नेपाली राजनीतिका एक चर्चित एवं प्रभावशाली नेता भीमबहादुर रावलले यतिबेला बालुवाटारबाटै आफूमाथि ज्यान मार्ने धम्की आएको खुलासा गरेका छन् । सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य, संघीय प्रतिनिधिसभाका सांसद एवं पूर्वगृहमन्त्री रावलमाथि उनकै दलका प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासबाट आएको भनिएको ज्यानै मार्नेसम्मको धम्कीको सन्दर्भ निकै नै संवेदनशील छ । मुलुकको वर्तमान राजनीति कुन हदसम्मको विकृतीकरणमा पुगेको छ र कुन हदसम्म अस्वस्थ बन्दै गएको छ भन्ने दृष्टान्तका लागि यही एउटा सन्दर्भ पर्याप्त देखिन्छ ।
संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदमा आसिन, समकालीन राजनीतिक रंगमञ्चमा करिव आधा दर्जन शीर्ष नेताहरुपछिको दोस्रो र्यांकका एक चर्चित नेता कृष्णबहादुर महरा गत असोजमा अप्रत्याशित एवं अकल्पनीय घटनाक्रमबाट पदच्युत गरिए । अत्यन्तै विष्मयपूर्ण, विरोधाभाषपूर्ण र नाटकीय सो प्रकरणका भित्री पाटाहरु क्रमशः सतहमा आउन थालेका छन् । सभामुख पदबाट राजीनामा, मध्य दसैंका दिन सभामुख पदबाटै गिरफ्तारी र उजुरीकर्ता एवं पीडित भनिएकी महिलाका घन्टैपिच्छे फेरिएका दावी र अभिव्यक्ति तथा राज्यका विभिन्न निकाय र अदालतसम्मका असंगतिपूर्ण व्यवहारका बीच निवर्तमान महरा ‘बलात्कारी’ को आरोप खेप्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
यसरी रिक्त गराइएको चार महिनासम्म पनि प्रतिनिधिसभाले नयाँ सभामुख प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । झन्डै एक महिनादेखि भरे–भोलि नै नयाँ सभामुख निर्वाचित हुने प्रचार गरिँदै आए तापनि त्यो पद अझै कति समय खालि नै रहने हो, यसै भन्न सकिने स्थिति देखापरेको छैन । महराको राजीनामालगत्तै सभामुखमा सर्वाधिक चर्चा गरिएका देव गुरुङ यतिबेला सो पदको दावेदार र सम्भावित पात्रका रुपमा चर्चामा छैनन् । सुरुमा आफू उक्त पदमा क्रियाशील हुन अनिच्छुक रहेको अभिव्यक्ति दिएका पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङ यतिबेला सर्वाधिक प्रबल दावेदार ठानिएका छन् । नयाँ सभामुखका रुपमा नेम्बाङ नै सत्ताधारी पार्टीका एक अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सर्वाधिक रोजाइमा रहेको चर्चा व्याप्त छ ।
महरा प्रकरणको थालनीदेखि आजसम्मको राजनीतिक गत्यावरोध र चर्चा–परिचर्चाको रन्कोमा बेरिएर मुख्यतः तीन परिघटना चर्चित बने । एक, चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण र उनले सर्वाधिक महत्त्वका साथ ‘प्रोजेक्सन’ गरेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)’ र ‘कनेक्टिभिटी’ को सवाल । दुई, अमेरिकाले अघि सारेको ‘इन्डो–प्यासिफिक सैन्य रणनीति (आईपीएस)’ अन्तर्गतको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)’ लाई नेपालको संसदबाट अनुमोदन गराउने या नगराउने प्रसंग । र, तीन, नेपाली भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई आफ्नै सीमाभित्र समावेश गरेर भारतले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ ‘राजनीतिक नक्सा’ ।
ठोस–ठोस प्रमाण र दस्तावेजहरुबाट पुष्टि गर्न त मुश्किल छ तर समाज विज्ञानका जटिलतम परिवेशहरुका व्यक्त–अव्यक्त अभिव्यक्ति, घटनाहरुको विकासक्रम र ऐतिहासिक तथ्यहरुले सजिलै पुष्टि गरिरहेका छन् कि ‘महरा प्रकरण’, संसदमा देखिएको वर्तमान गत्यावरोध र सभामुख चयनको अनिश्चितता तथा भीम रावलहरुमाथिको ‘धम्की’ र देव गुरुङहरुको ‘रिङ–आउट’ जस्ता परिवेश नेपालाई क्रीडास्थल बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय दादागिरी मच्चाइरहेका तत्त्वहरुकै गुरुयोजना र कसरतका प्रतिफल हुन्, यसमा कुनै शंका छैन ।
महरा पक्राउ परिवरी उनी जेल चलान हुने निश्चित देखिएसँगै सत्ताधारी पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले नै ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा अन्तर्वार्ता दिँदै ‘एमसीसीलाई संसदमा प्रवेश गर्न नदिएर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले ठूलै गल्ती गरेको’ आशयबाट अभिव्यक्ति दिएका थिए । केही अघि सम्पन्न सत्ताधारी पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा भीम रावल र देव गुरुङलगायतका नेताहरुले एमसीसीको चर्को विरोध गर्दै यथास्थितिमा संसदबाट पास गराउनु नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । गुरुङ र रावलहरुले एमसीसी र भारतीय सीमा अतिक्रमणजस्ता विषयहरुबारे आमसञ्चार माध्यम र सार्वजनिक फोरमहरुबाट लगातार देशभक्तिपूर्ण आवाज चर्काइरहेका छन् ।
यी र यस्ता पृष्ठभूमिबीच देखा परेका पछिल्ला परिवेशहरुबारे अब पनि कसैले केही प्रमाण देखाइरहनु पर्छ र ? यति सहज र सामान्य कुरा बुझ्न पनि कुनै राजनीतिशास्त्री, कूटनीतिज्ञ, बृद्धिजीवी वा विश्लेषककै जरुरत पर्छ र ?
