संविधानको धज्जी उडाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सिंगै मुलुकलाई प्रतिगमनतिर धकेलेका कामचलाउ प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई धम्क्याएका छन् । ओलीले चालेको असंवैधानिक कदम संविधानविपरीत भएकाले उनको हर्कतलाई सर्वोच्चले सदर गर्न सम्भव नभएको चार पूर्वप्रधानन्याधीशहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति आक्रोशित हुँदै ‘सडकबाट फैसला नगर्न’ ओलीले शनिबार धम्की दिएका हुन् ।
कुनै व्यक्तिविशेषतिर मात्र लक्षित नगरी जोकसैले भविष्यसम्म पनि संविधान कुल्चने हर्कत गर्न नसकोस् र नपाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ५ पुसमा ओली–विद्याले चालेको प्रतिगामी कदम स्वतः संविधानविपरीत रहेको आफूहरूको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको सोही विज्ञप्तिलाई लक्षित गर्दै युवा संघका आफ्नो पक्षका कार्यकर्ताको भेलालाई सम्बोधन गर्दै ‘अदालतलाई नधम्क्याउन’ ओलीले ‘चेतावनी’ दिएका हुन् ।
‘एक पटक अदालतमा जागिर खाएको भरमा केही मान्छे पोहोर–परार जागिर खाएको थियो कि अहिले पनि छन् भन्ने बिर्सिएर यस्तो हुन्छ र उस्तो हुन्छ भन्न थालेका छन्,’ उनले भने– ‘म उहाँहरुलाई भन्न चाहन्छु, उहाँहरुजस्तो सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च ठाउँमा पुगिसकेका मान्छेहरुले सर्वोच्च अदालतलाई गलत ढंगले प्रभावित गर्ने, धम्क्याउने कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न सुहाउँदैन ।’
‘स्वतन्त्र न्यायालयलाई कदर गर्न नजान्ने अनि लोकतन्त्र, न्याय, संविधानका कुरा गर्ने ?’ चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई प्रश्न गर्दै उनले भने– ‘सडकबाट फैसला दिनुहुन्छ कि संवैधानिक इजलासबाट ?’ अति जान्ने–सुन्ने (अजासु) हरुले संवैधानिक इजलासले हुँदैन भनेको भन्दै पनि ओलीले चर्को आलोचना गरे । उनले भने– ‘उहाँहरुले जे भन्यो, त्यही हुनुपर्ने हो भने अदालत किन चाहियो ?’
आफूहरुले कहिल्यै न्यायपालिकाविरुद्ध बोल्ने र नाराजुलुस गर्ने नगरेको समेत उनले दावी गरे । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ओलीको हर्कत संविधानको ठाडै विरुद्ध भएको स्पष्ट पारेका थिए ।
यस्तो छ चार न्यायाधीशको विज्ञप्ति–
