सोमबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले एकाएक दुई सन्देहास्पद अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्यो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि लामै आन्तरिक गृहकार्यमा तयार भएको कुनै गम्भीर राजनीतिक ‘डिजाइन’ को झल्को आउने गरी कुनै परामर्श, सरोकारवालाहरुसँगको छलफल र सोचविचारको समय नै नलिई सिफारिस प्राप्त भएलगत्तै ती अध्यादेश जारी गरिदिएकी छन् ।
कोरोनाभाइरस सन्त्रासले विश्व नै अस्तव्यस्त भैरहेको र नेपाल पनि झण्डै एक महिनायता लकडाउनमा रहेको यसबेला सरकारले गुपचुप रूपमा यसैगरी सुकुम्बासी आयोग गठन गरेको थियो । ‘कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी कतातिर’ भने झैं तत्काल कुनै ठूलै राजनीतिक उथलपुथल हुन लागेको प्रतीत हुने गरी सरकारले सोमबार अकस्मात राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याएको हो । सो अध्यादेशमा पार्टीको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एउटामा ४० प्रतिशत मत पुर्याएर पार्टी विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, सोमबारै जारी अर्को संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा भने सो परिषदको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताविनै बस्न र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ लाई राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबारै जारी गरेकी हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले सोमबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेको जानकारी गराइसकेका छन् ।
