काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी आफ्नो मातहतमा रहेका संस्थागत (निजी) विद्यालयको शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
महानगरको शिक्षा विभागले निजी विद्यालयलाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा वर्गीकरण गरी वर्गअनुसारको अधिकतम शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । विद्यालय सञ्चालनको अवस्था र व्यवस्थालाई आधार बनाएर तोकिएका सूचकका आधारमा विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क तोकिएको महानगरका शिक्षा अधिकारी निर्मला केसीले जानकारी दिए ।
समितिले शैक्षिक सत्र २०७६ को आधारभूत तह कक्षा १ देखि ५ सम्म ‘घ’ वर्गमा पर्ने विद्यालयको अधिकतम शुल्क १ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ कायम गरेको छ । ‘ग’ वर्गका विद्यालयको २ हजार २४ रुपैयाँ, ‘ख’ वर्गका विद्यालयको २ हजार ४ सय १८ रुपैयाँ र ‘क’ वर्गका विद्यालयको रु२ हजार ८ सय १२ रुपैयाँ निर्धारण भएको छ ।
आधारभूत तहकै कक्षा ६ देखि ८ सम्म ‘घ’ वर्गका विद्यालयको अधिकतम शुल्क १ हजार ९ सय १ रुपैयाँ, ‘ग’ वर्गका विद्यालयको २ हजार ३ सय ५१ रुपैयाँ, ‘ख’ वर्गका विद्यालयको २ हजार ८ सय १ रुपैयाँ र ‘क’ वर्गका विद्यालयको ३ हजार २ सय ५१ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
माध्यमिक तहतर्फ कक्षा ९ र १० मा ‘घ’ वर्गमा पर्ने विद्यालयले १ हजार ५ सय ३७ रुपैयाँ अधिकतम शुल्क लिन पाउनेछन् । यसअघि त्यस वर्गका लागि अधिकतम शुल्क ८ सय ३८ रुपैयाँ थियो । त्यस्तै, ‘ग’ वर्गका लागि ३ हजार ४९, ‘ख’ वर्गका लागि ३ हजार ७ सय ६२ र ‘क’ वर्गका लागि ४ ३ सय ७३ रुपैयाँ अधिकतम शुल्क तोकिएको विभागका प्रमुख केसीको भनाइ छ ।
काठमाडौं महानगरमा ९१ सामुदायिक र ६ सय ४५ संस्थागत गरी ७ सय ३६ विद्यालय छन् । यी विद्यालयमा २ लाख ३ हजार ९ सय ७१ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यसमध्ये १ लाख ५८ हजार ९ सय ७१ संस्थागत विद्यालयमा र बाँकी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् ।
विद्यालयको वर्गीकरणका लागि ५४ बुँदा र अन्य उपबुँदामा सूचक तोकिएका छन् । तीमध्ये विद्यालयको आफ्नै जग्गा, भवन, हातामा घेराबार, खेल मैदानजस्ता भौतिक पूर्वाधार र पुस्तकालय, शौचालय, खेल सामग्रीजस्ता सुविधा तथा विद्यार्थी सङ्ख्या, शिक्षक, छात्रवृत्ति, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक, शैक्षिक उपलब्धि, महिला शिक्षक अनुपात, छात्रावास, बालमैत्री कक्षा, शिक्षक बैठक, कर्मचारी सङ्ख्यालगायत छन् ।
यी सूचकका आधारमा ‘विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समिति’ ले विद्यालय वर्गीकरण गर्छ । महानगर शिक्षा नियमावली अनुसार समितिमा शिक्षा अधिकारीको संयोजकत्वमा विषयगत प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ । यस समितिको फागुन २६ मा बसेको बैठकले चालु शैक्षिक सत्रको शुल्क निर्धारण गरेको हो ।
कक्षागत शुल्कको दर तोक्नका लागि शिक्षा नियमावलीको दफा ५९ को अनुसूची २२ (क) मा व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, कामपाले विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याउनका लागि वैशाख २ देखि १४ सम्म ‘भर्ना अभियान’ सुरु गर्ने भएको खबर राससले प्रेषित गरेको छ ।
