प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले अन्ततः मन्त्रिपरिषद् हेरफेरसम्बन्धी आफ्नो ‘बटमलाइन’ अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई सुनाएका छन् । उच्च स्रोतले जनाएअनुसार दुई जनालाई कुनै हालतमा मन्त्रिपरिषदमा नलैजाने र अर्का दुई जनालाई कुनै हालतमा साविक मन्त्रिमण्डलबाट नहटाउने ओलीको सोच छ ।
प्रधानमन्त्रीले अबको क्याबिनेटमा सामेल नगरिने भनेकामध्येमा एक व्यक्ति उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र अर्का व्यक्ति प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ हुन् । अर्कातिर, नहटाइनेमध्येका भनिएका चाहिँ रामबहादुर थापा ‘बादल’ र ईश्वर पोखरेल हुन्र । तर, नहटाइने भनिएका यी दुई मन्त्रीका पोर्टफोलियो के हुन्छन्, त्योचाहिँ टुंगो छैन ।
हालका मन्त्रीमध्ये ७ देखि १० जनासम्मलाई बिदा गर्न प्रधानमन्त्री ओली तयार भएका छन् । हेरफेर गर्दा ३ जना राज्यमन्त्री हटाउने र केही मन्त्रालय फुटाउने सम्भावना पनि छ । संविधानले २५ जनाभन्दा बढीलाई मन्त्री बनाउन नमिल्ने किटान गरेका कारण ३ राज्यमन्त्रीको सट्टा तीन मन्त्रालयलाई फुटाएर अलग अलग पारी ३ जना क्याबिनेट मन्त्री थपिने स्थिति छ । अहिले २२ मन्त्रालय अस्तित्वमा छन् ।
पहिले कृषिबाट पशुपछी मन्त्रालय अलग पारियो, पछि फेरि गाभियो । अलग रहेको सहकारी तथा गरिबी निवारणलाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा गाभियो । गरिबी निवारण मन्त्रालयको कामचाहिँ एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले पठाउने अनुदानलाई कागज मिलाएर खर्च गर्ने मात्रै हो ।
यही सरकारको अघिल्लो पुनर्गठन अघिसम्म पनि सहरी विकास अलग्गै मन्त्रालय थियो र इस्तियाक राइन मन्त्री थिए । अर्थ, सञ्चार र सहरी विकास गरी ३ मन्त्रालय अहिले नेतृत्वविहीन छन् । त्यहाँ नयाँ मन्त्री तोक्दा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमध्ये आपूर्तिलाई अलग गरेर एक जनालाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । पहिले राजेन्द्र महतो अलग्गै आपूर्ति मन्त्री रहेकै हुन् । पहिले जलस्रोतबाट सिँचाई र ऊर्जा बनाइएजस्तो फेरि सिंचाईलाई अलग गरिने सम्भावना छ । र, यसरी २५ भन्दा बढी मन्त्री नहुने तयारी चल्दैछ ।
नयाँको हकमा कसलाई ल्याउने र हालका कसलाई हटाउने भन्नेमा कुनै रिजर्भेसन नभएको र आफू यसमा खुला रहेको प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई भनिसकेका छन् । त्यसैले हिजो–अस्तिदेखि नै आकांक्षी सांसदहरूको ‘घरदैलो’ सुरु भैसकेको छ । जबकि, कुन पूर्वपार्टी वा कुन पूर्वसमूहले कति मन्त्रालय पाउने भन्नेजस्ता प्राविधिक कुरा अझै सल्टिएका छैनन् ।
हट्नेमा काे–काे ?
प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुनलाई नहटाउने संकेत दिइसकेको बुझिएको छ । बाँकीको हकमा छलफलको प्रक्रियाबाट टुंगो लाग्ने घडी नजिकै छ । नेकपाभित्र चलेको चर्चाअनुसार, स्थायी कमिटीका सदस्यमध्ये प्रतिनिधिसभामा निर्वाचितमध्येबाट मन्त्री बन्न बाँकी अब देवेन्द्र पौडेल ‘सुनील’ मात्रै हुन् । बाबुरामको नयाँ शक्तिबाट ‘विद्रोह’ गरेर नेकपामा फर्किएका उनी शायद अब मन्त्री बन्दैछन् । यस्तै, पम्फा भुसालको पनि सम्भावना छ ।
एमसीसीको विरोधी र कडिकडाउ बोल्ने स्वभाव तथा उपप्रधानमन्त्री रहिसकेको मर्यादाक्रमका कारण भीम रावलको सम्भावना छैन । प्रदीप ज्ञवाली अर्थमा जान इच्छुक देखिएको बताइन्छ । यदि, नारायणकाजी मन्त्री बनेमा गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षाबाट बहिगर्मित हुनु पर्नेछ । सुरुमा मन्त्री बनेका सबैलाई हटाइने मापदण्ड बन्यो भने घनश्याम, योगेश, पार्वत र शिवमायाबाहेक सबैजना बिदा हुनुपर्ने हुन्छ तर प्रधानमन्त्री स्वयंले बादल र ईश्वरको हकमा अडान लिएरै त्यो सम्भावनालाई धमिलो बनाइसकेका छन् । मन्त्रिमण्डल ढिलोमा असोज दोस्रो सातासम्म पुनर्गठन भैसक्ने खबर बुधबारको जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।
