अमेरिकाले संयोजन गरेको परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)’ हुबहु कार्यान्वयन गर्न–नगर्न सत्तारूढ दलकै नेताहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका बेला परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ‘नेताको भन्दा सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयको धारणा आधिकारिक हुने’ बताएका छन् ।
पार्टीका केही नेताले विरोध गर्दैमा एमसीसी संसदबाट फिर्ता नहुने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँगको भेटवार्तामा मन्त्री ज्ञवालीले सोमबार भने– ‘एमसीसीबारे सरकारले जे भन्दै आएको छ, त्यही हो, संसदबाट यो पास हुन्छ, सरकार प्रस्ट छ ।’
सरकार (अर्थ मन्त्रालय) र अमेरिकाको तर्फबाट २०७४ भदौ २९ मा भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) अहिले संघीय संसदमा विचाराधीन छ । चालू हिउँदे अधिवेशनबाट यो सम्झौता अनुमोदन हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सम्झौता अनुमोदन गर्न गतवर्षको असारमै संसदमा दर्ता भए पनि छलफल प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।
हिन्द र प्रशान्त महासागर आसपासका मुलुककेन्द्रित अमेरिकी रणनीति (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी) को अंशमा सरकार फस्नु नहुने भन्दै नेकपाकै कतिपय शीर्ष नेताले पार्टीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । तर, मन्त्री ज्ञवालीले भने सो परियोजना अमेरिकी सैन्य रणनीतिअन्तर्गत नभएको भन्दै एमसीसी नेपालको हितमा हुने दाबी गरे ।
यद्यपि, गतसाता मात्रै पनि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका एक उच्च अधिकारीले ‘एमसीसी इन्डो–प्यासिफिककै अंग भएको’ बताएको खबर टीका बन्धनको बाइलाइनमा मंगलबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
थप यो पनि पढ्नुहोस्–
‘एमसीसी घातक छ, स्वीकार्नु हुँदैन’ : माधव नेपाल
