१६ कात्तिक, २०७६ (२ नोभेम्बर, २०१९) मा भारतको मोदी सरकारले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्‍यो । मोदी सरकारले भारतीय संविघानको धारा ३७० खारेज गरेपछि भारतीय सीमालाई नयाँ ढंगले प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले जारी गरेको नयाँ नक्सामा पनि नेपालको ३७२ वर्ग किमि (कसैले ३८५ वर्ग किमि पनि लेखेका छन्) नेपालको भूभाग भारतले आफ्नो सीमाभित्र पारेको छ ।

दुई देशका बीचमा मन्त्रीस्तरीय बैठक बस्ने तय भैसकेको अवस्थामा केही दिन मात्र पनि नपर्खी एकतर्फी रुपमा उक्त नक्सा जारी गरेर नेपाली भूभागमा पर्ने कालापानीमा अतिक्रमण गरेर भारतीय सेना परिचालन गरेको कुरालाई सहि ठहर्‍याउने प्रयत्न गरेको छ । भारतले यसरी हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि दखल गरेको छ । यो अतिक्रमणको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ ।

भारतीय अतिक्रमणकाे सिलसिला र पछिल्लाे हर्कत

यो अतिक्रमणका विरुद्ध नेपालमा सर्वत्र विरोध भैरहेको छ । कतिपय मानिसहरुले त यसलाई नौलो र नयाँ घटनाका रुपमा पनि बुझ्ने र व्याख्या गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । तर, नेपाल र नेपालीका लागि यो भारतीय अतिक्रमण नयाँ भने होइन । यसै प्रकारको नक्सा केही वर्षअघि भारतले जारी गरेर नेपाल पठाएको थियो ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतमा गाभिएको नक्सा यो सरकारका मन्त्रालयमा पनि टाँगिने गरेको थियो । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को योजनामा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल र क्रान्तिकारी युवा लिगद्वारा गतवर्ष काठमाडौंका विभिन्न कार्यालयहरु र मन्त्रालयहरुमा समेत अनुगमन गरी त्यहाँका अधिकारीहरुलाई यस प्रकारका नक्सा किन झुण्ड्याइएको भनेर प्रश्न समेत सोधिएको थियो । प्रायः सबैले यसबारे जानकारी नै नभएको, सरकारले पठाइदिएको हुनाले यो नक्सा टाँगिएको बताएका थिए ।

अब आइन्दा यो नक्साको प्रयोग नगर्न चेतावनी समेत दिइएको थियो । यससँग सम्बन्धित भूमिसुधार मन्त्रालयमा गएर भूमिसुधार मन्त्रीलाई भेटी यो नक्सा हटाएर नेपालको सम्पूर्ण भूभाग समेटिएको नक्सा सरकारले तयार पार्न सक्छ कि हामी नै तयार पारौं भन्ने प्रश्न पनि गरिएको थियो । मन्त्रीले यो काम सरकारले गर्नेछ भनेर वचन दिए पनि पुरा भने नगरेको अवस्था थियो ।

भारतद्वारा वितरित उक्त नक्कली नक्सालाई विरोधसभाको आयोजना गरी जलाउने काम समेत भएको थियो । तर, न सरकारको न त अन्य पार्टीहरुको कानमा बतास लागेको थियो, त्यतिखेर । अहिले आएर यसमा सबैको चासो बढ्नु खुशीको कुरा हो । भारत सरकारले गरेको यो ज्यादतिका कारण धेरैको आँखा खुलेको छ । यो राम्रो कुरा हो ।

समस्याको मूल कारण ऐतिहासिक तथ्य र यथार्थलाई नै उल्टाएर अर्कै बनाउने भारत सरकारको नियतपूर्ण जालसाँजी नै हो । सन् १८१६ मा तत्कालीन भारतको इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार र नेपाल सरकारका प्रनिनिधिबीचमा भएको सन्धिको पाँचौं बुँदामा ‘कालीनदीभन्दा पश्चिमको भूभाग नेपालका राजाले दावी नगर्ने’ भन्ने उल्लेख छ । त्यसैको उत्तराधिकार सम्हालेका भारत सरकारहरुले आफ्नो भूभाग कति हो, त्यसैको नक्सा तयार पार्नुपर्ने हो । उसले त्यसबाट निर्धारित भूभागको सुरक्षा गर्नुपर्ने हो ।

तर, भारत सरकारले जानीबुझी महाकाली नदीको उद्गम नै बदल्ने, कृत्रिम कालीनदी सिर्जना गर्नेजस्ता लाजमर्दा क्रियाकलाप गरिरहेको छ । अनेक तथ्यले पुष्टि गर्दछन् कि त्यो सीमानदी महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरा हो र त्योभन्दा पूर्वको भूभाग नेपालको अविभाज्य भूभाग हो । यो ऐखिहासिक तथ्यलाई उल्टाएर अर्कै तस्बिर र नक्सा बनाएर लिम्पियाधुराबाट धेरै पूर्वतिर पर्ने लिपुलेकको एउटा खोल्सीलाई महाकाली नदीको उद्गम हो भनेर ‘प्रमाणित’ गर्ने दुष्प्रयास गरिएको छ ।

यो जालसाँजाी भारत सरकारका लागि निकै महँगो पर्ने स्पष्ट छ । यदि भारत सरकारले यसैमा अडान लिई नै रह्यो भने उसले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई नमानेको वा खारेज गरेको ठहर्ने छ । जब एक पक्षले मान्दैन भने त्यो सन्धिको औचित्य के भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक बन्न जान्छ । त्यो अवस्थामा नेपालले सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अघिको सीमाना कहाँसम्म थियो भन्ने खोजी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । नेपालको सीमानामा अतिक्रमण गरिरहँदा मोदी सरकारले यस विषयमा कुनै ध्यान दिएको देखिँदैन ।

अतिक्रमणविरूद्धका पहल र यथार्थ

नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले भारतको यो अतिक्रमणका विरुद्ध संघर्षमा उत्रन जनतालाई आह्वान गरेको छ । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाले अतिक्रमणका विरुद्ध काठमाडौं, चितवन, जनकपुर, धनगढीलगायत देशका विभिन्न भागमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ । विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपाले पनि भारतद्वारा भएको यो अतिक्रमणका विरुद्ध आफ्नै तहबाट विरोधका कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमाथि भारतको अतिक्रमण नै हो, लिम्पियाधुरा नै महाकाली नदीको वास्तविक मुहान हो र हाम्रो पश्चिमको सीमाना पनि त्यही हो भन्ने कुरामा यतिखेर नेपालमा आमसहमति कायम भएको छ । मोदीका अगाडि लम्पसार पर्दै आएका संसदका सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दल र तिनका नेताहरु समेतले यतिबेला लिम्पियाधुराभन्दा पूर्वको भूभाग नेपालको हो र भारतले कालापानीमा सन् १९६२ देखि जबर्जस्ती राखिरहेको भारतीय सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने स्वर निकालिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बालुवाटारमा बोलाएका संसदमा भएका सबै दल, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरुको संयुक्त बैठकमा यो तथ्यलाई सबैले स्वीकार गरे । भारतको यो हर्कतलाई नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण भन्नेमा पनि सहमति भयो । यससम्बन्धी संसदको समितिले पनि यही किसिमको निर्णय एकमतले गरेको छ ।

यसरी भारत सरकारको अतिक्रमणका विरुद्ध संघर्ष गर्न देश एकढिक्का भएको अवस्थामा अविलम्ब राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाका लागि सक्रिय पहल लिनुपर्नेमा ओली सरकार आश्चर्यजनक रुपमा मौनधारण गरेर बसेको छ । विभिन्न पार्टीहरु विभिन्न किसिमका कुतर्क अघि सारेर आन्दोलन र संघर्षको लहरलाई शिथिल पार्ने काममा सहयोग गर्दैछन् कि भन्ने आशंका पनि बढ्दै गएको छ । देशको ठूलो भूभागमा भैरहेको नांगो अतिक्रमणका विरूद्ध विरोध प्रदर्शन गरिरहेका युवाहरुको टाउको फुटाउन ओली सरकार भने प्रहरी परिचालन गरिरहेको छ ।

देशमाथि भैरहेको भारतीय अतिक्रमणका विरुद्ध दबाव सिर्जना गर्नका लागि दसौं लाख देशभक्त नेपाली जनता सडकमा ओर्लनुपर्ने अहिलेको अवस्थामा सरकार भने सडकमा उत्रेका जनतामाथि नै उल्टै अन्धाधुन्ध दमन गर्न उत्रिइरहेको छ । यसको अर्थ के हुन्छ ? यसले कसलाई फाइदा पुर्‍याउँछ ? अतिक्रमणकारीलाई नै होइन ?

केही मानिसहरु चाहिँ वार्ताद्वारा यो समस्याको समाधान गर्ने भारतले बताएकाले अब चाँडै नै उसले कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गरिहाल्ने भयो भन्ने किसिमका भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । वास्तविकता के हो भने भारतको मोदी सरकारले अहिले फेरि सीमा मिच्ने र विगतदेखि नै मिचेका भूभाग समेतलाई नक्साद्वारा ‘वैधानिकता’ दिने काम सोचेर र विचारेर नै गरेको हो ।

झन्डै साठी वर्षदेखि कालापानी कब्जा गरेर बसिरहेको भारतीय सेना त्यति सजिलै फिर्ता भैहाल्छ भन्नु मूर्खता हो । भारत कालापानीबाट सजिलै हट्नेवाला नै छैन । त्यसका निमित्त निकै ठूलो दवाब सृष्टि गर्न सक्नु पर्दछ ।

यसका निम्ति निम्न कदमहरू चाल्नु आवश्यक छ–

क) नेपाल सरकारले अविलम्ब कूटनीतिक पहल अघि बढाउनु पर्दछ । यसका निम्ति आफ्नो अतिक्रमित भूभागबाट भारतीय सेनालाई फिर्ता गराउन समकक्षीसँग प्रधानमन्त्रीस्तरमा वार्ता गर्न तिथि–मिति तय गरिहाल्नु पर्दछ ।

ख) प्राप्त जानकारीअनुसार लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालको सुरक्षा निकायको उपस्थिति लगभग शून्य बराबर छ । जबकि हरेक चार किलोमिटरको दुरीमा भारतीय प्रहरी, सीमा सुरक्षा बल र सेनाका बाक्लो उपस्थिति छ । यस क्षेत्रमा भारतको सुरक्षा निकायको उपस्थिति दस हजार छ । त्यसकारण, नेपाल सरकारले पनि त्यस क्षेत्रमा सुरक्षाका तीनैवटा निकायलाई व्यापक रुपमा परिचालन गर्नुपर्छ । भारत सरकारले परिचालन गरेकै अनुपातमा नेपालको सुरक्षा फौज पनि अविलम्ब परिचालन गर्नुपर्छ ।

ग) यो अतिक्रमणको विषयलाई लिएर कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउने विषयलाई अविलम्ब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लैजानु पर्दछ । यसका निम्ति संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, हेगमा समेत यो विषयलाई लैजाने पहल चाँडोभन्दा चाँडो गरिहाल्नु पर्दछ ।

घ) देशभित्र व्यापक रुपमा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन सञ्चालन गर्नुपर्छ । दसौं लाख नेपाली जनतालाई सडकमा उतार्नु पर्दछ । यसले भारतमाथि ठूलो दवाब सिर्जना गर्न सक्दछ ।

उपरोक्त सबै कार्यहरुलाई सक्रियता र तदारुकताका साथ गर्न सकेमा मात्र भारतीय सेनालाई नेपाली भूमि छाड्न बाध्य गराउन सकिनेछ । यदि ओली सरकार यसैगरी मौनधारण गरेर बसिरह्यो भने यो सरकारकै विरोधमा पनि संघर्ष गर्ने तयारीमा लाग्नु जरुरी छ ।

लामो समयदेखि भारतीय सेनाले अतिक्रमण गरेर ढुक्कसँग कब्जा जमाएर बसिरहेको अवस्थामा यो नयाँ नक्सा छपाएर वितरण गरेको विषयले नेपाली देशभक्तहरुलाई उद्वेलित बनाएको छ । यसको विरोधमा देशै एकढिक्का हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो चुनौतीको सामना गर्दै यसलाई सदा–सदाका लागि भारतीय विस्तारवादको चेपुवाबाट मुक्त हुने अवसरका रुपमा प्रयोग गरौं । फेरि देशका निम्ति हाम्रा पुर्खाले देखाएका ती एकता, वीरता र सौर्यको पुनः परिचय दिऊँ !

यो पनि पढ्नुहोस्–
के छ सुगौली सन्धि र सन् १९५० काे सन्धिमा ? पढ्नाेस् पूरा विवरण…