सरकारले संविधानको प्रावधान, व्यवस्था तथा भावनाको प्रतिकूल हुने गरी केही विधेयकहरु संसद्मा दर्ता गरेको भन्दै त्यस्ता विधेयक फिर्ता लिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले माग गरेको छ ।
सरकारले संविधान प्रतिकूल हुने गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी विभिन्न विधेयकहरु संघीय संसदमा दर्ता गरेको भन्दै बुधबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले आपत्ति प्रकट गरेको छ । सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संविधानमा व्यवस्था भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिकूल हुने गरी सरकारले ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा दर्ता गरेको भन्दै उक्त विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने आशय बोकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
संविधानको पालना र रक्षा गर्ने मूल दायित्व सरकारको भए पनि सरकारले संविधानको व्यवस्था र भावनाको प्रतिकूल हुने गरी विधेयकहरु सङ्घीय संसदमा दर्ता गराएको आरोप कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले लगाए ।
‘संविधानको प्रावधान तथा व्यवस्था र मूल मर्मविपरीत राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले संसदमा दर्ता गराएको छ,’ बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने– ‘प्रस्तावित विधेयकमा संविधानको मूल मर्म र भावनालाई कुल्चिइएको छ ।’
उक्त विधेयकमार्फत ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८’ को प्रस्तावनामा रहेको ‘स्वायत्तता र स्वतन्त्रता’ शब्द हटाई स्वतन्त्र संंवैधानिक आयोगलाई महान्याधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गत राख्न खोजिएको टिप्पणी प्रमुख सचेतक खाणले गरे । नेपाली जनताको मानवअधिकारको संरक्षण र रक्षा गर्ने मानवअधिकार आयोगलाई सबल र सक्षम बनाउनु पर्नेमा सरकारले निरीह, कमजोर र निस्प्रयोजन गर्ने कोसिस गरेकोे कांग्रेसको भनाइ छ ।
सरकारले संसदमा वितरण गरेको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ को दफा ६ को उपदफा (३) मा ‘तत्काल परिषदको बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको भन्दै नेता खाँणले आपत्ति जनाए । उक्त व्यवस्थाले नेपालको संविधानको प्रतिकूल हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र नेपाली सेनालाई पन्छाएर प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्न खोजिएको प्रमुख सचेतक खाणको आरोप छ ।
यी विधेयकहरु प्रस्तुत गर्ने क्रममा सरकारले देखाएको धारणाले सरकार निरंकुशताको यात्रामा अघि बढेको प्रमाणित भएको उल्लेख गर्दै कांग्रेस सधैं राष्ट्रिय सुरक्षा, मानवअधिकार तथा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएरसबै प्रकारका निरंकुशताविरुद्ध संघर्ष गरिरहने दावी उनले गरेको खबर राससले प्रेषित गरेको छ ।
