भर्खरै ११०औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस सम्पन्न भयो । हामीले महिला आन्दोलनलाई पछाडि फर्केर हेर्दा धेरै उपलब्धिहरू हासिल गरेको अनुभव हुन्छ । तर, अहिले पनि हामी राजनीतिक संक्रमणकै अवस्थामा छौं । महिला आन्दोलन अहिलेसम्म पनि गाउँ–गाउँसम्मका महिलासम्म पुग्न सकेको छैन । कृषक र अनौपचारिक श्रमिक महिलासम्म यो आन्दोलन पुग्न सकेको छैन ।

यस्तै, नागरिकताको सवालमा पनि यो देशका महिलाहरू दुई खण्डमा विभाजित छन् । सम्पूर्ण महिला समान नागरिक हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रवाद र जातिवादले यहाँको महिला आन्दोलन विभाजित बनाइदिएको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा हामीले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरे पनि महिलाहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ ।

कानुन संविधानको प्रस्तावनामा आयो । मौलिक हक–अधिकार धेरै राम्रा र प्रगतिशील छन् । तर, कानुन आफ्नो स्थानमा छ भने समाज आफ्नै स्थानमा । त्यो कानुनको चेनता अहिलेसम्म समाजमा पुगिसकेको छैन ।

ज्ञान र अनुभवको आधारमा चेतनाको विकास हुन्छ । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको कानुनको आधारमा चेतनाको विकास गर्नु हो । न्यायपालिका र प्रहरी–प्रशासनलाई अनुभवको आधारमा चेतना फैलाउन धेरै कामहरू गर्न बाँकी छन् । अहिले पनि महिलाविरूद्ध हुने हिंसामा कुनै पनि परिवर्तन आएको छैन ।

महिलाहरू घरेलु हिंसा, सार्वजनिकस्थलमा हुने हिंसा र राजनीतिकरूपमा पीडित छन् । कानुनको आधारमा सचेतना विस्तारका लागि सरकारले न्यायपालिकामा धेरै लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रहरी–प्रशासनमा पनि महिला अधिकारीहरू कसरी स्वतन्त्र भएर काम गर्न सक्छन्, त्यसको बारेमा पनि सोच्नु जरूरी छ ।

लैंगिक समानताका विषयहरूमा जनचेतना फैलाउन सकिएको छैन । यसमा राज्य र जनप्रतिनिधिहरूको पनि कमजोरी छ । महिलाविरूद्ध गरिएका धेरै हिंसाहरूमा जनप्रतिनिधिहरूकै सहभागिता रहेको देखिन्छ । समाज जहिले पनि परम्परागत र रूढिवादी छ । परम्परागत वा रूढिवादी समाजलाई परिवर्तन गर्नका निम्ति राज्यले वैकल्पिक संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्दछ । इच्छाशक्ति र उद्देश्य प्रष्ट नभइकन हामीले त्यति सजिलै लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौं ।

हाम्रो पार्टीले समानुपातिक समावेशिता, लैंगिक समावेशितालगायतका मुद्दा उठाउँदै आएको छ । तर पनि प्रदेश– २ को सरकारमा महिलालाई न्याय हुन सकेको छैन किनभने महिला समावेशीकरणको समस्या पूरै राष्ट्रकै हो । संघीय सरकारले नै यसको सुरूआत गर्नुपर्ने हो । संघीय सरकारले नै मन्त्रिपरिषदमा ३३ प्रतिशत महिला समावेश गराएको छैन । संसदका समितिहरूमा त महिलालाई ल्याइयो तर कार्यकारी पदमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व छैन । योे समस्याबाट कुनै पनि प्रदेश सरकार अछुतो छैनन् । प्रदेश– २ मा राजपा र समाजवादी पार्टी दुवैको संयुक्त सरकार हो । त्यसैले यसको जिम्मेवारी दुवै दलले लिनुपर्छ । त्योभन्दा पहिले संघबाट सुरू गरौं, त्यसपछि प्रदेशमा पनि आउँछ । महिलालाई कार्यकारी पद किन नदिने ? शिक्षित महिलाहरू सांसद भएका छन् । प्रदेश सरकार पनि चुकेकै हो ।

प्रदेश– २ मा हाम्रै पार्टीका मुख्यमन्त्री भए पनि, मधेश आन्दोलनबाट आएको समानुपातिक समावेशिता लागू हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्रीले अग्रसरता लिएर यसलाई सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ ।

मुख्य समस्या हाम्रो निर्वाचन पद्धति नै हो । प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिबाट महिलाहरू निर्वाचित भएर आउन सकिरहेका छैनन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित पुरूषहरूको भनाइ छ– हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका छौं, हाम्रो महत्त्व बढी हुनुपर्छ । यो कुरा संघमा पनि देखा परिरहेको छ र प्रदेशमा पनि । निर्वाचनमा धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्ने र जितेर आएपछि त्यो पैसा उठाउन सक्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण यो मामला भ्रष्टाचारको एउटा विषयवस्तु पनि बनेको छ ।

त्यसैले, महिलालाई सरकारको कार्यकारी पदमा ३३ प्रतिशत पुर्याउनका लागि निर्वाचन पद्धतिमा पनि सुधारको आवश्यकता छ । समानुपातिक समावेशिता भन्ने तर निर्वाचन पद्धतिले महिलालाई तल्लो स्थानमा राख्ने गरेको देखिन्छ । समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तबाट आएका महिलाहरूलाई सरकारले नै कमजोर बनाइरहेको छ । देखाउनका लागि मात्रै महिलाको प्रतिनिधित्व गराएर हुँदैन ।

हाम्रो बटमलाइन के हो भने अन्तरिम संविधानमा नागरिकताका सम्बन्धमा जुन कानुनी व्यवस्था छन्, तिनलाई नेपालको संविधान, २०७२ को धारणा बनाइयोस् । राष्ट्रियताको कुरामा पहाडी मूलले मात्र नेपालको राष्ट्रवाद वा राष्ट्रियताको प्रतिनिधित्व गर्ने र फरक समुदायका महिला (मधेशी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी) ले नेपाली राष्ट्रियताको प्रतीक हुन नसक्ने मानसिकता छ । पञ्चायतकालमा नागरिकताको जुन प्रावधान थियो, अहिलेको संविधानले त्यही परम्परालाई पुनर्जीवित गरेको छ । मानसिक र भावनात्मकरूपमा देश विभाजनको अवस्थामा छ । यो विभाजन पुर्नका लागि अन्तरिम संविधानमा भएका नागरिकताका व्यवस्था नल्याई हुँदैन । अन्तरिम संविधानमा पनि महिलाको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था त्यत्तिकै आएको होइन, दुई दशकभन्दा लामो संघर्षको आधारमा आएको हो । बच्चा आमाले जन्माउने तर नागरिकता बाउको नामबाट हुनुपर्ने कुरा गलत हो । त्यसैले गर्दा सीडीओ र प्रशासनका अगाडि महिलाहरूले बेइज्जत हुनुपरेको छ ।

विश्वका अधिकांश प्रगतिशील देशहरूमा आमाको नाममा नागरिकता दिने व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र अत्यन्त प्रगतिशील भनिन्छ तर महिलाको सवालमा प्रतिगामी भएर प्रस्तुत भएको छ । यही विषयमा हामी अब आन्दोलनमा समेत जाने तयारी गरिरहेका छौं । नेपाल सरकारले महिला हिंसाविरूद्धको जुन महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ, त्यसको प्रतिकूल गएर नेपाल सरकारले संवैधानिक कानुन बनाउन मिल्दैन ।

समाजवादी पार्टीको संसदीय दलकी उपनेता गिरीसँगको कुराकानीमा आधारित यो आलेख मधेश दर्पण फिचर सेवाबाट लिइएको हो– सम्पादक ।