सत्ताधारी नेकपाको कर्णाली प्रदेशमा चर्किएको विवाद मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अघि सारिएको अविश्वासको प्रस्तावलाई खारेज गरेर प्रदेशसभासभा दलले नवनियुक्त प्रमुख सचेतकलाई अनुमोदन समेत गरिदिएपछि समाधान भएको छ । तर, आफू पराजित भएपछि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले प्रदर्शन गरेको अशोभनीय, असंवैधानिक तथा अराजनीतिक बचमिच्याइँका कारण कर्णालीमा विवाद झन् गहिरिनुका साथै सिंगो पार्टीलाई अझ अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी केन्द्रबाटै बल्झन पुगेको छ ।
शुक्रबार बिहान बसेको नेकपाको कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकले यसअघि बहुमत सदस्यहरूद्वारा प्रस्तुत मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरूद्धको अविश्वासको प्रस्तावले शून्यका विरूद्ध १८ मतले पराजित गरेको छ । दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहीलाई बर्खास्त गरी मुख्यमन्त्री शाहीले हालै सीता नेपालीलाई प्रमुख सचेतकमा नियुक्त गर्नेगरी गरेको निर्णयलाई समेत सोही बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।
तर, संघीय शासन प्रणालीको मर्म र संवैधानिक एवमं कानुनी प्रवधान र स्वयं नेकपाको द्विअध्यक्षीय संरचना, त्यसले अँगाल्दै आएको दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षरसहितका निर्देशन र विज्ञप्ति मात्रै वैध हुने अभ्यास तथा सो पार्टीको पछिल्लो स्थायी कमिटीको बैठकले प्रधानमन्त्री रहेका अध्यक्षले सरकारका काममा प्राथमिकता दिने र सरकारमा नरहेका अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा पार्टीको बागडोर समाल्ने निर्णय समेतको धज्जी उडाउँदै अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले मुख्यमन्त्री शाहीका नाममा एकलौटी ढंगको निर्देशन जारी गरेका छन् । ओलीको सो निर्देशनले एकातिर उनी संघीयताविरुद्ध क्रियाशील रहेको पुष्टि भएको छ भने अर्कातिर पार्टीका नीति, निर्णय, विधि, एकताको भावना र लोकतान्त्रिक संस्कार समेतका विरुद्ध जाइलागेको प्रमाणित गरेको छ ।
असोज ५ गतेको मिति लेखेर ७ गते पठाइएको ओलीको सो निर्देशनलगत्तै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले कर्णाली प्रदेशका पार्टीका पदाधिकारीलाई बोधार्थ दिँदै इन्चार्जका नाममा अर्को निर्देशन जारी गरेका छन् । दुई अध्यक्षका परस्पर विरोधी दुई निर्देशनले कर्णाली प्रदेशको विवादलाई झनु गहिरयाएको छ भने पार्टी केन्द्रलाई समेत विभाजनको डिलमा पुरयाएको छ ।
