स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले सरकारी तलब–भत्ता खानेका छोरा–छोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नपढाएमा तलब–भत्ता रोक्ने निर्णय गरेको छ ।
गत वर्ष आंशिक रुपमा लागू भएको सो निर्णयलाई यस वर्ष अनिवार्य र कडाइका साथ लागू गरिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले बताएका छन् । ‘सङ्घीय सरकारको नीति तथा गाउँ शिक्षा समितिमार्फत चैत ७ मा निर्णय गरी हामी अगाडि बढेका छौं,’ उनले भने– ‘सरकारी कोषबाट तलब–भत्ता खाने कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधिलगायत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीका छोराछोरी वा निजको संरक्षकत्वमा रहेका सन्तानलाई अनिवार्य रुपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नियमलाई लागू गर्न कडाइका साथ निर्देशन दिएका छौं ।’
शिक्षक र कर्मचारीले सरकारी तलब–भत्ता खाने अनि आफ्ना छोरा–छोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउने गर्नाले शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदै गएकाले पनि आफूले अध्यापन गर्ने विद्यालयमै छोरा–छोरी पढाउनुपर्ने नियम बनाइएको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ ।
‘सरकारी तलब–भत्ता खाने कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि अनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी सबैलाई आगामी शैक्षिक शत्रको सुरुआतसँगै अनिवार्य रुपमा लागू गर्छौं,’ उनले भने– ‘हामीले यो नियम लागू गर्नुपूर्व नै विभिन्न चरणका तालिम, प्रशिक्षण प्रदान गरी आवश्यक पूर्वाधार पनि तयार गरिसकेका छौं ।’ रासस
