सरकारले भारत र चीनसँगका सबै नाका सोमबारदेखि पूर्णरूपमा बन्द गर्ने भएको छ । आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले एक साताका लागि सबै सीमानाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए । उनका अनुसार नाकाबाट ढुवानीलगायत सामान आयात भने निरन्तर कायम रहनेछ ।
भारतबाट हुलका हुल नेपाली घर फर्कन थालेपछि कोरोनाभाइरसको जोखिम बढेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा झन्डै चार घन्टा चलेको मन्त्रिपरिषदको सो बैठकले नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘बहुपक्षीय क्षेत्रीय सहयोग बढाउने र संक्रमण एक देशबाट अर्को देशमा नफैलियोस् भन्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका बन्द गर्ने निर्णय सरकारले लिएको हो’– बैठकपछि सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने ।
गृह मन्त्रालयकाे परिपत्र
यसो गर्दा छिमेकी मुलुकहरूको हितलाई पनि ध्यान दिइएको उनले बताए । नाका भएका जिल्लालाई गृह मन्त्रालयले परिपत्र समेत गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाल–भारत सीमानाका बन्द गराउन नेपाललाई सुझाव दिँदै आएको थियो । मन्त्रिपरिषदको सोही बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयले व्यवस्थापन गर्ने गरी केन्द्रीय कोष खडा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । कोषमा सरकारले ५० करोड रुपैयाँ राख्ने र मन्त्रीहरूले एक महिनाको तलब योगदान गर्ने एक मन्त्रीले बताए । कोषमा सहयोगका लागि आह्वान गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
‘आमनागरिक र देश–विदेशबाट कोषमा स्वेच्छिक सहयोग गर्न सरकारले आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ’– ती मन्त्रीले भने । कोषले कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक औषधि, उपकरण खरिददेखि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको काम गर्नेछ । सरकारले कोरोना उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । ‘कोरोना उपचारमा संलग्न सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई उत्प्रेरणाका लागि प्रोत्साहन भत्ता शतप्रतिशतसम्म दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ’– मन्त्री डा. खतिवडाले भने ।
संक्रमित देखिए उपचार कहाँ ?
कोरोना संक्रमित देखिए उपचारका लागि चन्द्रागिरी नगरपालिकास्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पताल प्रयोगमा ल्याउने गरी सरकारले तोकेको छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारी गर्नेलाई सख्त कारबाही गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्री सेवामा पनि पूर्ण रोक लगाइने भएको छ । यसअघि कोरोना संक्रमित मुुलुकमा हवाई सेवा बन्द गरिएको थियो ।
कार्गोलगायत अत्यावश्यक वस्तु आयात–निर्यातका लागि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा जारी राख्ने गरी यात्री सेवामा पूर्ण रोक लगाइएको हो । हवाई सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा राखिएकाले आन्तरिक सेवा भने नरोक्ने निर्णय भएको मन्त्रिपरिषद स्रोतले जनाएको खबर नरेन्द्र साउद र रामकृष्ण अधिकारीको बाइलाइनमा सोमबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
