प्रधानमन्त्री एवं सत्ताधारी नेकपाका अध्यक्ष खड्ग ओली पार्टीभित्र सहयोद्धा एवं सहकर्मीहरूसँग सम्पूर्णरूपले विश्वास र भरोसा गुमाएर सर्वत्र अल्पमतमा परी चरम राजनीतिक संकटको अवस्थामा पुगेका छन् । यो अवस्था आइलागेसँगै उनले सामान्य मर्यादा, शिष्टाचार र सन्तुलन समेत गुमाएका छन् ।
अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएदेखि नै पार्टीका प्रायः सबै निर्णय र निर्देशनको पूर्णतः अवज्ञा र उल्लंघन गर्दै आएका ओलीले केही अघिदेखि त घोषितरूपमै पार्टीका निर्णयहरू आफूले नमान्ने हुंकार गर्दै आएका छन् । पार्टीका बैठकहरू पनि आवश्यक नरहेको भन्दै आफूले बैठक पनि नबोलाउने र आफ्नो सहमतिविना कुनै बैठक बसेर केही निर्णय लिइए तिनलाई समेत नमान्ने उनले बताउँदै आएका थिए ।
ओलीको यही अर्घेल्याइँका कारण २२ कात्तिकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ गरी केन्द्रीय सचिवालयका बहुमत नेताले बैठकमा सहमति जनाउन र सहभागी हुन आग्रह गर्दै ओलीलाई पत्र बुझाए । लगत्तै ओलीले अनावश्यक आरोप र लाञ्छना लगाउँदै प्रचण्डका नाममा लामो चिठी लेखे । त्यसपछि प्रचण्डले सो पत्रको केही पृष्ठ लामो जवाफ र १९ पृष्ठको राजनीतिक प्रस्ताव २८ कात्तिकको सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरे ।
अध्यक्ष प्रचण्डको सो प्रस्तावसँगै ओली र उनी समर्थक मझौला कदका केही नेताहरूले सम्पूर्ण धैर्यता, मर्यादा, शिष्टाचार र सन्तुलन गुमाएर जथाभावी बोल्ने र तल्लो स्तरमा झरेर धाकधम्की दिने, गणतन्त्र र लोकतन्त्र नै सिद्धिन सक्नेजस्ता बहुलट्ठीपूर्ण अभिव्यक्ति दिन थाले । प्रचण्डले उक्त राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता लिएर ‘माफी’ माग्नुपर्ने र त्यो अवस्थामा उनले अध्यक्ष पद समेत छाड्नुपर्ने तर कुनै पनि हालतमा प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावमाथि कुनै पनि कमिटी र बैठकमा छलफल हुनै नसक्ने जिद्धी ओली र उनी पक्षधरहरूले गर्न थाले ।
तैपनि यथार्थको बाध्यताका कारण ओली ३ मंसिर र १३ मंसिरको सचिवालय बैठकमा सहभागी हुन बाध्य भए । प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावको प्रतिवाद गर्दै र असान्दर्भिक कालखण्ड र विषयवस्तु समेटेरै भए पनि ३८ पृष्ठको ‘जवाफी प्रस्ताव’ प्रस्तुत गर्न बाध्य भए । त्यसपछि मंगलबार (१६ मंसिर) मा निर्धारित सचिवालयको बैठक हुँदै १८ मंसिरमा बोलाइएको स्थायी कमिटी र २५ मंसिरमा बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रचण्ड–ओली दुवैका प्रस्तावमाथि छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्ने तयारीमा नेताहरू जुटे । तर, छलफल अघि बढिसकेको र लिखितरूपमै आफैंले प्रतिवाद र बहस अघि बढाइसकेको प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने र उनले ‘माफी’ माग्नुपर्नेजस्ता बहुलट्ठीपूर्ण जिद्धी ओलीले अझै छाडेनन् ।
मंगलबारको सचिवालय बैठकमा औपचारिकरूपमै सबै शिष्टाचार, संयम, धैर्यता, मर्यादा र सन्तुलन गुमाएर चर्को–चर्को र रूखो–रूखो स्वरमा बोल्दै प्रचण्डमाथि झम्टने शैलीमा ओली प्रस्तुत भए । बैठकहरूको कुनै आवश्यकता र औचित्य नभएको, बहुमतले गर्ने निर्णयहरू मान्य नहुने, नेताहरूले विचार प्रकट गर्न र बोल्न पनि नपाइने भन्दै ओली उफ्रिए । प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव उनको मात्र नभई सचिवालयका बहुमत नेताको सल्लाह र सहमतिमा तयार पारिएको साझा प्रस्ताव हो भन्दै सबै नेताले निरन्तर स्वामित्व लिइरहे तापनि ओली भने अरूप्रति मौन रहँदै लिखित प्रस्ताव र मौखिक अभिव्यक्तिका क्रममा एकोहोरो ढंगले प्रचण्डविरूद्ध मात्र खनिइरहेका छन् ।
प्रचण्ड–ओलीका प्रस्तावहरूमाथि छलफल गर्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विवादमा मात्रै टुंगिएको मंगलबारको बैठकले ती दुवै प्रस्तावमाथि छलफल गरेर समुचित निष्कर्ष निकाल्ने निर्णय लियो । र, प्रस्तावहरूमाथि छलफलका निम्ति बुधबार (१७ मंसिर) दिउँसो १ बजे फेरि सचिवालयको बैठक बस्ने निधो भयो । आफू मंगलबारै नांगेझार भैसकेपछि ‘यस्ता बैठकहरूको अब औचित्य छैन’ भन्दै बैठकको औपचारिक समापनअघि नै हिँडेका ओली बुधबारको बैठकमा सहभागी नै नहुने उनी निकटस्थहरूले दावी गर्दै आएका थिए । र, अन्ततः बैठकमा उनी सहभागी भएनन् ।
सचिवालय र स्थायी कमिटीकाे बैठकले दुवै प्रस्तावहरूलाई बिहीबार बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकमा लगेर त्यहीं छलफल गरी निष्कर्षमा पुर्याउने गरी स्थायी कमिटी बैठकका कार्यसूची तय गर्ने नेकपासम्बद्ध स्रोतले बताएको छ । प्रचण्डहरूलाई पाखा लगाउँदै पूर्वएमालेहरूद्वारा पार्टी कब्जा गर्ने गरी ओलीले गर्दै आएको तयारी असफल हुने भएको छ । मंगलबारको बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले त्यसबारे स्पष्ट पारिसकेका छन् । अब सो पार्टीभित्र अत्यन्तै संकीर्ण र साँघुरो घेराभित्र रूमल्लिइरहेको चरम अनुदारवादी ओली गुट एक्लिएको छ । असाध्यै सानो झुण्डका रूपमा चोइटिएर बेग्लै पार्टी बनाउने या नेकपाभित्रै एउटा कुनामा थन्किएर बिलौना गरिरहने भन्नेबारे सो गुटले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकिरहेको देखिँदैन ।
