अमेरिकी सहयोग नियोग ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)’ को निरन्तर चर्को वकालत गर्दै आइरहेका र यसका सबै बुँदा राम्रै रहेको दावीका साथ आँखा चिम्लेर अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा पटक–पटक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अन्ततः राष्ट्रवादी चेतसामु घुँडा टेक्न बाध्य भएका छन् ।
अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा घटनासन्दर्भका कारण ‘राष्ट्रवादी’ देखिन पुगेका प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो आम निर्वाचनमा पनि सोही ‘ह्विम’ भजाएर विजयी हुन सफल भएका थिए । तर, दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेयता भने केपी ओली निरन्तर विवाद र बहसमा तानिँदै गएका छन् र ‘राष्ट्रवादी’ नकाव पनि क्रमशः उदांगिँदै गैरहेको सन्दर्भमा सत्ताधारी पार्टीभित्रै चर्को विवादको विषय बनेको एमसीसी प्रकरणमा पुगेर नराम्ररी पछारिन पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली हालैसम्म मात्र पनि ‘ज–जसले जे–जे भनिरहे पनि सभामुखले एमसीसीलाई यथास्थितिमै निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने र संसदले सजिलै अनुमोदन गर्ने’ बताउँदै आइरहेका थिए ।
फेरिए यसरी
तर, सोही पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीमबहादुर रावल र प्रदिपकुमार ज्ञवाली सदस्य रहने गरी गठन गरेको कार्यदलले एकमतका साथ हालै बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘एमसीसीका कतिपय बुँदा आपत्तिजनक रहेकाले संशोधनविना संसदमा प्रस्तुत गर्नु नहुने’ निष्कर्ष र त्यसमा ओलीबाहेक सचिवालयका सबै नेताको समर्थनका कारण प्रधानमन्त्री ओली नराम्ररी परास्त हुन पुगेका छन् ।
घटनाक्रमको यसखाले विकासक्रम र प्रधानमन्त्री ओलीका सबैभन्दा निकट तथा प्रियपात्र सञ्चारमन्त्री एवं ओली सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको लज्जाजनक पतनको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीले बोली फेर्न थालेका खबरहरु आइतबारका पत्रपत्रिकाले प्रकाशित गरेका छन् ।
एमसीसी ‘संशोधन गर्न’ ओली तयार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिकी सहयोग नियोग ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता परिमार्जन गर्न लचिलो बनेका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदनका लागि हतारिइरहेका ओली परिमार्जनका सम्बन्धमा अमेरिकी उच्च अधिकारीसँग कुरा गर्न तयार देखिएका हुन् ।
पार्टीभित्र बहुसंख्यक नेताहरू एमसीसी अनुदान सम्झौता परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको र पछिल्लो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलले समेत परिमार्जन गरेर मात्र अगाडि बढ्न सुझाव दिएपछि ओली ‘लचक’ बनेको नेताहरूले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा कार्यदलका संयोजक समेत रहेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अध्ययनका निष्कर्षबारे बिफ्रिङ गरेका थिए । यथास्थितिमा सम्झौता अनुमोदन गरेमा देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि आँच आउने भन्दै परिमार्जनमा जानुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष उलने सुनाएका थिए । खनालले सम्झौताका राष्ट्रहित विपरीतका बुँदाबारे पनि ब्रिफिङ गरेका थिए ।
‘कार्यदलका संयोजकले सम्झौतामा रहेका आपत्तिजनक विषयबारे बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो, अब यसलाई जस्ताको तस्तै पास गर्नुहुन्न भन्नेमा हामी सबैको सहमति छ,’ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने– ‘यसबारे अर्को बैठकबाट निर्णय लिइनेछ ।’ एमसीसी परिमार्जनमा प्रधानमन्त्री ओलीको ‘लचकता’ सम्बन्धी यो खबर रामकृष्ण अधिकारीको बाइलाइनमा आइतबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।