् व्यवस्थापन, समन्वय र सहजीकरण, सदाचार र आर्थिक अनुशासन गरी ६ बुँदामा प्रजिअहरुको मूल्यांकन गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोडएका जिल्लाहरुमा १०२ पूर्णाङ्क र सीमा नजोडएका जिल्लाहरुमा ९९ पूर्णाङ्क रहनेछ । प्रजिअले गरेका कामको आधारमा निश्चित कामका लागि निश्चित अङ्क प्रदान गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
पहिलो चरणमा तीन जिल्लाका प्रमुख अधिकारीहरुसँग सम्झौता गरिएको जानकारी दिँदै केही दिनमै सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र मन्त्रालयका सबै विभागीय प्रमुखसँग सम्झौता गरिने जानकारी गृहसचिव राईले दिए ।
आवश्यकताअनुसार मन्त्रालयका विभागीय प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफूभन्दा तलका अधिकारीसँग पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सक्ने उनले बताए । सम्झौताले काम गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पहिचान गर्न र मूल्यांकन गर्न सहज हुने विश्वास राईले व्यक्त गरे ।
‘सम्झौताले सबैमा काम गर्न थप उत्साह प्रदान गर्नेछ,’ गृहसचिव राईले भने– ‘प्रमुखहरुलाई मेरो कामको मूल्याकंन भैरहेको छ भनी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न प्ररित गर्नेछ ।’ काम गर्नेलाई पुरस्कृत र काम नगर्नेलाई दण्डित गर्न समेत सम्झौताले भूमिका खेल्ने उनले बताए ।
नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले गृह मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेसँगै गतवर्ष चैत १९ मा उनले ८२ बुँदे ‘गृहप्रशासन सुधार कार्ययोजना, २०७४’ सार्वजनिक गरेका थिए । सोही कार्ययोजनाको २६ नं. बुँदामा ‘विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुख, निजामति र प्रहरी कर्मचारीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न कार्यविवरण र सूचक तयार गरिने र कार्यसम्पादन करार गराई विभागीय प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई खटाउने’ उल्लेख छ ।
यो सम्झौतासँगै प्रजिअहरुको कार्यसम्पादनमा थप सुधार आउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गतका काम–कारबाहीहरु थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गृह मन्त्रालयले गरेको गृहमन्त्रीका प्रेस संयोजक किरण भट्टराईले जनाएका छन् ।
