दस वर्षभित्र सबै निजी शिक्षालयलाई मुनाफारहित सार्वजनिक शैक्षिक संस्था (गुठी) मा परिणत गर्ने आफ्नै घोषणाबाट सरकार पछि हटेको छ  । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सुझाव र सिफारिसविपरीत सरकारले सबै निजी शिक्षालयप्रति झन् खुकुलो नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

संघीय संरचनाअनुसार समग्र शिक्षा नीति तय गर्न शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनमा दस वर्षभित्र निजी शिक्षालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने, कम्पनी ऐनमा शिक्षालय सञ्चालन गर्न नपाउने र दस वर्षमा शिक्षालाई एउटै ढाँचामा ल्याउने उल्लेख थियो  । यसअघि शिक्षामन्त्री पोखरेलले ‘वर्तमान शिक्षाले मुलुकमा दुईखाले नागरिक उत्पादन गरेको’ भन्दै १० वर्षभित्र सबै निजी शिक्षालयलाई गुठीमा परिणत गर्ने र सरकारी विद्यालय मात्र रहने बताएका थिए  ।

आयोगले पनि निजी शिक्षालयलाई गुठीमा राख्न सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएपछि निजी विद्यालय सञ्चालकले तीव्र विरोध जनाएका थिए । विरोधपछि प्रतिवेदनलाई गुपचुप राखिएको थियो । मन्त्रालयले यसै साता सार्वजनिक गरेको शिक्षा नीति संविधानविपरीत रहेको टिप्पणी विज्ञले गरेका छन् । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान), निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) र नेसनल प्याब्सनका पदाधिकारीहरूले भने यसलाई आफूहरूको ‘जित’ का रूपमा लिएका छन् ।

यी तीनवटै संगठनको नेतृत्वमा सत्तारूढ नेकपानिकट व्यक्ति छन् । संविधानले विद्यालय तह शिशु कक्षादेखि १२ कक्षासम्म सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । ‘नीतिले विद्यालय तह शिशु कक्षादेखि १२ कक्षासम्म सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आपसी सहमतिमा हुने भनेको छ,’ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले भने– ‘यो संविधानविपरीत छ ।’

निजी शिक्षालयहरू राजनीतिक पार्टीको कब्जामा रहेकाले सरकार तिनको स्वार्थबाट उम्कन नसकेको टिप्पणी उनले गरे । ‘सत्तासीन र बाहिर रहेका सबैखाले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले निजी विद्यालयमा लगानी गरेका छन्,’ शिक्षा आयोगको सदस्य समेत रहेका उनले भने– ‘दलकै संरक्षण रहेका निजी विद्यालयहरूलाई मुनाफारहित बन्न दिनु भनेको पार्टी सिध्याउनुजत्तिकै हो ।’

प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र बानियाँले भने शिक्षा नीति सकारात्मक रूपमा आएको बताए । ‘प्याब्सनको चौथो खाँदबारी बैठकले शिक्षा नीतिलाई हर्षबढाइँकै रूपमा लिएर पारित गरेको छ,’ उनले भने– ‘नीतिले प्रि–प्राइमरी स्कुल खोल्न र कक्षा ९–१२ सञ्चालन गर्न खुला गरेको छ । अर्कोतर्फ सरकारी स्कुलले चन्दा दाताबाट सहयोग लिन सक्ने नीति बनाएकामा हाम्रो आपत्ति छ ।’ भर्खरै सार्वजनिक शिक्षा नीतिप्रतिको प्रतिक्रियासम्बन्धी यो खबर गणेश राईको बाइलाइनमा सोमबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।